राज्यात लवकरच ऊर्जा संवर्धन धोरण

मुंबई 23 Aug 2016 : राज्‍याचे ऊर्जा संवर्धन धोरण जाहीर करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन आहे. या धोरणामुळे ऊर्जा कार्यक्षमतेच्या तंत्रज्ञानास प्रोत्‍साहन मिळणार आहे. या प्रस्तावीत धोरणाची माहिती महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण (महाऊर्जा) संकेत स्थळावर देण्यात आली आहे.

हे धोरण अधिक सक्षम आणि अभ्यासपूर्ण होण्यासाठी  या क्षेत्रात कार्यरत शास्त्रज्ञ, शैक्षणिक संस्था, अभ्यासपूर्ण तज्ञ, अभ्यासक यांच्याकडून सुचना मागवण्यात आल्या आहेत. या धोरणाबाबत संबंधितांनी अभ्यासपूर्ण सुचना सरकारला द्याव्यात. राज्यात ऊर्जा संवर्धन कायदा 2001 साली  अंमलात आला असून यांच्या अंतर्गत ऊर्जा संवर्धन धोरणा जाहीर होणार आहे.

वाढत्‍या विकासाबरोबर तसेच नागरिकांच्या उंचावणाऱ्‍या राहणीमानामुळे ऊर्जेच्या मागणीत दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. राज्याचे शहरीकरण व औद्योगिकरण यांचा वाढता विकास दर लक्षात घेतल्‍यास भविष्यात मोठ्या प्रमाणावर ऊर्जेची मागणी निर्माण होणार आहे. बहुतांश वीज निर्मिती कोळशापासून औष्णिक पद्धतीने होत असल्याने हरितगृह वायूंचे मोठया प्रमाणावर उत्सर्जन होते.  कोळसा, तेल व नैसर्गिक वायू यांसारख्या खनिज इंधनांचा मोठ्या प्रमाणावर ऊर्जेसाठी वापर केल्‍याने हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन होऊन ग्लोबल वार्मिंग सारख्या समस्या निर्माण झाल्या आहेत. तसेच, मानवी विकास निर्देशांक ऊर्जा वापराशी निगडीत असल्‍याने, खनिज इंधनांचे साठे मर्यादित असल्‍याने भविष्यात त्‍यांची टंचाई निर्माण होऊन विकासावर परिणाम होऊ शकतो.

या सर्वांचे दुष्परिणाम कमी करण्यासाठी उपलब्‍ध खनिज इंधनांचा वापर अधिक काटकसरीने,कार्यक्षमतेने करणे आवश्यक झाले आहे. केंद्र शासनाने ऊर्जा बचतीचे महत्‍व लक्षात घेऊन ऊर्जा संवर्धन कायदा, 2001 पारीत केला आहे. ऊर्जा संवर्धन कायदा,2001 ची अंमलबजावणी करण्यासाठी महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण (महाऊर्जा) संस्थेची पदनिर्देशित संस्था म्‍हणून नियुक्‍ती करण्यात आली आहे.

 ऊर्जा संवर्धन धोरणाची उद्दिष्टे: -

1.     ऊर्जा संवर्धन कायदा, 2001 ची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करणे व त्‍यासाठी राज्‍यात आवश्यक असलेल्या मुलभूत सुविधा निर्माण करणे.

2.     सन 2015-16 ते सन 2020-21 पर्यंत विविध क्षेत्रांत म्हणजे 1000 मे. वॅ. एवढी बचत साध्य करणे व याद्वारे कार्बन उत्सर्जन कमी करणे.

3.     वीज, ऑईल, गॅस बचतीमुळे शासनावरील अनुदानाचा बोजा कमी करणे.

4.     ऊर्जा बचतीचे/ऊर्जा कार्यक्षमतेचे तंत्रज्ञान वापरास प्रोत्‍साहन देणे, एल.ई.डी. सारख्या तंत्रज्ञानाच्या वापरास मोठ्या प्रमाणावर प्रोत्‍साहन देणे, गावे, नगरपालिका/महानगरपालिका यांच्या पथदिव्यांत एल.ई.डी. चा वापर करणे.

5.     रहिवाशी इमारती, वाणिज्यिक इमारती, उद्योग यांत एस्को तत्‍वावर ऊर्जा बचतीचे  प्रकल्‍प राबविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रोत्‍साहन देणे. शासकीय इमारती/निमशासकीय संस्‍था/स्‍थानिक स्‍वराज्य संस्‍था यांस ऊर्जा बचतीस विशेष प्राधान्‍य देणे.

6.     ऊर्जा संवर्धनामुळे वीज निर्मिती प्रकल्‍प, पारेषण व वितरण यातील तांत्रिक हानी कमी करण्यासाठी विशेष कार्यक्रम राबविणे जेणेकरुन विजेचे दर कमी करण्यास मदत होईल.

7.     ऊर्जा संवर्धन विषयाचा विविध स्तरावर जसे, शालेय शिक्षण, महाविद्यालयीन शिक्षण, तंत्रनिकेतन, अभियांत्रिकी तसेच औद्योगिक प्रशिक्षण संस्‍था या स्‍तरांवर  अभ्यासक्रमात अंतर्भाव करणे.

8.     बी.एस.सी., रिन्‍यूएबल एनर्जी  हा अभ्यासक्रम सुरु करणे. नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा विषयावर लघु कालावधीचे प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम सुरु करणे.