मुंबई, दि. 2 मे, 2016: थोर समाजसुधारक महात्मा जोतिबा फुले यांच्या जीवनावरील चित्रपट निर्मितीच्या गेली 12 वर्षे रेंगाळलेल्या प्रस्तावावर तात्काळ कार्यवाही सुरू करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिले. त्यामुळे या थोर समाजसुधारकाच्या 125 व्या स्मृती वर्षात चित्रपटाची निर्मिती आणि प्रदर्शन होण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून याद्वारे सरकारकडून त्यांना अनोखी आदरांजली अर्पण केली जाणार आहे.
महात्मा जोतिबा फुले यांच्या जीवनावर पूर्ण लांबीचा चित्रपट निर्माण करण्याचा निर्णय दि. 24 जुलै 2002 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. त्यानुसार 15 मार्च 2003 रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला. या निर्णयानुसार हा चित्रपट केंद्र शासन, महाराष्ट्र शासन आणि मध्यप्रदेश शासन यांच्या संयुक्त विद्यमाने तयार करण्याचे ठरविण्यात आले होते. या चित्रपटाच्या निर्मितीची जबाबदारी राष्ट्रीय चित्रपट विकास महामंडळावर (एनएफडीसी) सोपविण्यात आली होती. या निर्णयात पुढील चार वर्षाच्या कालावधीत चित्रपट पूर्ण करण्यात येईल असे निश्चित करण्यात आले होते. त्यासाठी 10 कोटी रुपयांचा खर्च गृहित धरण्यात येऊन महाराष्ट्र शासन त्यातील अडीच कोटींचा खर्च उचलणार होते. उर्वरित साडे सात कोटी खर्चातील पाच कोटी केंद्र शासन आणि अडीच कोटी मध्यप्रदेश सरकारकडून करण्यात येईल, असे या शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले होते.
शासकीय निर्णयानुसार 2007 पर्यंत चित्रपट निर्माण होणे अपेक्षित असताना संपूर्ण प्रक्रिया रेंगाळली. केंद्र शासन आणि मध्यप्रदेश शासनाकडूनही त्यांच्या हिश्श्याचे अर्थसहाय्य मिळाले नाही. त्यामुळे या प्रकरणासाठी आवश्यक असणारा खर्च वाढत गेला. तसेच याबाबतची संपूर्ण प्रक्रिया योग्य पद्धतीने न हाताळल्याने मोठा विलंब झाला. याबाबतचा शासन निर्णय घेताना केंद्र सरकार आणि मध्यप्रदेश सरकारकडून पूर्व परवानगी न घेता परस्पर अर्थसहाय्य मिळेल असे गृहित धरल्याने या दोन्ही सरकारकडून मधल्या काळात अर्थसहाय्य प्राप्त झाले नाही.
राष्ट्रीय चित्रपट विकास महामंडळाने चित्रपटासाठी आवश्यक असणाऱ्या खर्चाचा सुधारित आराखडा सादर केला आहे. याबाबतचा प्रस्ताव मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आल्यानंतर त्यांनी या चित्रपटाच्या निर्मितीबाबत तात्काळ कार्यवाहीचे आदेश दिले आहेत. महात्मा जोतिबा फुले यांच्या 125 व्या स्मृती वर्षात हा चित्रपट तयार होऊन प्रकाशित झाल्यास त्याचे औचित्य साध्य होईल. त्यामुळे याबाबत मुख्य सचिवांच्या नेतृत्वाखाली तातडीने कार्यवाही केली जावी, असे आदेश त्यांनी आज दिले.

No comments:
Post a Comment