नागपूर, दि. 29 Aug 2016 - शासन, प्रसार माध्यमांसह सोशल मीडियामध्ये सर्वांना "दलित" शब्दाचा उपयोग करण्यास मनाई करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. हा शब्द असंविधानिक आहे. राज्यघटनेत कुठेही 'दलित' शब्द न वापरता अनुसूचित जाती असा शब्द वापरण्यात आला आहे. संविधानाचे निर्माते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा हा शब्द वापरण्याला विरोध होता. असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. सोमवारी याचिकेवर सुनावणी केल्यानंतर केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयाचे सहसचिव, प्रेस कौन्सिल आॅफ इंडियाचे सचिव, राज्याचे मुख्य सचिव व नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव यांना नोटीस बजावून तीन आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
अमरावती येथील "भीमशक्ती‘चे विदर्भ महासचिव पंकज लीलाधर मेश्राम यांनी शासकीय अभिलेख, परिपत्रके, अधिसूचना, योजना इत्यादी दस्तावेजांतून हा शब्द काढून टाकण्यासाठी ७ डिसेंबर २०१३, २७ जून २०१४, १८ मार्च २०१५ व १४ मार्च २०१६ रोजी शासनाला निवेदने सादर करण्यात आली, पण त्यावर काहीच निर्णय घेण्यात आला नाही असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.शासनाला दिलेल्या निवेदनावर काहीच निर्णय न झाल्याने ही मेश्राम यांनी याचिका दाखल केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने "एस. पी. गुप्ता वि. राष्ट्रपती" या प्रकरणामध्ये शासकीय अभिलेखातून ‘दलित’ शब्द काढून टाकण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच, "लता सिंग वि. उत्तर प्रदेश शासन" व "अरुमुगम सेरवाई वि. तामिळनाडू शासन" प्रकरणामध्ये ‘दलित’ शब्द असंविधानिक असल्याचे म्हटले आहे. अनुसूचित जाती आयोगाचे हेच मत आहे. ‘दलित’ शब्द भेदभावजनक, आक्षेपार्ह व जातीवाचकही आहे. या शब्दामुळे संविधानातील १४, १५, १६, १७, १९, २१ व ३४१ कलमांचे उल्लंघन होते. यामुळे ‘दलित’ शब्दाऐवजी अनुसूचित जाती किंवा बौद्ध, नवबौद्ध शब्दाचा सर्वत्र वापर करण्यात यावा अशी याचिकाकर्त्याची विनंती आहे.
छत्तीसगडमध्ये 2008 पासून "दलित" शब्दाच्या वापरावर बंदी
अनुसूचित जातींसाठी सर्रास वापरल्या जाणा-या "दलित" या शब्दाला राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाने आक्षेप घेतला आहे. दलित हा घटनाबाह्य शब्द असल्याने सरकारी कामकाजात त्याचा वापर करु नये, अशी सूचना आयोगाने सर्व राज्य सरकारांना पाठविलेल्या पत्रात केली आहे. सरकारी भाषेत मागासवर्गियांचा उल्लेख अनेकदा दलित असा केला जातो. परंतु आयोगाच्या मते असा उल्लेख करता कामा नये. "दलित" हा शब्द घटनाबाह्य आहे, सध्याच्या कोणत्याही प्रचलित कायद्यात "दलित" या शब्दाचा समावेश नाही. त्यामुळे घटनेच्या कलम ३४१ अन्वये अनुसूचित जाती असाच उल्लेख करणे योग्य राहिल, असे सांगून अनुसूचित जाती आयोगाने "दलित" शब्दाच्या वापराला मनाई केली आहे. आयोगाच्या या सूचनेनुसार, छत्तीसगड सरकारने सर्व जिल्हाधिका-यांना पत्र पाठवून "दलित" या शब्दाचा सरकारी कामकाजात वापर करण्यास मनाई केली आहे.
अमरावती येथील "भीमशक्ती‘चे विदर्भ महासचिव पंकज लीलाधर मेश्राम यांनी शासकीय अभिलेख, परिपत्रके, अधिसूचना, योजना इत्यादी दस्तावेजांतून हा शब्द काढून टाकण्यासाठी ७ डिसेंबर २०१३, २७ जून २०१४, १८ मार्च २०१५ व १४ मार्च २०१६ रोजी शासनाला निवेदने सादर करण्यात आली, पण त्यावर काहीच निर्णय घेण्यात आला नाही असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.शासनाला दिलेल्या निवेदनावर काहीच निर्णय न झाल्याने ही मेश्राम यांनी याचिका दाखल केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने "एस. पी. गुप्ता वि. राष्ट्रपती" या प्रकरणामध्ये शासकीय अभिलेखातून ‘दलित’ शब्द काढून टाकण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच, "लता सिंग वि. उत्तर प्रदेश शासन" व "अरुमुगम सेरवाई वि. तामिळनाडू शासन" प्रकरणामध्ये ‘दलित’ शब्द असंविधानिक असल्याचे म्हटले आहे. अनुसूचित जाती आयोगाचे हेच मत आहे. ‘दलित’ शब्द भेदभावजनक, आक्षेपार्ह व जातीवाचकही आहे. या शब्दामुळे संविधानातील १४, १५, १६, १७, १९, २१ व ३४१ कलमांचे उल्लंघन होते. यामुळे ‘दलित’ शब्दाऐवजी अनुसूचित जाती किंवा बौद्ध, नवबौद्ध शब्दाचा सर्वत्र वापर करण्यात यावा अशी याचिकाकर्त्याची विनंती आहे.
अनुसूचित जातींसाठी सर्रास वापरल्या जाणा-या "दलित" या शब्दाला राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाने आक्षेप घेतला आहे. दलित हा घटनाबाह्य शब्द असल्याने सरकारी कामकाजात त्याचा वापर करु नये, अशी सूचना आयोगाने सर्व राज्य सरकारांना पाठविलेल्या पत्रात केली आहे. सरकारी भाषेत मागासवर्गियांचा उल्लेख अनेकदा दलित असा केला जातो. परंतु आयोगाच्या मते असा उल्लेख करता कामा नये. "दलित" हा शब्द घटनाबाह्य आहे, सध्याच्या कोणत्याही प्रचलित कायद्यात "दलित" या शब्दाचा समावेश नाही. त्यामुळे घटनेच्या कलम ३४१ अन्वये अनुसूचित जाती असाच उल्लेख करणे योग्य राहिल, असे सांगून अनुसूचित जाती आयोगाने "दलित" शब्दाच्या वापराला मनाई केली आहे. आयोगाच्या या सूचनेनुसार, छत्तीसगड सरकारने सर्व जिल्हाधिका-यांना पत्र पाठवून "दलित" या शब्दाचा सरकारी कामकाजात वापर करण्यास मनाई केली आहे.
No comments:
Post a Comment