‘नीट’ - राज्य शासनाची सर्वोच्च न्यायालयात याचिका - ३ मे रोजी सुनावणी

नवी दिल्ली,  दि. 2 मे, 2016 : ‘नीट’(राष्ट्रीय पात्रता पूर्व परिक्षा) मधून सवलत मिळण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून यावर उद्या दिनांक ३ मे रोजी सुनावणी होणार आहे.

राज्याच्यावतीने दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत म्हणण्यात आले आहे, शासकीय व खाजगी महाविद्यालयांसाठी महाराष्ट्र शासनाच्या कायद्यानुसार एकच परिक्षा घेण्यात येते त्यामुळे खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालयातील प्रवेशांच्या गैरव्यवहारांना आळा बसला आहे. राज्यातील ८५ टक्के शाळांमध्ये उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचा अभ्यासक्रम लागू आहे, त्यामुळे या शाळांना केंद्रीय माध्यमिक मंडळाच्या अभ्यासक्रमावर आधारित ‘नीट’ परिक्षा दयायला लावणे म्हणजे त्यांच्यावर अन्याय ठरेल. १ मे रोजी घेण्यात आलेल्या ‘नीट’ परिक्षेला जे विद्यार्थी बसू शकले नाही त्यांना २४ जुलै रोजी होणा-या ‘नीट’ च्या परिक्षेसाठी बसू दयावे. राज्यातील शाळांना नीट लागू करण्याकरिता २०१८ पर्यंतचा वेळ देण्यात यावा, जेणे करून राज्य सरकार या परिक्षांच्या आधारे आपला अभ्यासक्रम तयार करतील आणि विद्यार्थ्यांना आवश्यक शैक्षणीक तरतूद करेल. 

                

सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करताना राज्याच्यावतीने वैद्यकीय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे उपस्थित होते. विशेष वकील शाम दिवाण, पूर्णिमा कंथारिया आणि कथनेश्वरकर यांनी महाराष्ट्राच्यावतीने याचिका दाखल केली.

                

राज्य शासनाने याचिकेत मांडलेल्या मुद्यांना पाठींबा मिळून राज्य शासनाची बाजू भक्कम करण्यासाठी तावडे यांनी मनुष्यबळ विकासमंत्री स्मृती इराणी यांच्यासह आरोग्य्‍ा मंत्रालयातील संबंधित अधिकारी,  वैद्यकीय शिक्षण परिषदेच्या अधिका-यांशी व तज्ज्ञ वकीलांच्या भेटी घेऊन चर्चा केली.

                

वैद्यकीय व दंत वैद्यकीय अभ्यासक्रमाला जाऊ इच्छिणा-या विद्यार्थ्यांसाठी ‘नीट’ परिक्षा यंदाच्या वर्षीपासून लागू करण्याचा आदेश गेल्या आठवडयात सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. सदर निर्णय तात्काळ लागू करणे विद्यार्थ्यांच्या हिताचे नसल्याने महाराष्ट्र शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

५ मे ची सीईटी परिक्षा द्या; राज्य शासन विद्यार्थ्यांच्या पाठीशी - विनोद तावडे

                येत्या ५ मे रोजी राज्यात होऊ घातलेली सीईटी (सामाईक प्रवेश परिक्षा) परिक्षा ठरल्या प्रमाणेच होणार आहे. विद्यार्थ्यांनी चांगला अभ्यास करून ही परिक्षा दयावी. विद्यार्थ्यांनी नीट बाबात कोणत्याही पध्दतीचा ताण घेऊ नये, त्यांची बाजू महाराष्ट्र शासन सर्वोच्च न्यायालयामध्ये भक्कमपणे मांडणार असल्याचे आश्वासन  विनोद तावडे यांनी दिले.