मुंबई – पोलीस संघटना स्थापन करण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला. चार वर्षांपूर्वी दाखल झालेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती एस. सी. धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती स्वप्ना जोशी यांच्या खंडपीठाने पोलिसांच्या समस्या ऐकून घेण्यासाठी महाराष्ट्र पोलीस कायद्यांतर्गत मंडळे स्थापन केलेली असल्याने स्वतंत्र युनियन स्थापन करू शकत नाहीत असे मत व्यक्त करून चार वर्षांपूर्वी पोलीस कर्मचार्यांनी दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली.
पोलिसांच्या प्रश्नावर लक्ष वेधण्यासाठी सहाय्यक पोलीस अधीक्षक आणि त्याखालील पोलीस कर्मचार्यांची संघटना स्थापन करण्यास पोलीस महासंचालकांना नकार दिला. त्यानंतर २०११ मध्ये पोलीस उपनिरीक्षक जनार्दन पाटील यांच्यासह पाच पोलीस कर्मचार्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन संघटना स्थापन करण्यास परवानगी द्या अशी विनंती करणारी याचिका दाखल केली होती. – पोलिसांच्या समस्या सोडविण्यासाठी सुधारित महाराष्ट्र पोलीस कायद्यानुसार मंडळे (बोर्ड) स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. ज्याची समस्या असेल त्यांना त्या मंडळाकडे दाद मागता येऊ शकते. त्यामुळे पोलिसांची कोणतीही युनियन स्थापण्यास परवानगी दिली जाऊ शकत नाही, असा दावा सरकारी वकील अॅड. पौर्णिमा कंथारिया केला. न्यायालयाने तो मान्य करून याचिका फेटाळली.
