मुंबई - दूरसंचार विभाग देशातील 55 हजार 669 गावांमध्ये मार्च 2019 पर्यंत टप्प्याटप्प्याने मोबाईल सेवा पुरवणार आहे. दूरसंचार विभागाकडून नुकत्याच जाहीर झालेल्या अहवालातून ही माहिती मिळाली आहे. युती सरकारला दोन वर्षे पूर्ण होत असल्याच्या निमित्ताने दूरसंचार विभागातील प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी हा अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
या अहवालानुसार ईशान्य भारतात आठ हजार 621 गावांमध्ये 321 मोबाईल मनोऱ्यांच्या मदतीने सप्टेंबर 2017 पर्यंत मोबाईल सेवा पुरवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. ईशान्य भारतातील मोबाईल कनेक्टिव्हिटीसाठी आतापर्यंत पाच हजार 336 कोटींची दूरसंचार विकास योजना याआधीच मंजूर करण्यात आली आहे. ग्रामीण भारताला हायस्पीड ब्रॉडबॅण्डसोबत कनेक्ट करण्यासाठी 48 हजार 199 ग्रामपंचायती एप्रिल 2016 अखेरपर्यंत ऑप्टिक फायबरने जोडण्यात आल्या आहेत.
अतिशय दुर्गम भागातील इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीसाठी केंद्र सरकारने भारतनेट प्रकल्प मिशन मोड म्हणून हाती घेतला आहे. त्यामध्ये अडीच लाख ग्रामपंचायतीमधील सुमारे साठ कोटी नागरिक "डिजिटली कनेक्ट‘ होतील, असा दूरसंचार विभागाचा अंदाज आहे. भारतनेटच्या माध्यमातून ई-गव्हर्नन्स सेवा, ई-कॉमर्स, टेली मेडिसीन, टेली एज्युकेशन, आर्थिक व्यवहार यांसारख्या सेवा तळागाळातील व्यक्तीपर्यंत पोचतील. याचा फायदा मोबाईल ऑपरेटर, केबल टीव्ही ऑपरेटर यांसारख्या सेवा पुरवठादारांना नेक्स्ट जनरेशन सेवा पुरवण्यासाठी होईल. डिजिटल कनेक्टिव्हिटीमुळे रोजगाराच्या संधीदेखील ग्रामीण पातळीवर मिळणे शक्य होईल, असा विश्वास दूरसंचार विभागाने अहवालातून व्यक्त केला आहे.
या अहवालानुसार ईशान्य भारतात आठ हजार 621 गावांमध्ये 321 मोबाईल मनोऱ्यांच्या मदतीने सप्टेंबर 2017 पर्यंत मोबाईल सेवा पुरवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. ईशान्य भारतातील मोबाईल कनेक्टिव्हिटीसाठी आतापर्यंत पाच हजार 336 कोटींची दूरसंचार विकास योजना याआधीच मंजूर करण्यात आली आहे. ग्रामीण भारताला हायस्पीड ब्रॉडबॅण्डसोबत कनेक्ट करण्यासाठी 48 हजार 199 ग्रामपंचायती एप्रिल 2016 अखेरपर्यंत ऑप्टिक फायबरने जोडण्यात आल्या आहेत.
अतिशय दुर्गम भागातील इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीसाठी केंद्र सरकारने भारतनेट प्रकल्प मिशन मोड म्हणून हाती घेतला आहे. त्यामध्ये अडीच लाख ग्रामपंचायतीमधील सुमारे साठ कोटी नागरिक "डिजिटली कनेक्ट‘ होतील, असा दूरसंचार विभागाचा अंदाज आहे. भारतनेटच्या माध्यमातून ई-गव्हर्नन्स सेवा, ई-कॉमर्स, टेली मेडिसीन, टेली एज्युकेशन, आर्थिक व्यवहार यांसारख्या सेवा तळागाळातील व्यक्तीपर्यंत पोचतील. याचा फायदा मोबाईल ऑपरेटर, केबल टीव्ही ऑपरेटर यांसारख्या सेवा पुरवठादारांना नेक्स्ट जनरेशन सेवा पुरवण्यासाठी होईल. डिजिटल कनेक्टिव्हिटीमुळे रोजगाराच्या संधीदेखील ग्रामीण पातळीवर मिळणे शक्य होईल, असा विश्वास दूरसंचार विभागाने अहवालातून व्यक्त केला आहे.

No comments:
Post a Comment