जाहिरात खर्चाची माहिती पाहिजे तर दिल्लीस या - केजरीवाल सरकारची चालाखी

मुंबई / प्रतिनिधी - पारदर्शकता आणि स्वच्छ सरकार चालविण्याचा अरविंद केजरीवाल सरकारचा दावा तेव्हा पोकळ ठरला जेव्हा मुंबईतील आरटीआय कार्यकर्ता अनिल गलगली यांस जाहिरात खर्चाची माहिती आकडेवारीत देण्याऐवजी त्यांस दिल्ली येथील माहिती आणि प्रसार निदेशालयात उपस्थित राहत फाइलचे निरीक्षण करण्याचा सल्ला दिला गेला. दिल्ली सरकार तर्फे जाहिरात खर्चाची माहिती संकलित स्वरुपात उपलब्ध नसल्याचा कारण पुढे केले आहे.

मुंबईतील आरटीआय कार्यकर्ता अनिल गलगली यांनी 8 मार्च 2016 रोजी दिल्ली सरकारच्या माहिती आणि प्रसार संचालनालयाकडे दिल्लीतील स्द्याचे सरकार स्थापन होण्यास 1 वर्ष पूर्ण झाल्यानिमित्त जारी केलेल्या विविध जाहिरातीची माहिती सोबत शीला दीक्षित सरकारच्या कालावधीत 1 वर्ष पूर्ण होण्याच्या निमित्त जारी केलेल्या विविध जाहिरातीची माहिती मागितली होती. अनिल गलगली यांनी पुढे हे ही जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला होता की सरकार दिल्लीत कार्यरत असताना दिल्लीच्या बाहेरील राज्यात जाहिराती देताना सामान्य दिल्लीवासियांचे मत जाणून घेण्यासाठी केलेल्या पुढाकाराची माहिती द्या। दिल्ली सरकारच्या माहिती आणि प्रसार संचालनालयाचे उप संचालक राजीव कुमार यांनी 15 मार्च 2016 रोजी गलगली यांचा अर्ज जाहिरात, शब्दार्थ आणि क्षेत्रीय प्रचार यूनिट या 3 विभागाकडे हस्तांतरित केला.

क्षेत्रीय प्रचार यूनिटचे उप संचालक एम सी मौर्य यांनी 17 मार्च 2016 रोजी त्यांच्या कार्यालयातील अभिलेखाचे निरीक्षण करण्याचा सल्ला देत संबंधित विभागाच्या जन माहिती अधिकारी यांसकडून स्वतंत्र अर्ज करत माहिती घेण्यास सांगितले. शब्दार्थ विभागातील जन माहिती अधिकारी यांनी 4 एप्रिल 2016 रोजी त्यांचा विभाग माहिती आणि प्रसार निदेशालयाच्या आदेशावर जाहिराती जारी करण्याची माहिती देत अन्य मागितलेली माहिती त्यांच्याशी संबंधित न होण्याचा दावा केला.जाहिरात विभागाचे जन माहिती अधिकारी नलिन चौहान यांनी गलगली यांस कळविले की मागितलेली माहिती संकलित स्वरुपात उपलब्ध नाही आहे. त्यामुळे अर्जदाराने त्यांच्या कार्यालयात उपस्थित राहत संबंधित फाइलचे निरीक्षण करु शकतात त्यानंतर मागितलेली माहितीची फोटोप्रति शुल्क अदा केल्यानंतर दिले जाऊ शकते.

अनिल गलगली यांनी केजरीवाल सरकारच्या अश्या प्रकारच्या उत्तरावर आश्चर्य व्यक्त करत सांगितले की त्यांस वाटले होते की केजरीवाल सरकार पारदर्शक आणि  स्वच्छ कारभाराच्या अंतर्गत जाहिराताची माहिती आणि त्यावर झालेल्या खर्चाची आकडेवारी तत्काळ देतील परंतु आकडेवारी देणे तर दूर राहिले त्यांस दिल्लीला येत फाइलीचे निरीक्षण करण्याचे उत्तर शत प्रतिशत आरटीआय कायदाचे उल्लंघन आहे कारण त्यांनी आपल्या अर्जात कोठेही फाइलचे निरीक्षण करण्याचा साधा उल्लेखही केला नव्हता .गलगली यांनी मुंबईत प्रकाशित होणा-या जाहिरातीवर केला जाणारा खर्च पैसाची उधलपट्टी करार देत यास सरकारी फंडाचा दुरुप्रयोग सांगत केजरीवाल यांस अपील केले की काही प्रमाणात तरी पारदर्शक बना आणि जाहिरातीवर झालेल्या एक एक पैसाच्या खर्चाचा हिशोब जनतेस देत त्यास सार्वजनिक करा.