राज्यातील रास्तभाव दुकानांमध्ये पाँइट ऑफ सेल उपकरण बसविणार

मुंबई ३ मे २०१६ - राज्यातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचे संपूर्णत: संगणकीकरण करण्यात येत असून त्याअंतर्गत रास्त भाव दुकानांमध्ये लाभार्थ्यांची बायोमेट्रिक पद्धतीने ओळख पटवून शिधा वस्तूचे वाटप करण्यासाठी पाँइट ऑफ सेल हे उपकरण स्थापित करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने आज मान्यता दिली.

सार्वजनिक वितरण व्यवस्था पारदर्शक व गैरव्यवहारमुक्त करण्यासाठी तिचे संपूर्ण संगणकीकरण करण्यास यापूर्वीच मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. त्याअंतर्गत दोन टप्प्यात कार्यवाही करण्यात येत आहे.त्यात पहिल्या टप्प्यात राष्ट्रीय अन्न महामंडळाच्या गोदामापासून राज्य शासनाच्या गोदामापर्यंत सर्व टप्प्याचे संगणकीकरण करण्यात येणार आहे,तर दुसऱ्या टप्प्यात राज्यातील सर्व रास्त भाव दुकानातील व्यवहाराचे संगणकीकृत व्यवस्थापन करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या103 कोटी 99 लाख रूपयांच्या खर्चाच्या प्रस्तावासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.

या प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यात रास्त भाव दुकानात लाभार्थ्यांची आधार क्रमांकाशी संलग्नीत बायोमेट्रिक पद्धतीने ओळख पटवून शिधा वस्तूंचे वाटप करण्यासाठी मोबाईल टर्मिनल तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यास मंजुरी देण्यात आली होती. मात्र या प्रकल्पाचा सविस्तर प्रस्ताव तयार करणाऱ्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीने मोबाईल टर्मिनल तंत्रज्ञानाऐवजी पाँइट ऑफ सेल हे उपकरण अधिक योग्य असल्याने त्याच्या वापराची शिफारस केली होती. त्यानुसार राज्यातील 51 हजार 725 रास्तभाव दुकानांमध्ये हे उपकरण बसविण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाच्या दोन्ही टप्प्याचे काम पूर्ण झाल्यानंतर केंद्र शासन प्रति क्विंटल 8.50 रूपये या प्रमाणे प्रोत्साहन अनुदान देणार आहे. त्यातून या प्रकल्पाचा खर्च भागविण्यात येणार आहे.