नैसर्गिक आपत्ती निवारणासाठी सहाय्य या योजनेअंतर्गत साडेपाच हजार कोटी रुपयांची तरतूद

मुंबई : विनियोजन विधेयकाची अर्थसंकल्पीय प्रक्रिया पूर्ण झाली असून वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या निदेशानुसार वित्त विभागाकडून महत्त्वाच्या व तात्काळ आवश्यक असलेल्या तरतूदी पूर्ण करण्यासाठी विविध विभागांना निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेसाठी 3243.67 कोटी रुपये तर नैसर्गिक आपत्तीच्या निवारणासाठी 5571.54 कोटी रुपयांची एकूण तरतूद करण्यात आली आहे, अशी माहिती वित्त विभागाचे सहसचिव अ.ना.भोसले यांच्याकडून कळविण्यात आली आहे.

सन 2016-17 च्या विनियोजन विधेयकाची अर्थसंकल्पीय प्रक्रिया पूर्ण होऊन वित्त विभागाकडून अर्थसंकल्पीय परिपत्रक निर्गमित करण्यात आले आहे. भांडवली खर्च, जिल्हा योजना व स्थानिक विकास निधी कार्यक्रमाअंतर्गत 100 टक्के अर्थसंकल्पीय निधी संबंधित विभागांना उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. उर्वरित योजनाअंतर्गत / योजनेत्तर निधी 80 टक्के निधी उपलब्ध करण्यात आला आहे. वित्तमंत्री श्री.मुनगंटीवार यांच्या निदेशानुसार, शेतकऱ्यांसाठी सन 2016-17 या आर्थिक वर्षात महत्त्वाच्या व तात्काळ आवश्यक असलेल्या तरतुदींनुसार पूर्ण 100 टक्के निधी संबंधित विभागांना उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे.

त्यानुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची मजुरी, साहित्य पुरवठा व प्रशासकीय खर्च या बाबींसाठी केंद्र व राज्य हिश्श्याची एकूण तरतूद 3243.67 कोटी रुपये इतकी आहे.

मदत व पुनर्वसन विभागाअंतर्गत नैसर्गिक आपत्ती निवारणासाठी सहाय्य या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना पीक नुकसान भरपाई व पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा, पूर, चक्रीवादळ इत्यादीमुळे हानी पोहोचल्यास शेतकऱ्यांना पीक नुकसान भरपाई, घरदुरुस्ती, पशुधन खरेदी यासाठी 5571.54 कोटी रुपये तरतूद आहे.

कृषी विभागाअंतर्गत पीक विमा निधी दाव्यापोटी देण्यात येणारी नुकसान भरपाई, सर्वंकष पीक विमा, गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा, हवामानावर आधारित फळ पीक विमा यासाठी एकूण 1891 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.