केंद्र शासनाने सुधारित केलेल्या अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियम, 1989 सुधारित नियम 1995 च्या अधिन राहून नमूद केलेल्या अत्याचाराचे प्रकार किंवा गुन्ह्याचे प्रकार व त्यासाठी विहित केलेल्या सुधारित दराप्रमाणे 24 सप्टेंबर 1997 च्या शासन निर्णयान्वये नुकसान भरपाई देण्यात येते. सदर नियमात दुरुस्ती करुन नुकसान भरपाईच्या रकमेत केंद्र शासनाने 23 डिसेंबर 2011 च्या अधिसूचनेनुसार वाढ केलेली आहे. त्याच धर्तीवर केंद्र शासनाच्या सुधारणासहीत नुकसान भरपाईच्या रकमेत वाढ करण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाच्या विचाराधीन होता. त्यानुसार राज्य शासनाने नुकसान भरपाईच्या रकमेत वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
अनुसूचित जाती जमातीच्या लोकांवर अन्याय अत्याचार झाल्यास या कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करताना फिर्यादींनी तक्रार दिली असली तरी असा गुन्हा दाखल करण्या पूर्वी याची वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांकडून खातरजमा केली जाते. असा गुन्हा नोंदवण्याची गरज असली तरच किंवा एखादे प्रकरण गाजल्यास पोलीस अधिकारी अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यानुसार गुन्हा नोंद करतात. अन्यथा पोलीस अधिकारी सहसा या कायद्यानुसार गुन्हा नोंद करत नाहीत. यामुळे अनेक केसेस अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यानुसार नोंद न होता भारतीय दंड विधानाच्या विविध कलमानुसार नोंद झाल्याने अनुसूचित जाती जमातीच्या लोकांवर एक प्रकारे अन्यायच होत असतो.
भारतात घडणाऱ्या आणि नोंद होणाऱ्या गुन्ह्यांची नोंद करणाऱ्या नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोच्या आकडेवारी नुसार सन २०१५ मध्ये भारतात अ‍ॅट्रॉसिटीच्या ४५००३ केसेस नोंद झाल्या आहेत. यामध्ये ७०७ खुनाच्या, ५४७ खुनाचा प्रयत्न केल्याच्या, २३२६ बलात्काराच्या तर ७४ बलात्काराचा प्रयत्न केल्याच्या केसेस आहेत. अनुसूचित जाती जमातीवर अन्याय अत्याचार करण्यात उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिसा, कर्नाटक या राज्यानंतर पुरोगामी म्हटल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्राचा क्रमांक लागतो. पुरोगामी महाराष्ट्रात २०१५ मध्ये अ‍ॅट्रॉसिटीच्या १८१६ केसेस दाखल झाल्या असून त्यामध्ये खुनाच्या ४२ खुनाचा प्रयत्न केल्याच्या ४६ आणि बलात्करांच्या २३८ केसेस आहेत.
अ‍ॅट्रॉसिटीच्या केसेस दाखल होणे आणि संबंधित अन्याय अत्याचार ग्रस्ताला न्याय मिळणे याचे प्रमाण खूपच कमी आहे. अ‍ॅट्रॉसिटीनुसार गुन्हे दाखल झाले तरी बहुसंख्य केसेस मध्ये पोलीसांनी योग्य प्रकारे केस कोर्टा समोर सादर न केल्याने गुन्हा दाखल असलेले संशयित आरोपी सहीसलामत सुटत आहेत. अशी परिस्थिती असताना अनुसूचीत जाती जमाती साठी अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा बनवला आहे त्याची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे सोडून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी या कायद्याचा गैरवापर होत असल्याचे वक्तव्य केले होते. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनीही अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
शरद पवार असो कि राज ठाकरे असो या दोघांनीही अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याच्या विरोधात वक्तव्य करून अनुसूचित जाती जमातीच्या लोकांमध्ये संतापाची भावना निर्माण केली आहे. माणुसकीला काळिमा फासणारी घटना कर्जत तालुक्यातील कोपर्डी येथे घडली. एका अल्पवयीन मुलीवर दारूच्या नशेत धुंद असलेल्या नराधमांनी बलात्कार करून तिचा गळा आवळून खून केला. यानंतर ठिकठिकाणी मराठा समाजातील लोकांनी मोर्चे काढून निदर्शने सुरु केली आहेत. हि घटना घडल्यावर अनुसूचित जातीच्या लोकांनी हा प्रकार केल्याचे बोलले जात होते. पीडित कुटुंबियांना अनुसूचित जातीमधील राजकीय पक्षाचे लोक भेट देण्यास गेले असता त्यांना भेटीला येऊ नका म्हणून सांगण्यात आले.
अनुसूचित जातीचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या सर्वच नेत्यांना कोपर्डी पासून सुरू ठेवताना शरद पवार, राज ठाकरे, मुख्यमंत्री व इतर समाजातील लोकांना त्याठिकाणी भेट देण्यास कोणतीही बंदी घातली गेलेली नव्हती. मराठा समाजाच्या भावना भडकावून आता ठीक ठिकाणी मराठा समाजाचे मोर्चे काढले जात आहेत. एकीकडे मोर्चे काढले जात असताना शरद पवार, राज ठाकरे सारखे नेते अनुसूचित जाती विरोधात अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्या विरोधात बोलत आहेत. या कायद्याचा फेरविचार करण्याची वक्तव्य करू लागले आहेत. या सर्व प्रकारावरून एका समाजाला दुसऱ्या समाजाविरोधात भडकावून दंगली घडवण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत हे आजच्या जमान्यातील लोकांना माहीत असल्याने अद्याप कोणताही अनुचित प्रकार घडलेला नाही.
मराठा समाजामध्ये अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याची भीती निर्माण कर्णयचे कारणच काय असा प्रश्न उपस्थत होत आहे. जर एखाद्या समाजाने अनुसूचित जाती जमातीच्या समाजावर अन्याय अत्याचार केलाच नाही तर अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यानुसार गुन्हे दाखलच होणार नाहीत. अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याखाली जर कोणी खोट्या केसेस दाखल करायला लावून एखाद्याला अडकवण्याचा प्रयत्न करत असंल्यास असे प्रकार करायला लावणारे कोण ? हे लोकांना माहीत नाही का ? मग अश्या लोकांना उघडे पाडायला नको का ? दोन समाजामध्ये भांडणे लावून स्वतःच्या झोळीत निवडणुकीमध्ये मत टाकून घेऊन सत्ता मिळवण्याचे राजकारण सुरु आहे. "कर नाही त्याला डर कशाला" अशी एक म्हण आहे. जर कोणी अनुसूचित जाती जमातीच्या लोकांवर अन्याय अत्याचार केलाच नाही तर अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यानुसार गुन्हे दाखलच होणार नाहीत याची नोंद घेण्याची गरज आहे.
राज ठाकरे किंवा शरद पवार यांनी भारताच्या राष्ट्रीय नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोच्या आकडेवारीवर कधी नजरच टाकली नसेल. अनुसूचित जाती जमातीच्या लोकांवर सन २००० पासून २०१५ या १६ वर्षात ३३ हजार ४४३ बलात्कार झाले आहेत, १२ हजार ८२३ लोकांचा खून करण्यात आलेला आहे. आणि अश्या विविध प्रकारे केल्या जाणाऱ्या अन्याय अत्याचारामुळे १६ वर्षात ६ लाख २० हजार ४४ केसेस दाखल असल्या तरी यामध्ये शिक्षेचे प्रमाण नगण्य आहे. या आकडेवारीचा अभ्यास शरद पवार आणि राज ठाकरे यांच्या सारख्या नेत्यांनी तसेच अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्या विरोधात बोलणाऱ्यानी करायलाच हवा. हि आकडेवारी पाहिल्यावर पवार किंवा ठाकरे यांनी अनुसूचित जाती जमाती साठी असलेल्या कायद्याबाबत वक्तव्यचा केले नसते.
शरद पवार, राज ठाकरे यांनी अनुसूचित जाती जमाती साठी संरक्षण असलेल्या अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याविरोधात वक्तव्य करून आपल्या पायावर दगड मारून घेतला आहे. येणाऱ्या निवडणूका डोळ्या समोर ठेवून मराठा समाजाला जवळ करताना अनुसूचित जाती, जमातीच्या लोकांना या नेत्यांनी आपल्या पासून दूर लोटले आहे. अनुसूचित जाती जमातीच्या लोकांना आपल्या पासून दूर करताना मराठा समाजातही गेले काही वर्ष होत असलेल्या जनजागृतीमुळे हि राजकीय चाल ओळखून मराठा समाजाने कोणतेही अनुचित प्रकार केलेले नाहीत. आता या दोन्ही समाजाला भडकावून आपली सत्तेची पोळी भाजू पाहणाऱ्या लोकांना निवडणूकीवेळी त्यांची जागा दाखवण्याची वेळ आली आहे.
अजेयकुमार जाधव
मो. ९९६९१९१३६३
मो. ९९६९१९१३६३
No comments:
Post a Comment