मुंबई 23 Aug 2016 : विकास आराखड्याच्या आढावा समितीवर सदस्य नेमण्यावरून पेचात पडलेल्या शिवसेनेने अखेर राजकीय खेळी करीत आपला बचाव केला़. विरोधी पक्ष की मित्रपक्ष या अडचणीतून सुटका करून घेण्यासाठी सर्वच गटनेत्यांना संधी देण्याची सूचना शिवसेनेने मांडली़ यास काँग्रेस वगळता सर्वच पक्षांनी समर्थन केले़ त्यानुसार हा प्रस्ताव फेरविचारार्थ पाठविण्यात आल्याने शहराचा नियोजन आराखडा लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे़.
सन २०१४ ते २०३४ या २० वर्षांसाठी मुंबईचे नियोजन करणारा सुधारित आराखडा तयार करण्यात आला आहे़. यावर तब्बल १३ हजार हरकती व सूचना नागरिकांनी पाठविल्या आहेत़. या सूचनांवर सुनावणीसाठी सात सदस्यीय समिती नेमण्यात येणार आहे़. यापैकी चार राज्य शासनाचे अधिकारी असून, तीन सदस्य पालिकेच्या स्थायी समितीवरील असणार आहेत़. दोन सदस्य सत्ताधाऱ्यांचे ठरलेले असल्याने तिसरा सदस्य विरोधी पक्ष नेत्याला कि सत्तेत सहभागी असलेल्या भाजपाला घ्यायचा असा पेच शिवसेनेला पडला होता़. यामधून सुटका करून घेण्यासाठी सभागृह नेत्या तृष्णा विश्वासराव यांनी सर्वच पक्षाच्या गट नेत्यांना समितीमध्ये घेण्याची मागणी केली. असे होत नसल्यास सादर प्रस्ताव पुढे ढकलण्याची मागणी केली.
समिती सदस्य वाढवायचे असल्यास कायद्यात बदल करावा लागेल. त्यासाठी राज्य सरकारने कायदा करणे गरजेचे असल्याने त्यासाठी वेळ जाणार आहे. विकास आराखडा मंजूर न केल्याने मुंबईचा विकास थांबला असल्याने लवकरात लवकर विकास आराखडा मंजूर करावा अशी मागणी काँग्रेसने केली. मनसे, समाजवादी, भाजपाने समितीमध्ये सर्व पक्षाचे प्रतिनिधी घेण्याची मागणी केली. १९९४ ते २०१४ चा विकास आरखडा मंजूर करताना पालिकेतील ५ सदस्य समितीवर होते. तेव्हा नगरसेवक आणि राजकीय पक्षांची संख्याहि कमी होती. आता नगरसेवक आणि राजकीय पक्षांची संख्या वाढली असल्याने आणि सर्व घटकांचा समावेश व्हावा अशी मागणी केली.
No comments:
Post a Comment