नव्या विकास नियंत्रण नियमावलीत वाढीव एफएसआय दिला जाणार

मुंबई / प्रतिनिधी - मुंबईच्या 2014-2034 च्या विकास आराखडय़ाच्या प्रारूपात त्रुटी राहिल्यामुळे त्यात सुधारणा करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पालिका आयुक्त अजय मेहता यांना दिले होते. त्यानुसार विकास आराखडय़ाच्या प्रारूपात सुधारणा करण्यात आली. पालिका मुख्यालयात बुधवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत अजय मेहता यांनी या प्रारूपाचा तपशील जाहीर केला. आतापर्यंतच्या विकास आराखडय़ांची 17 ते 18 टक्केच अंमलबजावणी होऊ शकली. त्यामुळे हा विकास आराखडा पूर्णपणे अमलात आणता यावा यासाठी आम्ही प्रयत्न करणार आहोत असे मेहता म्हणाले

मेहता म्हणाले की, या विकास आराखडय़ामध्ये ‘ना विकास क्षेत्रा’तील आरक्षणे उठविण्यात आली असून ‘ना विकास क्षेत्रां’मध्ये 33 टक्के जागा परवडणाऱ्या घरांसाठी राखून ठेवली आहे. तसेच 33 टक्के जागा खुला भूखंड म्हणून, तर 34 टक्के जागा जमीनमालकाला देण्यात येणार आहे. ‘ना विकास क्षेत्रा’तील 2100 हेक्टर,तर मिठागरांमधील 260 हेक्टर जागा परवडणाऱ्या घरांसाठी राखून ठेवण्यात येणार आहे. पूर्वी विविध आरक्षणांमुळे जमीनमालकांना दीडपड जागा मिळत होती. त्यामुळे ते जागा सोडायला तयार होत नव्हते. मात्र आता नव्या विकास आराखडय़ाच्या प्रारूपातील तरतुदींमुळे जमीनमालकाला अडीचपट जागा आणि अन्य काही मोबदलाही मिळणार आहे. त्यामुळे आरक्षित जागा उपलब्ध होण्यातील अडसर दूर होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. आरे कॉलनीमधील विविध आरक्षणे उठविण्यात आली असून तेथे प्राणिसंग्रहालयासाठी 250 हेक्टर जागा, तर मेट्रोच्या कारशेडसाठी 30 हेक्टर जागा राखून ठेवण्यात आली आहे, असेही ते म्हणाले.

पूर्वी विविध आरक्षणांमुळे जमीनमालकांना दीडपड जागा मिळत होती. त्यामुळे ते जागा सोडायला तयार होत नव्हते. मात्र आता नव्या विकास आराखडय़ाच्या प्रारूपातील तरतुदींमुळे जमीनमालकाला अडीचपट जागा आणि अन्य काही मोबदलाही मिळणार आहे. त्यामुळे आरक्षित जागा उपलब्ध होण्यातील अडसर दूर होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. आरे कॉलनीमधील विविध आरक्षणे उठविण्यात आली असून तेथे प्राणिसंग्रहालयासाठी 250 हेक्टर जागा, तर मेट्रोच्या कारशेडसाठी 30 हेक्टर जागा राखून ठेवण्यात आली आहे, आतापर्यंतच्या विकास आराखडय़ांची 17 ते 18 टक्केच अंमलबजावणी होऊ शकली. त्यामुळे हा विकास आराखडा पूर्णपणे अमलात आणता यावा यासाठी आम्ही प्रयत्न करणार आहोत असे मेहता म्हणाले. 

सन 2014-2034 च्या विकास नियंत्रण नियमावलीत वाढीव एफएसआय दिला जाणार आहे. पूर्वी मुंबईत 1 ते 3.5 पर्यंतच एफएसआय दिला जायचा आणि तो 2 ते 5 पर्यंत दिला जाणार आहे. विशेष म्हणजे तारांकित हॉटेल्स आणि व्यावसायिक बांधकामांसाठी पूर्वी 3 ते 3.5 एफएसआय दिला जायचा. आता यासाठी सरसकट 5 एफएसआय दिला जाणार आहे. परवडणाऱ्या 10 लाख घरांसाठी तीन हजार हेक्टरची आवश्यकता आहे. ही जागा विविध आरक्षित क्षेत्रांमधून घेतली जाणार आहे. ना विकास क्षेत्रातून 2100 हेक्टर, टीडीएमधून 500 हेक्टर, मिठागरांमधून 260 हेक्टर, तर मुंबई पोर्ट ट्रस्टमधून 140 हेक्टर जागा परवडणाऱ्या घरांसाठी वापरण्यात येणार आहे.टॉवरची उंची आता 24 मीटरऐवजी 32 मीटर करण्याला मंजुरी दिली जाणार आहे. खुल्या जागांमध्ये 19.86 चौरस किलोमीटर इतकी वाढ प्रस्तावित करण्यात आली आहे. आदिवासी, गावठाण आणि कोळीवाडय़ांना विकास आराखडय़ात स्थान देण्यात आले आहे. पार्किंग प्राधिकरण स्थापन केले जाणार असून कफ परेड येथे समुद्रात 300 एकर जागेत सेंट्रल पार्क उभारण्यात येणार आहे.  

डीसीआर 2014-2034 दिला जाणारा एफएसआय

मुंबईत 2 ते 5 एफएसआय दिला जाणार 

- पूर्वी शहरासाठी 1.33 व उपनगर साठी 1 होता आता संपूर्ण मुंबईसाठी 2 एफएसआय राहणार आहे.
- म्हाडा बिल्डींगसाठी जो पूर्वी 2.5 ते 3 एफएसआय होता आता 4 एफएसआय दिला जाणार आहे
- सेस बिल्डींगसाठी जुनाच एफएसआय राहिल, कमीत कमी 3 अथवा पुनर्वसनास अधिक प्रोत्साहनपर क्षेत्रफळ दिले जाणार आहे.
- कमर्शियलसाठी सरसकट 5 एफएसआय दिला जाणार आहे. सर्व तारांकीत हाँटेल साठी पूर्वी 3 ते 3.5 होता आता 5 एफएसआय दिला जाणार आहे.
- 33.11 कायमस्वरूपी संक्रमण शिबिरांना पूर्वी 2.5 एफएसआय होता आता 4 एफएसआय दिला जाणार आहे.
- 33.12 नगर योजन बांधकामासाठी पूर्वी शहरासाठी 3.19 तर उपनगरात 2.5 एफएसआय होता आता 4 एफएसआय दिला जाणार आहे.
- माँल,बाजारपेठ व सामाजिक सुविधा साठी पूर्वी एफएसआयची तरतूद नव्हती आता 5 एफएसआय दिला जाणार आहे.
- परवडणारी घरांसाठी 4 एफएसआय
- रोड सेट बँकसाठी 4 एफएसआय