मुंबई 25 Aug 2016- अनियमित आणि बेकायदेशीर कामकाजामुळे सहकारी बँक अडचणीत येण्यास कारणीभूत ठरलेल्या संचालकास बँकेचे संचालकपद धारण करण्यासाठी अपात्र घोषित करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 च्या कलम 73 (क) (अ) मध्ये नव्याने कलम समाविष्ट करण्यासाठीचा अध्यादेश पुनर्रप्रख्यापित करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
यासंदर्भातील 18 एप्रिल 2016 चा अध्यादेश क्र. 6 विधानसभेत विधेयक स्वरूपात 4 ऑगस्ट 2016 रोजी चर्चेस येऊन संमत झाले. मात्र, 5 ऑगस्ट 2016 रोजी विधानपरिषदेच्या कार्यक्रमपत्रिकेत दर्शविलेले विधेयक संमत होऊ शकले नाही. त्यामुळे यासंबंधीचा अध्यादेश पुनर्रप्रख्यापित करण्यास राज्यपालांना शिफारस करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 च्या कलम 73 क अ मध्ये (3A) समाविष्ट करून त्यानुसार सहकारी बँकेच्या संचालकास त्या बँकेवर अथवा अन्य कोणत्याही बँकेवर संचालक मंडळाच्या दोन कालावधीसाठी संचालक पद धारण करण्यास अपात्र ठरविण्याबाबतची तरतूद नव्याने समाविष्ट करण्यात आली आहे. बँक बरखास्त झाल्याच्या दिनांकापासून संचालक मंडळाच्या पुढील दोन कालावधीसाठी संबंधित दोषी संचालकास अपात्र ठरविण्यात येणार आहे.
No comments:
Post a Comment