अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र पडताळणी आता ऑनलाईन

मुंबई, दि. 29 : अनुसूचित जमातीच्या जात पडताळणीची प्रमाणपत्र प्रक्रिया आता ऑनलाईन होणार असून या ऑनलाईन पडताळणीच्या ‘आदि प्रमाण प्रणाली’चे राज्यपाल चे. विद्यासागर राव यांच्या हस्ते व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत राजभवन येथे उद्घाटन झाले.

            

अनुसूचित जमातीतील आदिवासी बांधवाच्या जात प्रमाणपत्राच्या पडताळणीसाठी आदिवासी विकास विभागाच्या वतीने विकसित करण्यात आलेल्या www.etribevalidity.mahaonline.gov.in या ऑनलाईन प्रणालीचे उद्घाटन राजभवन येथे एका कार्यक्रमात करण्यात आले. यावेळी आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सवरा, सर्वश्री आमदार के.सी. पाडवी, विजयकुमार गावीत, अशोक उईके, राजू तोडसाम, पास्कल धनारे, वैभव पिचड, राज्यपालांचे सचिव वेणूगोपाल रेड्डी, आदिवासी विकास विभागाचे सचिव राजगोपाल देवरा, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव प्रवीण परदेशी,आदिवासी विकास आयुक्त संभाजी सरकुंडे, उपसचिव परिमल सिंह आदी उपस्थित होते.

            

यावेळी राज्यपाल विद्यासागर राव म्हणाले की, आदिवासी बांधवांच्या जात पडताळणीसंबंधीच्या अडचणी या प्रणालीद्वारे सुटण्यास मदत होईल व पारदर्शकपणे प्रमाणपत्रे मिळतील. तसेच या पुढील काळात बोगस जात पडताळणी प्रमाणपत्रांना आळा बसण्यास मदत होईल. सदर उपक्रम हा देशातील पहिला असल्याचे सांगत यावेळी राज्यपालांनी आदिवासी विकास विभागाचे कौतुक केले.

            

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, राज्य शासनाने गेल्या वर्षापासून प्रशासन डिजिटल बनविण्यास प्रयत्न सुरू केले आहे. ‘आपले सरकार’, ‘लोक सेवा हमी कायदा’ ही ऑनलाईन कारभाराच्या दिशेने टाकलेली पावले आहेत. लोकसेवा हमी कायद्यातील 147 सेवा या ऑनलाईन देण्यात येत आहेत तर, लवकरच 250 सेवा ऑनलाईन स्वरुपात देण्यात येणार आहेत.  आदिवासी विकास विभागाने ‘आदि प्रमाण प्रणाली’च्या रुपाने जमात पडताळणी प्रमाणपत्र ऑनलाईन देण्याची व्यवस्था केल्याने मा. मुख्यमंत्री यांनी आदिवासी विकास विभागाचे अभिनंदन केले. पुढील काळात नागरिकांना मोबाईल ॲपच्या माध्यमातून सर्व सेवा देण्याचा राज्य शासनाचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे कोणालाही शासकीय कार्यालयात जावे लागणार नाही. तर मोबाईल हेच यापुढील काळात सरकारी कार्यालय बनेल. राज्यातील सेतू व संग्राम केंद्राद्वारे या सेवा लोकांपर्यंत पोचवाव्यात. तसेच मोबाईल ॲपवर यासाठी गेट वे तयार केला तरच आपण डिजिटल सक्षम होऊ असाही त्यांनी यावेळी विश्वास व्यक्त केला.  

            

‘आदि प्रमाण प्रणाली’मुळे बोगस आदिवासी जात प्रमाणपत्रांना आळा बसण्यास मदत होऊन जात प्रमाणपत्र पडताळणीचे काम पारदर्शक होण्यास मदत होईल. या प्रक्रियेतील मानवी हस्तक्षेप कमी झाल्यामुळे वेळेची बचत होऊन  कार्यक्षमता व पारदर्शकता वाढेल. तसेच प्रमाणपत्रावरील अर्जदाराचा फोटो व बार कोडिंग व्यवस्थेमुळे बोगसगिरीलाही आळा बसण्यास मदत होईल. अनुसुचित जाती व अनुसुचित जमातींच्या कामांमध्ये डिजिटल सेवेचा समावेश केला तरच त्यांच्यापर्यंत विकास पोहचेल, असेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले. देवरा यांनी यावेळी ‘आदि प्रमाण प्रणाली’ चे स्वरुप, वैशिष्ट्ये नमूद करुन या प्रणालीच्या कर्मचाऱ्यासाठी अनुसूचित जमात प्रमाणपत्र तपासणी समितीला आवश्यक असलेले संगणक सामग्री उपलब्ध करुन प्रशिक्षण देण्यात आले असल्याचे सांगितले.