मुंबई, दि. २ मे २०१६ : राज्यातील सर्व व्याघ्र प्रकल्पात जलसंधारणाची कामे हाती घेण्यात यावीत व ती ३१ मे पर्यंत पूर्ण करावीत, असे आदेश वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिले. मंत्रालयात वनमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली व्याघ्र संवर्धन प्रतिष्ठान नियामक मंडळाची बैठक आयोजित करण्यात आली होती त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीस आमदार सर्वश्री कीर्तीकुमार भांगडिया, नाना शामकुळे, शिवाजीराव नाईक, डी. मल्लिकार्जून रेड्डी, प्रभुदास भिलावेकर, सुजित मिणचेकर, वन विभागाचे सचिव विकास खारगे यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी-कर्मचारी व नियामक मंडळाचे सदस्य उपस्थित होते.
वाघ जगण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व गोष्टींची पूर्तता वेळेत आणि वेगाने पूर्ण करावी अशा सूचना देऊन वनमंत्री म्हणाले की, व्याघ्र प्रकल्पांसाठी उपलब्ध करून दिलेला निधी पूर्णत्वाने खर्च व्हावा तसेच पेंच व्याघ्र प्रकल्पाप्रमाणे इतर व्याघ्र प्रकल्पात तज्ज्ञांची नियुक्ती करण्यात यावी. शालेय विद्यार्थ्यांसाठी निबंध स्पर्धांचे आयोजन करताना समाजातील गरीब आणि वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांच्या व्याघ्र प्रकल्पात सहली किंवा दौरे आयोजित केले जावेत. सर्व व्याघ्र प्रकल्पात थिएटरची निर्मिती करण्यात येऊन तिथे येणाऱ्या पर्यटकांना,विद्यार्थ्यांना वन्यप्राण्यांची, वनसंवर्धनाची, वृक्षलागवड व पर्यावरण रक्षणाची माहिती दिली जावी.
एकात्मिक वन पर्यटन आराखडा तयार करावा
वनपर्यटन हे कुटुंबासह आनंद घेता येणारे पर्यटन असल्याने पर्यटकांना सर्वच व्याघ्र प्रकल्पात उत्तम सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात तसेच त्या क्षेत्राचा एकात्मिक वन पर्यटन आराखडा तयार करण्यात यावा, असेही वनमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
व्याघ्रप्रकल्प क्षेत्रात करण्यात येणाऱ्या विकास कामांची माहिती स्थानिक लोकप्रतिनिधींना नियमितपणे देण्यात यावी तसेच या विकास कामांच्या छोट्या पुस्तिका तयार करून त्या त्यांना देण्यात याव्यात किंवा त्यांना ही कामे प्रत्यक्ष दाखवली जावीत असे सांगून श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की व्याघ्र प्रकल्पांतर्गत आयोजित होणाऱ्या कार्यक्रमासही त्यांना सन्मानाने निमंत्रित करण्यात यावे. व्याघ्र प्रकल्पात राहणाऱ्या वन कर्मचाऱ्यांना राहण्याची उत्तम व्यवस्था आणि सुविधाही देण्यात यावी, असे सांगून श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, व्याघ्र प्रकल्पात राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी शहरात एखादे वसतिगृह बांधता येईल का याचाही अभ्यास केला जावा.
जे व्याघ्र प्रकल्प हे कमी मानव विकास निर्देशांक असलेल्या तालुक्यात येत असतील तेथील गावांचा जिल्हा विकास नियोजन निधी, मानव विकास निर्देशांकांतर्गत मिळणारा निधी आणि श्यामाप्रसाद मुखर्जी जनवन योजनेतील निधी या सर्व निधींचा विनियोग करून जलद गतीने विकास करता येणे शक्य आहे. त्यादृष्टीनेही गावांचा एकात्मिक विकास आराखडा तयार करण्यात यावा असेही ते म्हणाले.
व्याघ्र संवर्धन प्रतिष्ठान नियामक मंडळाची राज्यस्तरीय बैठक वर्षातून एकदा होत असली तरी निम्नस्तरीय बैठक सहा महिन्यातून एकदा घेण्यात यावी,अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या. आजच्या नियामक मंडळाच्या बैठकीत सन २०१५-१६ च्या खर्चास तसेच सन २०१६-१७ च्या विकास कामांच्या नियोजनास मान्यता देण्यात आली.
No comments:
Post a Comment