मुंबई : राज्यभरातील ३१ डिसेंबर २०१५ पर्यंतच्या सर्व बेकायदेशीर इमारती व झोपडपट्ट्या नियमित करण्याचे धोरण अवैध ठरवून बुधवारी राज्य सरकारला सणसणीत चपराक लगावली.
शहरांचा नियोजनबद्ध विकास व्हावा यासाठी राज्य सरकारनेच महाराष्ट्र नगररचना कायदा (एमआरटीपी), विकास नियंत्रण नियमावली (डीसीआर) व इमारत बांधकाम पोटनियमावली केली आहे. या सर्वांचे उल्लंघन करून झालेली बेकायदा बांधकामे सरसकट नियमित करायला लावून सरकार एक प्रकारे महापालिका व नगरपालिकांना कायद्यांचे पालन करण्याऐवजी त्यांची पायमल्ली करण्यास सांगत आहे.
राज्य सरकारचे हे धोरण मनमानी आणि राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४ शी विसंगत असल्याचे नमूद करत न्यायालयाने सरकारच्या धोरणास अनुमोदन देण्यास नकार दिला. असे असले तरी यासंदर्भात नवे धोरण आखण्याची मुभा उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिली आहे. मात्र बुधवारच्या निर्णयाने बेकायदेशीर बांधकामांमध्ये घरे असलेल्या लाखो लोकांची निराशा झाली आहे.
नवी मुंबईतील दिघा येथील बेकायदेशीर बांधकामांवर कारवाई करावी, अशी मागणी करणाऱ्या दोन याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवरील सुनावणीत न्यायालयाने दिघा येथील बेकायदेशीर बांधकामांवर कारवाई करण्याचा आदेश एमआयडीसी, सिडको आणि नवी मुंबई पालिकेला दिले. या पार्श्वभूमीवर सरकारने राज्यातील ३१ डिसेंबर २०१५ पर्यंतची सर्वच बेकायदेशीर बांधकामे नियमित करण्यासाठी धोरण आखले.
मात्र न्यायालयाने या धोरणाला परवानगी देईपर्यंत त्यावर अंलबजावणी करायची नाही, अशी ताकीदही उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिली होती. त्यानुसार राज्य सरकारने धोरण खंडपीठापुढे सादर केले. मुख्य सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी हे धोरण जरी अवैध ठरवण्यात आले असले तरी राज्य सरकार आणखी नवे धोरण आखू शकते का? अशी विचारणा खंडपीठाकडे केली. ‘राज्य सरकारला धोरण आखण्याची मुभा आहे. गरज असल्यास उल्हासनगरची बेकायदेशीर बांधकामे नियमित करण्यासाठी कायदा काढलात. तसेही काही करू शकता,’ अशी उपहासात्मक सूचनाही सरकारला केली.
No comments:
Post a Comment