मुंबई : देखभालीसाठी खासगी संस्थांना दिलेली ७६ मनोरंजन व खेळाची मैदाने पालिका प्रशासनाने आतापर्यंत ताब्यात घेतली असून आता उर्वरित १७० मैदानेही ताब्यात घेण्यासाठी संबंधित संस्थांना नोटीस पाठविण्यात येणार आहे़ या मैदानांच्या देखरेखीसाठी ठेकेदार नेमण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे़
मुंबईतील मनोरंजन व खेळाच्या मैदानासाठी नवीन धोरण पालिकेने तयार केले़ मात्र वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या या धोरणाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्थगिती दिली़ तसेच खासगी संस्थांकडे असलेली मैदाने, क्लब, जिमखाना ताब्यात घेण्याची प्रक्रियाही त्यांच्या आदेशानुसार सुरू करण्यात आली़ त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात ७६ मैदाने ताब्यात घेण्यात आली आहेत़ मात्र नवीन धोरण लागू होईपर्यंत या मैदानांच्या देखभालीचा प्रश्न निर्माण होणार आहे़
आतापर्यंत ताब्यात आलेल्या ७६ मैदानांची देखभाल वॉर्डस्तरावरील कामगार करीत आहेत़ परंतु सर्व मैदानांची देखभाल अशा पद्धतीने ठेवणे अशक्य असल्याने पर्यायी व्यवस्था निर्माण करणे आवश्यक आहे़ त्यानुसार ठेकेदारांची नेमणूक करण्याचा प्रस्ताव मंजूर होताच दोन दिवसांत इतर संस्थांना नोटीस पाठवून १७६ मैदाने ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू होईल, अशी माहिती अतिरिक्त आयुक्त संजय देशमुख यांनी स्थायी समितीला दिली़.
ताब्यात घेतलेले भूखंड पुन्हा देखभालीसाठी ठेकेदारांकडे सोपविण्याच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजुरीसाठी आलेल्या प्रस्तावाला काँग्रेस, राष्ट्रवादी, मनसे आणि समाजवादी पक्षाने विरोध दर्शविला़ या मैदानांच्या विकासासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यात येतात़. मात्र प्रत्यक्षात मैदानांमध्ये पाणी, शौचालय याची सोय नाही, मनोरंजनाचे साहित्य नाही, अशी अवस्था असल्याने सार्वजनिक पैशाची नासाडी होत आहे, असा संताप विरोधकांनी व्यक्त केला़ मात्र सत्ताधारी शिवसेना-भाजपाने बहुमताच्या जोरावर हा प्रस्ताव मंजूर केला़.
No comments:
Post a Comment