मुंबईतील रस्ते घोटाळ्याप्रकरणी अतिरिक्त आयुक्त, मुख्य अभियंता, दक्षता अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार - JPN NEWS

Post Top Ad

JPN NEWS

मुंबईतील रस्ते घोटाळ्याप्रकरणी अतिरिक्त आयुक्त, मुख्य अभियंता, दक्षता अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार

Share This
सहा कंत्राटदार, थर्ड पार्टी ऑडीटरना काळया यादीत टाकुन फौजदारी गुन्हा दाखल करणार
मुंबई / अजेयकुमार जाधव 
नाले सफाईच्या घोटाळयानंतर मुंबई महानगरपालिकेत गेले आठ महीने गाजत असलेल्या रस्ते घोटाळयाचा अहवाल महापौर स्नेहल आंबेकर याना सादर करण्यात आला आहे. या अहवालात रस्ते विभागाचे तत्कालीन मूख्य अभियंता अशोक पवार याना निलंबित करण्याची तरदोषी कंत्राटदार आणि थर्ड पार्टी ऑडीटरना काळ्या यादीत टाकून त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.


महापालिकेत नेहमी कामा मधे भ्रष्टाचार होत असल्याचा आरोप होत आला आहे. मागील वर्षी नालेसफाईत घोटाळा झाल्यावर दोषी अधिकारी आणि कंत्राटदार यांच्यावर कारवाई करण्यात आली. यानंतर पालिकेत रस्ते घोटाळा गाजू लागला होता. महापौर स्नेहल आंबेकर यांनी या प्रकरणाची चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश पालिका आयुक्तांना दिले होते. याबाबत आयुक्तांनी अतिरिक्त आयुक्त संजय देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमली होती. या चौकशी समितीने आपला अहवाल आयुक्तांकड़े सादर केला होता.

पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी सदर अहवाल महापौर स्नेहल आंबेकर यांच्याकड़े सादर केला आहे. या अहवालात 34 रस्त्यांचा अभ्यास केला असून त्यामधे 38 ते 100 टक्के खराब आणि निकृष्ट रस्ते आढळले आहेत. रस्त्यांच्या कामात सरासरी 53 टक्के अनियमियतता आढळली आहे. रस्ते विभागाचे मुख्य अभियंता अशोक पवार यांना निलंबित केले आहे. दक्षता विभागाचे मुख्य दक्षता अधिकारी मुरुडकर याना या आधीच निलंबित केले असल्याचे म्हटले आहे.

रस्त्याचे काम करणारे रेलकॉन, आरके मदन, के आर कंस्ट्रक्शन, जयकुमार, आर पी शाह, महावीर रोड इन्फ्रा या सहा कंत्राटदार कंपनीना दोषी ठरवून या कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकुन त्यांची नोंदणी रद्द केली जाणार आहे. रस्त्याच्या कामाचे थर्ड पार्टी ऑडीट करणार्या एसजीएस आणि आयआरएस या कंपन्याही दोषी असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. सहा कंत्राटदारांना आणि थर्ड पार्टी आडीट करणा-यांना  काळया यादीत टाकुन फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे. टेंडर प्रक्रिया प्रकरणी अतिरिक्त आयुक्तांवरही कारवाईचे संकेत देण्यात आले असून वरिष्ठ अधिका-यांवर कारवाई केल्यावर छोट्या अधिकाऱ्यावर टप्प्या टप्प्याने कारवाई केली जाणार असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

JPN NEWS

Pages