मुंबई - स्वस्त धान्य दुकानातील भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी राज्य सरकारने थेट लाभार्थ्यांपर्यंत धान्य पोहचविण्यासाठी बायोमॅट्रिक प्रणालीचा स्वीकार केला असून येत्या नोव्हेंबर पासून त्याची अंमलबजावणी सुरू होणार आहे.
सध्या शिधा पत्रिकेवर धान्य वाटप केले जाते. मात्र शिधा पत्रिकेत जादा व्यक्तींची नोंद करुन तसेच स्वस्त धान्य दुकानात ही काळा बाजार होत असल्याच्या असंख्य तक्रारीची दखल घेऊन अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने हे पाऊल उचलले आहे.
राज्यात अंत्योदय योजना, दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंब व सर्व साधारण घटकतील कुटुंबियांना शिधा पत्रिकेनुसार शासन मान्य दुकानातून धान्य पुरवठा केला जात होता. डिसेंबर २०१३ पासून केंद्र सरकारने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा अंमलात आणला आहे. या कायद्यातील तरतुदीनुसार सुमारे ७ कोटी १६ हजार ६८४ शिधा पत्रिकाधारकांना अत्यंत अल्प दरात धान्य पुरवठा केला जात आहे.
दर व्यक्ति मागे ५ किलो धान्य यप्रमाणे केंद्र सरकार राज्याला ३५ लाख क्विंटल धान्य पुरवठा करत आहे. परंतु या योजनेत ही काळा बाजार होत असल्याचे उघडकीला आल्यामुळे, बायोमॅट्रिक पद्धत अवलंबिन्याचा विचार राज्य सरकारने केला आहे. सध्या राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात अणि तमिलनाडु इत्यादी राज्यात बायोमॅट्रिक पद्धत सुरु आहे. त्यामध्ये काही दोष राज्य सरकारला आढळले आहे.
बायोमॅट्रिक धान्य वाटप करण्यासाठी एकाच व्यक्तीचा अंगठा प्रमाणित करण्यात आला आहे, त्यामुळे सदर व्यक्ति बाहेर गावी गेल्यास त्याचा कुटुंबातील अन्य व्यक्तीला धान्य दिले जात नाही. धन्याचे वजन अणि बिल्लाच्या रकमेची उद्घोषणा मशीनद्वारे केली जात नाही. या त्रुटी अन्न अणि नागरी पुरवठा विभागाने सुधारल्या आहेत.
तसेच बायोमॅट्रिक पद्धतित कुटुंबातील सर्व व्यक्तींच्या अंगठ्याचे ठसे घेण्यात येणार आहेत. शिधा पत्रिका धारकाने धान्य घेतल्याचा संदेश तात्काळ मुख्य नियंत्रक कक्षाला मिळणार आहे. त्यामुळे काळा बाजार रोखण्यास मदत होईल असा दावा या विभागाचे मंत्री गिरीश बापट यांनी केला आहे.
या कामांचे कंत्राट मिळण्यासाठी इंट्रीग्रा, ओयासिस, लिंक वेल अणि भेल या कंपन्यांनी निविदा सादर केल्या आहेत. या निविदा २० सप्टेंबरला खोलण्यात येणार आहेत. निविदा स्वीकारल्यापासून ४० दिवसात बायो मैट्रिक पद्धत सुरु करण्याची अट या कंपन्यांना घालण्यात आली आहे. सुमारे ५२ हजार यंत्रांची गरज या कामात लागणार असल्याचे ही बापट यांनी सांगितले.
सध्या शिधा पत्रिकेवर धान्य वाटप केले जाते. मात्र शिधा पत्रिकेत जादा व्यक्तींची नोंद करुन तसेच स्वस्त धान्य दुकानात ही काळा बाजार होत असल्याच्या असंख्य तक्रारीची दखल घेऊन अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने हे पाऊल उचलले आहे.
राज्यात अंत्योदय योजना, दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंब व सर्व साधारण घटकतील कुटुंबियांना शिधा पत्रिकेनुसार शासन मान्य दुकानातून धान्य पुरवठा केला जात होता. डिसेंबर २०१३ पासून केंद्र सरकारने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा अंमलात आणला आहे. या कायद्यातील तरतुदीनुसार सुमारे ७ कोटी १६ हजार ६८४ शिधा पत्रिकाधारकांना अत्यंत अल्प दरात धान्य पुरवठा केला जात आहे.
दर व्यक्ति मागे ५ किलो धान्य यप्रमाणे केंद्र सरकार राज्याला ३५ लाख क्विंटल धान्य पुरवठा करत आहे. परंतु या योजनेत ही काळा बाजार होत असल्याचे उघडकीला आल्यामुळे, बायोमॅट्रिक पद्धत अवलंबिन्याचा विचार राज्य सरकारने केला आहे. सध्या राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात अणि तमिलनाडु इत्यादी राज्यात बायोमॅट्रिक पद्धत सुरु आहे. त्यामध्ये काही दोष राज्य सरकारला आढळले आहे.
बायोमॅट्रिक धान्य वाटप करण्यासाठी एकाच व्यक्तीचा अंगठा प्रमाणित करण्यात आला आहे, त्यामुळे सदर व्यक्ति बाहेर गावी गेल्यास त्याचा कुटुंबातील अन्य व्यक्तीला धान्य दिले जात नाही. धन्याचे वजन अणि बिल्लाच्या रकमेची उद्घोषणा मशीनद्वारे केली जात नाही. या त्रुटी अन्न अणि नागरी पुरवठा विभागाने सुधारल्या आहेत.
तसेच बायोमॅट्रिक पद्धतित कुटुंबातील सर्व व्यक्तींच्या अंगठ्याचे ठसे घेण्यात येणार आहेत. शिधा पत्रिका धारकाने धान्य घेतल्याचा संदेश तात्काळ मुख्य नियंत्रक कक्षाला मिळणार आहे. त्यामुळे काळा बाजार रोखण्यास मदत होईल असा दावा या विभागाचे मंत्री गिरीश बापट यांनी केला आहे.
या कामांचे कंत्राट मिळण्यासाठी इंट्रीग्रा, ओयासिस, लिंक वेल अणि भेल या कंपन्यांनी निविदा सादर केल्या आहेत. या निविदा २० सप्टेंबरला खोलण्यात येणार आहेत. निविदा स्वीकारल्यापासून ४० दिवसात बायो मैट्रिक पद्धत सुरु करण्याची अट या कंपन्यांना घालण्यात आली आहे. सुमारे ५२ हजार यंत्रांची गरज या कामात लागणार असल्याचे ही बापट यांनी सांगितले.
