प्रस्तावित महाराष्ट्र अंतर्गत सुरक्षा कायद्यामुळे जनतेच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा नाही - के. पी. बक्षी

मुंबई, दि. 24 Aug 2016 : प्रस्तावित अंतर्गत सुरक्षा कायदा हा जनतेच्या मुलभूत अधिकारांवर गदा आणण्यासाठी नसून राज्यातील महत्त्वाच्या स्थळांना अधिक सुरक्षा पुरविणे, हा त्यामागचा मुलभूत आणि व्यापक हेतू असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे अपर मुख्य सचिव (गृह) के. पी. बक्षी यांनी आज येथे केले. प्रस्तावित महाराष्ट्र अंतर्गत सुरक्षा कायदा (मापिसा)च्या प्रारुप मसुद्यासंदर्भात माहिती देण्यासाठी आयोजित पत्रकार परिषदेत बक्षी बोलत होते.

राज्यातील धरणे, संरक्षणदृष्ट्या महत्त्वाची स्थळे, मोठे प्रकल्प, सागरी किनारे अशा ठिकाणांना विशेष सुरक्षा झोन म्हणून जाहीर करून तेथे अधिक व्यापक सुरक्षा पुरविणे, या सुरक्षेत व्यापक जनसहभाग वाढविणे, सीसीटीव्हीसारख्या सुविधा तेथे उभारणे आदी उपाय या माध्यमातून योजण्यात येणार आहेत.

या प्रस्तावित कायद्याचा सध्या केवळ प्रारुप मसुदा जनतेच्या सूचना/आक्षेपांसाठी जाहीर करण्यात आला असून त्याचा समावेश करून त्यानंतर मंत्रिमंडळ मान्यता,विधीमंडळाची मान्यता असे पुढचे टप्पे सुद्धा होणार आहेत. कायदे तयार करण्याच्या या महत्त्वपूर्ण टप्प्यात जनतेने सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर सहभाग घ्यावा, असे आवाहन बक्षी यांनी यावेळी केले.

यावेळी गृह विभागाचे प्रधान सचिव (विशेष) रजनीश सेठ, दहशतवाद विरोधी पथकाचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक अतुलचंद्र कुलकर्णी, सायबर सेल व महिला अत्याचार प्रतिबंधक विभागाचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक तथा माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे महासंचालक ब्रिजेश सिंह,  उपसचिव डी. एस. पाटील आदी उपस्थित होते.

प्रस्तावित महाराष्ट्र अंतर्गत सुरक्षा कायदा (मापिसा)चा प्रारुप महाराष्ट्र शासनाच्या https://www.maharashtra.gov.in/ या संकेतस्थळावर जनतेच्या सूचना, हरकतींसाठी 19 ऑगस्ट 2016 पासून देण्यात आला आहे. जनतेने आपल्या हरकती व सूचना तीन आठवड्यात अवर सचिव (विशा-4), गृह विभाग, मंत्रालय, दुसरा मजला, मादाम कामा रोड, मुंबई -40032 या पत्त्यावर तसेच home_special4@maharashtra.gov.in या ईमेलवर  पाठवाव्यात, असे आवाहनही यावेळी बक्षी यांनी केले.