मागासवर्गीयांनो आपले हक्काचे लोकप्रतिनिधी निवडा

गेल्या काही वर्षात अनुसूचित जाती जमाती इतर मागासवर्ग समाजावर होणाऱ्या अन्याय अत्याचाराच्या संख्येत वाढ होत चालली आहे. अन्याय अत्याचार होत असताना अत्याचार करणारे, पोलीस प्रशासन व सरकार यांच्यामधील लागेबांध्यामुळे अन्याय अत्याचार करणाऱ्याना योग्य न्याय मिळत नाही. अन्याय अत्याचारग्रस्त लोकांना न्याय मिळत नसताना लोकप्रतिनिधी आपले संसदीय अधिकार वापरून किंवा लोकप्रतिनिधी म्हणून संबंधिताना न्याय मिळवून देण्याची जबाबदारी योग्य रित्या पार पडू शकतात. अन्याय अत्याचारग्रस्तांना न्याय देण्यात कमी पडल्यास विधानसभा किंवा संसदेमध्ये प्रश्न उपस्थित करून न्याय मिळवून देण्याचे काम करू शकतात. 

गेल्या काही वर्षात अनुसूचित जाती जमाती इतर मागासवर्ग समाजावर अत्याचार वाढले असताना आपले हक्काचे लोकप्रतिनिधी संसदेत किंवा विधान मंडळात नसल्याने अन्याय अत्याचारग्रस्तांना योग्य न्याय मिळू शकलेला नाही. अनुसूचित जाती जमाती इतर मागासवर्ग समाजाचे लोकप्रतिनिधी राज्याच्या विधान मंडळात आणि संसदेमध्ये असले तरी हे लोकप्रतिनिधी विविध पक्षांचे प्रतिनिधी म्हणून निवडून आलेले आहेत. यामुळे या लोकप्रतिनिधींना आपल्या पक्षाच्या भूमिके प्रमाणे वागावे लागते. जरी हे लोकप्रतिनिधी मागासवर्गीय मतदार संघामधून निवडून आले असले तरी ते इतर पक्षाशी संबंधित असल्याने अनुसूचित जाती जमाती इतर मागासवर्ग समाजाला योग्य न्याय देण्यात अपयशी ठरत आहेत. 

अनुसूचित जाती जमाती इतर मागासवर्ग समाजावर अन्याय अत्याचार होत असताना संसदेत लोकसभेमध्ये अनुसूचित जाती जमातीचे ४८ च्या आसपास असलेले खासदारांनी आवाज उचलला असता हे खासदार आपले पक्ष बाजूला ठेवून एकत्र आले असते तरी अनुसूचित जाती जमाती इतर मागासवर्ग समाजावर अन्याय अत्याचार झाल्यास सर्व पक्षातील खासदार एकत्र येतात आणि सरकारला धारेवर धरतात असा संदेश सरकार पर्यंत गेला असता. परंतू असे झालेले नाही  हि अनुसूचित जाती जमाती इतर मागासवर्ग समाजासाठी शोकांतिका म्हणावी लागेल. या समाजामधील लोकांनीही आपले लोकप्रतिनिधी का निवडून येत नाहीत याचा विचार करण्याची गरज आहे. 

निवडणूका येतात जातात. अनुसूचित जाती जमाती इतर मागासवर्ग समाजातील लोकांना त्यांच्या संस्था, मंडळाना गृहीत धरून निवडणुकी आधी पैसे, कपडे, एखादे आश्वासन देऊन, हवी तेवढी दारू देऊन मत विकत घेतली जातात. मतदानासाठी पैसे किंवा इतर वस्तू मिळत असल्याने त्या बदल्यात एकगठ्ठा मतदान करून त्या लोकप्रतिनिधीला निवडूनही आणले जाते. निवडून आल्यावर मात्र असे लोकप्रतिनिधी आपल्या पक्षाच्या भूमिके प्रमाणे वागत असल्याने ज्या अनुसूचित जाती जमाती इतर मागासवर्ग समाजातील लोकांनी अश्या लोकप्रतिनिधींना मतदान केले त्यांच्याकडे मात्र दुर्लक्ष करत असतात. पुन्हा निवडणूक येई पर्यंत या लोकप्रतिनिधींना या समाजाची आठवण सुद्धा येत नाही. 

हि परिस्थिती बदलण्याची गरज आहे. ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महानगरपालिका, विधानसभा, लोकसभा यापैकी कोणत्याही निवडणूका असोत. इतर पक्षांच्या अजेंड्या प्रमाणे चालणाऱ्या लोकप्रतिनिधीना निवडून देण्यापेक्षा आपल्या अजेंड्यानुसार काम करणाऱ्या लोकप्रतिनिधीला निवडून आणले तर अनेक प्रश्न सुटू शकतात. मागासवर्गीय समाजातील स्थानिक लोकांचे प्रश्न सोडवण्यापासून विधान मंडळ, संसदेमध्ये अन्याय अत्याचाराविरोधात आवाज उचलून न्याय मिळवून देता येऊ शकतो. इतर पक्षाच्या अजेंड्यावर चालणाऱ्या लोकप्रतिनिधी पेक्षा आपल्या हक्काच्या लोकप्रतिनिधींना समाजातील प्रश्न चांगल्या प्रकारे माहीत असल्याने असे प्रलंबित असलेले प्रश्नही सोडवता येऊ शकतात. 

अनुसूचित जाती जमाती इतर मागासवर्ग समाजाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या राजकीय पक्षांच्या एक ना धड भाराभर चिंध्या अशी गट झाली आहे. अश्या गटा तटांचे प्रतिनिधित्व करणारे राजकीय नेतेही एकत्र येण्याची शक्यता कमी आहे. यामुळे समाजाचे आणखी नुकसान होत आहे. इंग्रजानी जी एकी तोडा आणि राज्य करा हि नीती वापरली, तीच नीती वापरून एखाद्या राजकीय लोभाच्या पदाचे गाजर दाखवून गटातटांना राजकीय पक्षांनी आपल्या दावणीला बांधले आहे. अश्यावेळी आपला हक्काचा लोकप्रतिनिधी निवडून यावा यासाठी अनुसूचित जाती जमाती इतर मागासवर्ग समाजातील लोकांना / मतदारांना संकल्प करावा लागणार आहे. अनेक संघटना, बुद्धिजीवी लोकांना एकत्र येऊन निवडणूकांमध्ये एखाद्या पक्षाला किंवा उमेदवाराला मतदान करण्याची भूमिका घेऊन आपले हक्काचे लोकप्रतिनिधी निवडून आणावे लागणार आहेत.  

राज्य निवडणूक आयोगाने 26 जिल्हा परिषदा व त्याअंतर्गतच्या 297 पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी प्रभाग रचना व आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम घोषित केला आहे. यानुसार रायगड- 61, रत्नागिरी- 55, सिंधुदुर्ग- 50, नाशिक- 73, जळगाव- 67, अहमदनगर- 73, पुणे- 75, सातारा- 64, सांगली- 60, सोलापूर- 68, कोल्हापूर- 67, औरंगाबाद-62, जालना- 56, परभणी- 54, हिंगोली- 52, बीड- 60, नांदेड- 64, उस्मानाबाद- 55, लातूर- 58, अमरावती- 59, बुलढाणा- 60, यवतमाळ- 61, नागपूर- 58, वर्धा- 52,चंद्रपूर- 56 आणि गडचिरोली- 51 जिल्हा परिषदा व पंचायत समितीच्या निवडणूका होत आहेत. 

यावेळी जिल्हा परिषदेचा प्रत्येक निवडणूक विभाग पंचायत समितीच्या दोन निर्वाचक गणांमध्ये विभागण्यात येणार आहे. असून 25 नोव्हेंबर 2016 रोजी अंतिम प्रभाग रचना व आरक्षण जाहीर केले जाईल. या सर्व जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांची मुदत मार्च 2016 पूर्वी मुदत संपत आहे. तत्पूर्वी त्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुका घेतल्या जातील. त्यासाठी सन 2011 च्या जनगणनेच्या लोकसंख्येनुसार जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्यांची संख्या निश्चित करण्यात आली आहे. त्यानुसार संबंधित जिल्हाधिकारी 9 सप्टेंबर 2016 पर्यंत जिल्हा परिषद क्षेत्राची निवडणूक विभागांमध्ये; तर पंचायत समिती क्षेत्राची निर्वाचक गणांमध्ये विभागणी म्हणजे प्रभाग रचना करतील व त्याबाबतचा प्रस्ताव विभागीय आयुक्तांच्या मान्यतेसाठी सादर करतील. या प्रस्तावात अनुसूचित जाती व जमातींच्या आरक्षणाचाही समावेश असेल. विभागीय आयुक्त त्यास 23 सप्टेंबर 2016 पर्यंत मान्यता देतील. 

5 ऑक्टोबर 2016 रोजी नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग व महिला आरक्षणाबाबतची जिल्हा परिषद निवडणूक विभागांसाठीची सोडत जिल्हाधिकारी; तर पंचायत समिती निर्वाचक गणांसाठीची सोडत तहसीलदारांच्या उपस्थितीत काढण्यात येईल. निवडणूक विभाग व निर्वाचक गण; तसेच आरक्षणाबाबतचे प्रारूप 10 ऑक्टोबर 2016 रोजी प्रसिद्ध केले जाईल. त्यावर नागरिकांना 10 ते 20 ऑक्टोबर 2016 या कालावधीत संबंधित जिल्हाधिकारी किंवा त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्याकडे हरकती व सूचना दाखल करता येतील. प्राप्त हरकती व सूचनांवर संबंधित विभागीय आयुक्त सुनावणी देतील. त्यानंतर ते 17 नोव्हेंबर 2016 पर्यंत निवडणूक विभाग व निर्वाचक गणांची रचना अंतिम करतील. त्यास 25 नोव्हेंबर 2016 रोजी शासन राजपत्रात प्रसिद्धी दिली जाणार आहे असे राज्य निवडणूक आयुक्त ज. स. सहारिया यांनी जाहिर केले आहे. 

आता पर्यंत अनुसूचित जाती जमातीचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या पक्षांनी इतर पक्षांकडे जागांची भीक मागणारे किंवा तोडपाणी करणारे पक्ष अशी जी प्रतिमा बनवली आहे. हि प्रतिमा बदलण्याचे काम समाजातील मतदारांना करावी लागणार आहे. २०१९ मध्ये येणाऱ्या विधानसभा, लोकसभा निवडणुकीमध्ये आपले खासदार निवडून आणायची आतापासून करावी लागणार आहे. आपल्या उमेदवाराला निवडून आणण्यासाठी कसलीही अपेक्षा न ठेवता काम करावे लागणार आहे. २०१७ मध्ये होणाऱ्या जिल्हा परिषदा, पंचायत समिती, नगरपालिका, महानगरपालिका निवडणुकांच्या माध्यमातून याची रंगीत तालीम करण्याची संधी आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये मागासवर्गीयांनी आपण ठरवलेले आपले हक्काचे उमेदवार निवडून आणल्यास आपल्या हक्काचे आमदार आणि खासदार निवडून आणण्याची ताकदही निर्माण करता येऊ शकते. यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या माध्यमातून चालून आलेल्या या संधीचे सोने करण्याची गरज आहे.

अजेयकुमार जाधव 

मो. ९९६९१९१३६३