मुंबई - कंत्राटी कामगारांना दरमहा 10 हजारांचे वेतन देणाऱ्या कंत्राटी कामगार धोरणाला राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाने कडाडून विरोध केला आहे. किमान 15 हजारांचे वेतन मिळावे, अशी मागणी मजदूर संघाने केली आहे. धोरण रद्द न केल्यास आंदोलन करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
कंत्राटी कामगार धोरणाला संसदेत सर्व खासदारांनी विरोध केला होता; मात्र केंद्र सरकारने वटहुकूम काढून तो जारी करणे म्हणजे लोकशाहीची गळचेपी असल्याचा आरोप मजदूर संघाचे सरचिटणीस गोविंदराव मोहिते यांनी केला आहे. केंद्र सरकार कष्टकरी कामगारांचे नसून भांडवलदारांचे असल्याची टीकाही त्यांनी केली. ग्राहक निर्देशांक आणि महागाईचा विचार करता कामगाराला किमान 15 हजार वेतन मिळावे, अशी मागणी संघाने केली आहे, असे मोहिते यांनी सांगितले. वेतन आयोगाने वेळोवेळी कंत्राटी कामगारांवर अन्याय केला आहे; मात्र तरीही सरकार दरबारी कामगारांच्या कल्याणाबाबत अनास्था दिसून आल्याने कामगारांत संतापाची लाट आहे. वेतनाबाबत सरकारने पुनर्विचार न केल्यास कंत्राटी कामगार रस्त्यावर उतरतील, असा इशारा मोहिते यांनी दिला.
No comments:
Post a Comment