आदिवासी अनुदानित आश्रमशाळांना आकस्मिक वेतनेतर अनुदान पाचव्या वेतन आयोगानुसार करण्यास मंजुरी

मुंबई ३ मे २०१६ - आदिवासी अनुदानित आश्रमशाळांना आगामी (2016-17) शैक्षणिक वर्षापासून आकस्मिक वेतनेतर अनुदान पाचव्या वेतन आयोगानुसार देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. याचा लाभ राज्यातील 6३ प्राथमिक व 492 माध्यमिक अनुदानित आश्रमशाळांना होणार आहे.

या आकस्मिकता अनुदानातून वसतीगृह विभागासाठी आकस्मिकता खर्च, गणवेश, अंथरुण, पांघरुण, भांडी, पाणी, खेळाचे साहित्य, वैद्यकीय खर्च,वीज बील, नाईट ड्रेस, साबण, केस कटींग, वाहतूक, प्रवास इत्यादी बाबींवर खर्च केला जातो. तसेच शाळा विभागासाठी साधनसामग्री, इमारत दुरुस्ती, लेखन साहित्य, ग्रंथालय पुस्तके व इतर बाबींवर खर्च केला जातो. आदिवासी विकास विभागांतर्गत संस्थांना सद्य:स्थितीत देण्यात येणाऱ्या अनुदानाची रक्कम अत्यल्प असल्याने संस्थेकडून विद्यार्थ्यांना पुरेशा सुविधा देणे शक्य होत नाही. परिणामत: त्याचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण व राहणीमानावर होतो. त्यामुळे वाढीव अनुदान देण्यासंदर्भात आज निर्णय घेण्यात आला.

प्राथमिक अनुदानित आश्रमशाळांना वेतनेतर अनुदान म्हणून आश्रमशाळा व वसतिगृह विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर होणाऱ्या एकूण खर्चाच्या 8 टक्के अथवा झालेला खर्च यापैकी कमी असणारी रक्कम देण्यात येत होती. तसेच माध्यमिक विभागासाठी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर होणाऱ्या खर्चाच्या 12 टक्के आणि वसतिगृह कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाच्या 8 टक्के आकस्मिक अनुदान देण्यात येत होते. चौथ्या वेतन आयोगानुसार देण्यात येणारे अनुदान आजच्या निर्णयानुसार पाचव्या वेतन आयोगानुसार देण्यात येणार आहे. या निर्णयानुसार प्रतिवर्षी 13.91 कोटीच्या वित्तीय भारास मान्यता देण्यात आली. यापूर्वी हे अनुदान 5.80 कोटी रूपये एवढे देण्यात येत होते.