जलवाहतुकीस चालना देण्यासाठी जलवाहतूक महामंडळ स्थापण्यास तत्वतः मान्यता

मुंबई, दि. 5 : राज्यातील सागर किनाऱ्यावरील जेट्टींचा विकास करून त्यावर जलवाहतूक सुरू करण्यासाठी जल वाहतूक महामंडळाच्या स्थापनेस आज महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तत्वतः मंजुरी दिली. यामुळे आता राज्यात प्रवासी फेरी बोट, रो-रो सेवा, मालवाहतूक सुरू होऊन पर्यटनास चालना मिळणार आहे.

महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाची 70 वी बैठक मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झाली. यावेळी वित्त विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मीता राजीव लोचन, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव प्रवीण परदेशी, नगर विकासचे प्रधान सचिव नितीन करीर, मेरीटाईम बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अतुल पाटणे, भारतीय नौसेनेचे प्रतिनिधी कमोडोर ए. के. अगरवाल, तटरक्षक दलाचे उपमहानिरीक्षक जे. एस. सभरवाल, परिवहन विभागाचे सहसचिव मालेगावकर आदी उपस्थित होते.

राज्यात सुमारे चारशेहून अधिक जेट्टी आहेत. यातील काही जेट्टी या सुस्थितीत असून काहींची दुरुस्ती आवश्यक आहे. प्रवासी वाहतूक, क्रूझ शिपींग, वॉटरस्पोर्टस, रो-रो सेवा मालवाहतूक इत्यादीच्या वापरासाठी खासगी उद्योजकांना सुस्थितीतील जेट्टी देण्यास यावेळी मान्यता देण्यात आली. तर नादुरुस्त जेट्टींची दुरुस्ती करून त्याचा प्रवासी वाहतुकीसाठी वापर करण्यासाठी खासगी उद्योजकांना देण्यात येणार आहेत. याशिवाय इतर जेट्टींच्या विकासासाठी जल वाहतूक महामंडळाची स्थापना करण्यात येणार असून त्यासंदर्भात सल्लागाराची नियुक्ती करण्यास या बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मान्यता दिली.

निर्मल सागरतट अभियान

            राज्याच्या 720 किलोमीटरच्या सागरी किनाऱ्यावर सागरतट व्यवस्थापन अभियान महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डातर्फे राबविण्यात येत आहे. निर्मल ग्रामच्या धर्तीवर आता या सागरी किनाऱ्यावर ‘निर्मल सागरतट अभियान’ राबविण्यास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मंजुरी दिली. या अभियानाअंतर्गत स्वच्छ सागरी किनाऱ्यासाठी किनाऱ्यावरील प्रत्येक गावात व्यवस्थापन संस्था स्थापन करून त्यामध्ये ग्रामस्तरावर सागरतट व्यवस्थापन समिती आणि जिल्हा स्तरावर जिल्हा सागरतट व्यवस्थापन समिती निर्माण करण्यात येणार आहेत. तसेच या योजनेत स्थानिकांना सहभागी करून घेण्यात येणार आहे. त्यातून किनाऱ्याचे संरक्षण, किनारा स्वच्छता, कौशल्य विकास, सागरी वाहतूक व जलक्रीडा यांच्याद्वारे पर्यटनात वाढ करणे, तसेच कांदळवन व कोरल्स यांचे संवर्धन आदी उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत. त्यासाठी प्रत्येक समितीला निधीही उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. तसेच या उपक्रमाच्या प्रचार व प्रसारासाठी विविध स्पर्धा घेण्यात येणार आहेत.

बंदरांवर हरित ऊर्जा व अपारंपरिक ऊर्जेचा वापर

            महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाच्या अखत्यारीतील राज्यातील समुद्र किनाऱ्यावरील बंदरे, सागर किनारे व खाडी येथे हरित ऊर्जा व अपारंपरिक ऊर्जा प्रकल्प कार्यान्वित करण्यास यावेळी मान्यता देण्यात आली. याद्वारे समुद्री लाटांपासून ऊर्जा निर्मिती, सौर ऊर्जा प्रकल्प, पवन ऊर्जा प्रकल्प उभारून या ऊर्जास्त्रोतांचा वापर किनाऱ्यावरील बंदरांवर करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पामुळे पारंपरिक ऊर्जेचा वापर कमी होऊन अपारंपरिक ऊर्जेस प्रोत्साहन मिळेल. यासाठी स्टार्ट अप उद्योगांकडून नवनवीन कल्पना मागविण्यासही यावेळी मंजुरी देण्यात आली.

सागरी संपर्क यंत्रणा बळकटिकरण आणि प्रशिक्षण झोन

            राज्यातील समुद्र किनाऱ्यावर 12 नॉटिकल मैलापर्यंत किनारा नेव्हिगेशन यंत्रणा बळकट करण्यात येणार आहे. याद्वारे मोबाईलवर कोणताही अडथळा न येता संपर्क साधता येणार आहे. यामुळे पोलीस, तटरक्षक दल व सागरी किनारा सुरक्षा दलांना कोणत्याही अडथळ्याविना संपर्क यंत्रणा उभारता येणार आहे.

            सागरी क्षेत्रात काम करण्यासाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळाची आवश्यकता लक्षात घेऊन सागरी प्रशिक्षणासाठी मेरीटाईम संशोधन प्रशिक्षण झोन निर्माण करण्यासही मुख्यमंत्री महोदयांनी यावेळी तत्वतः मान्यता दिली. यामुळे एकाच ठिकाणी सुविधा निर्माण करून प्रशिक्षणासाठी जागा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

            याशिवाय महाराष्ट्र मायनर पोर्टस् नियमानुसार प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या सर्व प्रकारच्या बोटींसाठी परवाना लागू करणे व सुधारित शुल्क आकारणे, लहान बंदरांमधील फेरी बोट, रो- रो बोटींचा वापर करून माल वाहतूकीचे दर वाढ करणे, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाच्या बांद्रा कुर्ला संकुलातील प्रशासकीय इमारतीस वाढीव चार चटई क्षेत्र देणे, भूसंपादनासाठी कर्मचारी भरती करणे आदी प्रस्तावांनाही यावेळी मंजुरी देण्यात आली. तसेच लेखापरीक्षण अहवाल व अंदाजपत्रकासही यावेळी मंजुरी देण्यात आली.