मुंबई / प्रतिनिधी 22 Aug 2016 - राज्यातील शेतकऱ्यांच्या फळे व भाजीपाला विक्रीसाठी आश्वासित, विश्वासार्ह, स्पर्धात्मक बाजारपेठेचे पर्याय खुले करण्यासाठी महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियम) अधिनियम-1963 मधील काही कलमांमध्ये सुधारणा करणे किंवा नवीन कलमांचा समावेश करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठीचा अध्यादेश पुनर्रप्रख्यापित करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
यासंदर्भातील 5 जुलै 2016 चा अध्यादेश क्र. 15 विधानसभेत विधेयक स्वरूपात 3 ऑगस्ट 2016 रोजी संमत झाले. मात्र, विधानपरिषदेत या विधेयकावर चर्चा न झाल्याने विधेयक संमत होऊ शकले नाही. त्यामुळे यासंबंधीचा अध्यादेश पुनर्रप्रख्यापित करण्यास राज्यपालांना शिफारस करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
पणन अधिनियमात काही तरतुदींचा समावेश केल्यामुळे शेतकऱ्यांचे व्यापक हित साध्य करणे शक्य होणार आहे. त्यानुसार केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय कृषी बाजार (NAM) योजनेत सहभागी होण्यासाठी ई-ट्रेडिंग सिंगल पॉईंट लेव्हीसारख्या तरतुदी करण्यात येणार आहेत. शेतकऱ्यांना विक्रीचे अनेक पर्याय उपलब्ध करून दिल्यामुळे त्यांचा शेतीमाल खरेदी करण्यासाठी अनेक खरेदीदार पुढे येतील. त्यातून स्पर्धा निर्माण होऊन शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला योग्य भाव मिळेल. तसेच व्यापाऱ्यांकडून अडत वसूल करण्याची तरतूदही त्यात समाविष्ट असेल.
No comments:
Post a Comment