अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना परदेशात उच्च शिक्षण घेण्यासाठी देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्ती संख्येत 25 ने वाढ करून आता प्रत्येक शैक्षणिक वर्षात 75 विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिपरिषदेच्या बैठकीत घेण्यात आला.
परदेशात उच्च शिक्षणाची संधी देणे, त्यांच्या गुणवत्तेत वाढ करणे आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा आदर्श घेऊन उच्च विद्याविभूषित होण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने परदेशातील नामांकित विद्यापीठांमध्ये विविध अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेतलेल्या अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात येते. या शिष्यवृत्तीसाठी सन 2016-17 या शैक्षणिक वर्षामध्ये 132 विद्यार्थ्यांकडून मुदतीत अर्ज करण्यात आले असून त्यापैकी 49 पात्र विद्यार्थ्यांची निवड झाली आहे. प्रत्येक वर्षासाठी केवळ 50 विद्यार्थ्यांची कमाल मर्यादा असल्यामुळे शिष्यवृत्तीच्या सर्व निकषांमध्ये आणखी 50 विद्यार्थी पात्र ठरुनही त्यांना शिष्यवृत्ती मिळू शकली नाही. त्यामुळे अनुसूचित जातीचे गरीब विद्यार्थी पात्रता, योग्यता व क्षमता असूनही परदेशातील उच्च शिक्षण, तंत्रज्ञान व संशोधनाच्या संधीपासून वंचित राहतात.
त्यामुळे अनुसूचित जाती प्रवर्गातील परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी 2016-17 या शैक्षणिक वर्षासाठी विद्यार्थी संख्या 50 वरुन 75 करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच चालू वर्षात 49 विद्यार्थ्यांची निवड पूर्ण झालेली असल्याने प्राप्त अर्जांमधूनच उर्वरित विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात येणार आहे. त्यांच्या निवडीचे अधिकार सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागास देण्यात आले आहेत. निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांचे अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी व दर्जावाढीसाठी आवश्यक असलेले शिथीलीकरण करण्याचे अधिकार पुणे येथील समाजकल्याण आयुक्तांना देण्याचा देखील निर्णय घेण्यात आला.
त्यामुळे अनुसूचित जाती प्रवर्गातील परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी 2016-17 या शैक्षणिक वर्षासाठी विद्यार्थी संख्या 50 वरुन 75 करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच चालू वर्षात 49 विद्यार्थ्यांची निवड पूर्ण झालेली असल्याने प्राप्त अर्जांमधूनच उर्वरित विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात येणार आहे. त्यांच्या निवडीचे अधिकार सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागास देण्यात आले आहेत. निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांचे अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी व दर्जावाढीसाठी आवश्यक असलेले शिथीलीकरण करण्याचे अधिकार पुणे येथील समाजकल्याण आयुक्तांना देण्याचा देखील निर्णय घेण्यात आला.
