मुंबई, दि. 9 : आंतराराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांकडून मुंबईत उभारल्या जाणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्रास भरघोस प्रतिसाद मिळत आहे. उद्योगांच्या सोयीसाठी मुंबईमध्ये आंतरराष्ट्रीय लवाद केंद्राची (ॲर्बिट्रेशन सेंटर) येत्या दोन महिन्यात उभारणी करण्यात येणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे दिली.
बांद्रा येथील हॉटेल ताज लँडस एंड येथे टाइम्स नेटवर्कच्या सहकार्याने हिताची इंडिया लिमिटेडच्यावतीने आयोजित‘हिताची सोशल इनोव्हेशन फोरम 2016’च्या उद्घाटनप्रसंगी मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. यावेळी जपानचे भारतातील राजदूत केनजी हिरामत्सु, हिताची इंडियाचे व्यवस्थापकीय संचालक कोजीन नाकाकिता, टाइम्स नेटवर्कचे व्यवस्थापकीय संचालक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम. के. आनंद आदी यावेळी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, सध्या देशात माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राच्या अनुषंगाने मोठ्या प्रमाणात बदल होत आहेत. त्यामुळे अशा प्रकारची परिषद आयोजित करण्याची ही योग्य वेळ आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी डिजिटल इंडियाच्या माध्यमातून देशाला जोडण्याचे काम करीत आहेत. माहिती तंत्रज्ञानातील प्रगतीमुळे गावांचे रुप बदलत आहे. जागतिक दर्जाचे शिक्षण, आरोग्य सुविधा गावांपर्यंत पोहोचत आहेत. त्यामुळे ‘सोशल इनोव्हेशन’ ही आता मध्यवर्ती संकल्पना झाली आहे.
माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील नाविन्याचा पुरेपूर वापर राज्य शासन करत आहे. सन 2018 पर्यंत राज्यातील सर्व गावे ऑप्टिकल फायबर नेटवर्कने जोडण्यात येणार आहेत. सर्वसामान्य नागरिकांना केंद्रस्थानी ठेवून सेवा देण्याचे राज्य शासनाने ठरविले असून आतापर्यंत 200 सेवा ऑनलाईन करण्यात आल्या असून येत्या 2 ऑक्टोबरपासून राज्य शासनाच्या उर्वरित सेवा डिजिटल स्वरुपात व मोबाईल ॲपच्या माध्यमातून देण्यास सुरुवात होणार असून यामुळे मानवी हस्तक्षेप टाळून नागरिकांना पारदर्शक व कार्यक्षम सेवा मिळणार आहे. त्यामुळे कोणत्याही नागरिकांना यापुढील काळात शासकीय कार्यालयात जावे लागणार नाही. देशात प्रथमच महाराष्ट्राने क्राईम अँड क्रिमिनल ट्रॅकिंग नेटवर्क अँड सिस्टीम(सीसीटीएनएस) प्रकल्प राबविण्यास सुरूवात केली आहे. याद्वारे राज्यातील सर्व पोलिस ठाणे जोडली जाणार आहेत.भविष्यात कोठूनही गुन्ह्यांची तक्रार नोंदविण्याची सोय उपलब्ध होणार आहे.
मुंबईमध्ये 12 हजार हॉटस्पॉटच्या माध्यमातून वायफाय सेवा देण्यात येणार आहे. त्या माध्यमातून स्मार्ट वाहतूक सेवा, स्मार्ट पार्किंग आदी सुविधाही देण्यात येणार आहेत. मुंबईप्रमाणेच नाशिक, पुणे, नागपूर आदी मोठ्या शहरांतही वायफाय सुविधा देण्यात येणार आहे. तसेच मुंबईतील सार्वजनिक वाहतूक सेवा सुधारण्यासाठी मेट्रो, उपनगरीय रेल्वेचे सक्षमीकरण करून एलिव्हेटेड कॉरिडॉर उभारणे, भुयारी रेल्वे, मुंबई ट्रान्सहार्बर लिंक रोड असे अनेक प्रकल्प राज्य शासन राबवित आहे. या प्रकल्पांसाठी जपानचे सहाय्य घेण्यात येत आहे, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
‘इज ऑफ डुइंग बिझनेस’च्या माध्यमातून नागरिकांना वेळेत व पारदर्शक सुविधा देण्याचा प्रयत्न शासन करीत आहे.‘आपले सरकार’च्या माध्यमातून एकाच ठिकाणी सर्व सेवा देण्यात येत आहेत. तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे कामाचे मूल्यांकन करण्यात येत असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
मुंबईत उभारण्यात येणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्रास उद्योग जगताकडून मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळत आहे. भारतातील उद्योजक ॲर्बिट्रेशनसाठी सिंगापूर येथे जातात. त्यामुळे राज्य शासनाने मुंबईतच आंतरराष्ट्रीय ॲर्बिट्रेशन केंद्र उभारण्याचा निर्णय घेतला असून दोन महिन्यात ते सुरू होईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
जपानचे भारतातील राजदूत हिरामत्सु यांनी माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील राज्य शासनाच्या पुढाकाराचे कौतुक केले.‘डिजिटल इंडिया’ व ‘स्किल इंडिया’ या भारत सरकारच्या उपक्रमास जपान सहकार्य करेल. स्मार्ट सिटी प्रकल्प महत्त्वाचा असून यामध्येही जपान तांत्रिक सहकार्य करणार असल्याचे हिरामत्सु यांनी सांगितले. नाकाकिता यांनी प्रास्ताविकात परिषदेच्या आयोजनाची भूमिका स्पष्ट केली.
बांद्रा येथील हॉटेल ताज लँडस एंड येथे टाइम्स नेटवर्कच्या सहकार्याने हिताची इंडिया लिमिटेडच्यावतीने आयोजित‘हिताची सोशल इनोव्हेशन फोरम 2016’च्या उद्घाटनप्रसंगी मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. यावेळी जपानचे भारतातील राजदूत केनजी हिरामत्सु, हिताची इंडियाचे व्यवस्थापकीय संचालक कोजीन नाकाकिता, टाइम्स नेटवर्कचे व्यवस्थापकीय संचालक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम. के. आनंद आदी यावेळी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, सध्या देशात माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राच्या अनुषंगाने मोठ्या प्रमाणात बदल होत आहेत. त्यामुळे अशा प्रकारची परिषद आयोजित करण्याची ही योग्य वेळ आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी डिजिटल इंडियाच्या माध्यमातून देशाला जोडण्याचे काम करीत आहेत. माहिती तंत्रज्ञानातील प्रगतीमुळे गावांचे रुप बदलत आहे. जागतिक दर्जाचे शिक्षण, आरोग्य सुविधा गावांपर्यंत पोहोचत आहेत. त्यामुळे ‘सोशल इनोव्हेशन’ ही आता मध्यवर्ती संकल्पना झाली आहे.
माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील नाविन्याचा पुरेपूर वापर राज्य शासन करत आहे. सन 2018 पर्यंत राज्यातील सर्व गावे ऑप्टिकल फायबर नेटवर्कने जोडण्यात येणार आहेत. सर्वसामान्य नागरिकांना केंद्रस्थानी ठेवून सेवा देण्याचे राज्य शासनाने ठरविले असून आतापर्यंत 200 सेवा ऑनलाईन करण्यात आल्या असून येत्या 2 ऑक्टोबरपासून राज्य शासनाच्या उर्वरित सेवा डिजिटल स्वरुपात व मोबाईल ॲपच्या माध्यमातून देण्यास सुरुवात होणार असून यामुळे मानवी हस्तक्षेप टाळून नागरिकांना पारदर्शक व कार्यक्षम सेवा मिळणार आहे. त्यामुळे कोणत्याही नागरिकांना यापुढील काळात शासकीय कार्यालयात जावे लागणार नाही. देशात प्रथमच महाराष्ट्राने क्राईम अँड क्रिमिनल ट्रॅकिंग नेटवर्क अँड सिस्टीम(सीसीटीएनएस) प्रकल्प राबविण्यास सुरूवात केली आहे. याद्वारे राज्यातील सर्व पोलिस ठाणे जोडली जाणार आहेत.भविष्यात कोठूनही गुन्ह्यांची तक्रार नोंदविण्याची सोय उपलब्ध होणार आहे.
मुंबईमध्ये 12 हजार हॉटस्पॉटच्या माध्यमातून वायफाय सेवा देण्यात येणार आहे. त्या माध्यमातून स्मार्ट वाहतूक सेवा, स्मार्ट पार्किंग आदी सुविधाही देण्यात येणार आहेत. मुंबईप्रमाणेच नाशिक, पुणे, नागपूर आदी मोठ्या शहरांतही वायफाय सुविधा देण्यात येणार आहे. तसेच मुंबईतील सार्वजनिक वाहतूक सेवा सुधारण्यासाठी मेट्रो, उपनगरीय रेल्वेचे सक्षमीकरण करून एलिव्हेटेड कॉरिडॉर उभारणे, भुयारी रेल्वे, मुंबई ट्रान्सहार्बर लिंक रोड असे अनेक प्रकल्प राज्य शासन राबवित आहे. या प्रकल्पांसाठी जपानचे सहाय्य घेण्यात येत आहे, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
‘इज ऑफ डुइंग बिझनेस’च्या माध्यमातून नागरिकांना वेळेत व पारदर्शक सुविधा देण्याचा प्रयत्न शासन करीत आहे.‘आपले सरकार’च्या माध्यमातून एकाच ठिकाणी सर्व सेवा देण्यात येत आहेत. तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे कामाचे मूल्यांकन करण्यात येत असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
मुंबईत उभारण्यात येणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्रास उद्योग जगताकडून मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळत आहे. भारतातील उद्योजक ॲर्बिट्रेशनसाठी सिंगापूर येथे जातात. त्यामुळे राज्य शासनाने मुंबईतच आंतरराष्ट्रीय ॲर्बिट्रेशन केंद्र उभारण्याचा निर्णय घेतला असून दोन महिन्यात ते सुरू होईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
जपानचे भारतातील राजदूत हिरामत्सु यांनी माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील राज्य शासनाच्या पुढाकाराचे कौतुक केले.‘डिजिटल इंडिया’ व ‘स्किल इंडिया’ या भारत सरकारच्या उपक्रमास जपान सहकार्य करेल. स्मार्ट सिटी प्रकल्प महत्त्वाचा असून यामध्येही जपान तांत्रिक सहकार्य करणार असल्याचे हिरामत्सु यांनी सांगितले. नाकाकिता यांनी प्रास्ताविकात परिषदेच्या आयोजनाची भूमिका स्पष्ट केली.
