विदर्भ-मराठवाड्यातील उद्योगांना मिळणार वीजदरात सवलत - चंद्रशेखर बावनकुळे

मुंबई, दि. 29 : विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, डी व डी+ क्षेत्रातील औद्योगिक वीज ग्राहकांना वीज दरात सवलत देण्यासाठी मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीने मान्यता दिली आहे. औद्योगिक वीज ग्राहकांना  सवलतीचे दर 1 एप्रिल 2016 पासून लागू होणार असून हे दर तीन वर्षांकरिता असणार आहेत,अशी माहिती ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली आहे.

            

या सवलतीमुळे इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात वीजेचे दर सर्वात कमी राहणार असल्याचे सांगून बावनकुळे म्हणाले की, विदर्भ-मराठवाड्यातील नवीन औद्योगिक वीज ग्राहकांना 75 पैसे प्रति युनिट सवलत तर उत्तर महाराष्ट्र, डी व डी+ क्षेत्रातील वीज ग्राहकांना 50 पैसे प्रति युनिट सवलत देण्यात येणार आहे. या योजनेत छोट्या औद्योगिक ग्राहकांनाही समाविष्ट करण्यात आले आहे. ही सवलत देण्यासाठी शासनावर 1011 कोटींचा बोजा पडणार आहे. या भाराची रक्कम ग्राहकांच्या प्रत्यक्ष वीज वापरानुसार कमी किंवा अधिक होण्याची शक्यता असून ती शासनातर्फे महावितरणला अनुदान स्वरुपात देण्यात येणार आहे.

            

या सवलतीत इंधन समायोजन आकार विदर्भासाठी 40 पैसे प्रति युनिट, मराठवाड्यासाठी 30 पैसे प्रति युनिट तर उत्तर महाराष्ट्रासाठी 20 पैसे प्रति युनिट अशी वीज दरात सवलत देण्यात येणार आहे. नियमित व अनियमित औद्योगिक ग्राहकांकरिता लोड फॅक्टरवर आधारित प्रोत्साहनपर सवलत दिली जाणार असून विदर्भासाठी 30 पैसे ते 1.52 रुपये प्रति युनिट,मराठवाड्यासाठी 25 पैसे ते 1 रुपये प्रति युनिट, उत्तर महाराष्ट्रासाठी 10  ते 25 पैसे प्रति युनिट आणि  डी व डी+ क्षेत्रासाठी 5 ते 20 पैसे प्रति युनिट अशी प्रोत्साहनपर सवलत औद्योगिक वीज ग्राहकांना देण्यास मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीने मान्यता दिली आहे  तसेच प्रोत्साहनपर सवलत कुठलीही कार्यक्षमता नसतानासुध्दा अनुज्ञेय राहणार असल्याचे बावनकुळे यांनी यावेळी सांगितले.

विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, डी व डी+ क्षेत्रातील लघुदाब औद्योगिक वीज ग्राहकांना अनुक्रमे रुपये 1 ते 1.65 रुपये प्रति युनिट, 80 पैसे ते 1.45 रुपये प्रति युनिट, 40 ते 95 पैसे प्रति युनिट आणि 10 ते 60 पैसे प्रति युनिट अशी सवलत देण्यात येणार आहे असे सांगून इंधन समायोजन कर न वाढल्यास सवलतीची रक्कम थेट अनुदान म्हणून देण्यात येईल. तसेच महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाच्या सवलतींचा देखील फायदा अबाधित राहील, असेही श्री. बावनकुळे यांनी यावेळी सांगितले.