मुंबई - राज्य सरकार अंतर्गत सुरक्षा कायदा लागू करणार आहे. हा कायदा हुकूमशाही पद्धतीचा असल्याने रद्द न केल्यास मंत्रालयात घुसून आंदोलन करण्याचा इशारा रिपब्लिकन पार्टी आॅफ इंडिया (खरात)ने दिला आहे. राज्यातील दलितांवरील अन्यायांविरोधात होणारी आंदोलने दडपण्यासाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा हा डाव असल्याचा आरोपही रिपाइं (खरात)चे अध्यक्ष सचिन खरात यांनी केला आहे.
प्रस्तावित अंतर्गत सुरक्षा कायदा म्हणजे हुकूमशाही आहे. राज्यभर दलितांवरील अत्याचारांच्या घटनांत वाढ होत आहेत. त्याविरोधात दलित समाज उभा राहत असून उत्स्फूर्त मोर्चे निघत आहेत. कोपर्डी घटनेनंतर राज्यात झालेली आंदोलने त्याचे ताजे उदाहरण आहे. मात्र हा कायदा झाल्यास दलितांना तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार खावा लागेल. आंदोलन, मोर्चे, निदर्शने हा दलितांसह पीडितांना लोकशाहीने दिलेला अधिकार आहे. मात्र या कायद्याने हा हक्कही हिरावला जाणार आहे. परिणामी सरकारने हा हुकूमशाही कायदा रद्द करावा, अशी मागणी खरात यांनी केली आहे. हुकूमशाही कायदा रद्द न केल्यास रिपाइं (खरात)ने या आधी मंत्रालयात आणि विधिमंडळात घुसून केलेल्या आंदोलनाप्रमाणेच मंत्रालयात घुसून कायद्याचा विरोध करू असा इशारा खरात यांनी दिला आहे.
प्रस्तावित अंतर्गत सुरक्षा कायदा म्हणजे हुकूमशाही आहे. राज्यभर दलितांवरील अत्याचारांच्या घटनांत वाढ होत आहेत. त्याविरोधात दलित समाज उभा राहत असून उत्स्फूर्त मोर्चे निघत आहेत. कोपर्डी घटनेनंतर राज्यात झालेली आंदोलने त्याचे ताजे उदाहरण आहे. मात्र हा कायदा झाल्यास दलितांना तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार खावा लागेल. आंदोलन, मोर्चे, निदर्शने हा दलितांसह पीडितांना लोकशाहीने दिलेला अधिकार आहे. मात्र या कायद्याने हा हक्कही हिरावला जाणार आहे. परिणामी सरकारने हा हुकूमशाही कायदा रद्द करावा, अशी मागणी खरात यांनी केली आहे. हुकूमशाही कायदा रद्द न केल्यास रिपाइं (खरात)ने या आधी मंत्रालयात आणि विधिमंडळात घुसून केलेल्या आंदोलनाप्रमाणेच मंत्रालयात घुसून कायद्याचा विरोध करू असा इशारा खरात यांनी दिला आहे.
No comments:
Post a Comment