मुंबई - नांदेडहून मुंबईत येऊन राहिलेल्या दुष्काळग्रस्तांचे मुंबईत हाल होत असल्याबाबत उच्च न्यायालयाने स्वतःहून जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. या दुष्काळग्रस्तांना सोयीसुविधा नसल्याबद्दल खंडपीठाने राज्य सरकार व महापालिकेला जाब विचारला आहे.
यासंदर्भात प्रसारमाध्यमातील बातमीचे रूपांतर न्यायालयाने जनहित याचिकेत करून घेतले. त्यावरील सुनावणी शुक्रवारी मुख्य न्यायाधीश डी. एच. वाघेला व न्यायाधीश एम. एस. सोनक यांच्यासमोर झाली. त्या वेळी खंडपीठाने हा आदेश दिला. नांदेडमधील मुखेड तालुक्यातून आलेले हे दुष्काळग्रस्त सध्या मुंबईच्या पूर्व उपनगरांत राहत आहेत. गावात पाणी नाही, पिके नाहीत, हातांना काम नाही, त्यामुळे आम्ही मुंबईची वाट धरली. मात्र इथेही आमचे हालच झाले, असे हे दुष्काळग्रस्त सांगतात.
यासंदर्भात प्रसारमाध्यमातील बातमीचे रूपांतर न्यायालयाने जनहित याचिकेत करून घेतले. त्यावरील सुनावणी शुक्रवारी मुख्य न्यायाधीश डी. एच. वाघेला व न्यायाधीश एम. एस. सोनक यांच्यासमोर झाली. त्या वेळी खंडपीठाने हा आदेश दिला. नांदेडमधील मुखेड तालुक्यातून आलेले हे दुष्काळग्रस्त सध्या मुंबईच्या पूर्व उपनगरांत राहत आहेत. गावात पाणी नाही, पिके नाहीत, हातांना काम नाही, त्यामुळे आम्ही मुंबईची वाट धरली. मात्र इथेही आमचे हालच झाले, असे हे दुष्काळग्रस्त सांगतात.
पाचशे व्यक्तींसाठी नगरसेवकाने एक टॅंकर पाठवला. मात्र नंतर आम्हाला पाणी विकत घ्यावे लागत आहे. येथून थोड्या अंतरावर महापालिकेचे टॅंकरमध्ये पाणी भरण्याचे केंद्र आहे. तिथे टॅंकर भरून ते मुंबईभर पाठवले जाते. आम्हाला ही सेवा विनामूल्य देण्यात यावी, असे दुष्काळग्रस्तांचे म्हणणे आहे. पोट भरण्यासाठी त्यांना नालेसफाईसारखी कामे करावी लागतात. या दुष्काळग्रस्तांच्या अवस्थेची खंडपीठाने स्वतःहून दखल घेतली असून, या परिस्थितीबाबत राज्य सरकार व महापालिका यांना प्रतिज्ञापत्रावर उत्तर देण्यास सांगण्यात आले आहे.
No comments:
Post a Comment