२०१५ मध्ये २३ तर २०१६ मध्ये ९ गुन्ह्य़ांची नोंद
मुंबई - २०१५ च्या एसीबीच्या वार्षिक अहवालानुसार मुंबई विभागातून लाचखोरीप्रकरणी दाखल झालेल्या एकूण ७२ गुन्ह्य़ांमध्ये मुंबई महानगरपालिकेच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांविरोधात २३ गुन्हे नोंदवण्यात आले होते, तर जानेवारी २०१६ पासून जून २०१६ पर्यंत दाखल एकूण ४९ लाचखोरीच्या गुन्ह्य़ांपैकी पालिका अधिकारी-कर्मचाऱ्यांविरोधात ९ गुन्हे दाखल झालेले आहेत.
२०१५ मध्ये पालिका अधिकारी-कर्मचाऱ्यांविरोधात दाखल झालेल्या २३ गुन्ह्य़ांपैकी १८ गुन्ह्य़ांमध्ये आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. तर २ प्रकरणांतील आरोपींवरील कारवाई मंजुरीविना रखडलेली आहे. याशिवाय ३ गुन्हे हे अद्याप तपास प्रक्रियेवरच थांबलेले आहेत. २०१६ सालची आकडेवारी पाहता ९ पैकी एकाही प्रकरणात आरोपपत्र दाखल झालेले नाही. तर केवळ २ प्रकरणे कारवाईच्या मंजुरीसाठी प्रलंबित असून ७ गुन्ह्य़ांचा तपास प्रलंबित आहे.
या २३ गुन्ह्य़ांचा तपशील पाहिला तर त्यात अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाई थांबवण्यासाठी लाच मागितल्याचे प्रमाण अधिक आहे. त्यात घरात बेकायदा दुरुस्ती करणे वा त्यावर कारवाई न करणे, बेकायदा स्टॉल्सवरील कारवाई, बेकायदा कामे हटवताना जप्त केलेल्या मालमत्तेवर कारवाई न करणे, कंत्राटांचे शुल्क मंजूर करून घेणे, अनुकूल शेरा मारून घेणे आदी कारणांसाठी प्रामुख्याने लाच मागण्यात आली आहे. याशिवाय बेकायदा बांधकामांविरोधात करण्यात आलेल्या तक्रारी मागे घेण्यासाठी, शाळेचा दाखला वा वास्तव्याचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी तसेच गुमास्ता परवाना मिळवण्यासाठीही पालिका अधिकारी-कर्मचाऱ्यांकडून लाच मागण्यात येत आल्याचे एसीबीच्या अहवालात म्हटले आहे.
मुंबई - २०१५ च्या एसीबीच्या वार्षिक अहवालानुसार मुंबई विभागातून लाचखोरीप्रकरणी दाखल झालेल्या एकूण ७२ गुन्ह्य़ांमध्ये मुंबई महानगरपालिकेच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांविरोधात २३ गुन्हे नोंदवण्यात आले होते, तर जानेवारी २०१६ पासून जून २०१६ पर्यंत दाखल एकूण ४९ लाचखोरीच्या गुन्ह्य़ांपैकी पालिका अधिकारी-कर्मचाऱ्यांविरोधात ९ गुन्हे दाखल झालेले आहेत.
२०१५ मध्ये पालिका अधिकारी-कर्मचाऱ्यांविरोधात दाखल झालेल्या २३ गुन्ह्य़ांपैकी १८ गुन्ह्य़ांमध्ये आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. तर २ प्रकरणांतील आरोपींवरील कारवाई मंजुरीविना रखडलेली आहे. याशिवाय ३ गुन्हे हे अद्याप तपास प्रक्रियेवरच थांबलेले आहेत. २०१६ सालची आकडेवारी पाहता ९ पैकी एकाही प्रकरणात आरोपपत्र दाखल झालेले नाही. तर केवळ २ प्रकरणे कारवाईच्या मंजुरीसाठी प्रलंबित असून ७ गुन्ह्य़ांचा तपास प्रलंबित आहे.
या २३ गुन्ह्य़ांचा तपशील पाहिला तर त्यात अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाई थांबवण्यासाठी लाच मागितल्याचे प्रमाण अधिक आहे. त्यात घरात बेकायदा दुरुस्ती करणे वा त्यावर कारवाई न करणे, बेकायदा स्टॉल्सवरील कारवाई, बेकायदा कामे हटवताना जप्त केलेल्या मालमत्तेवर कारवाई न करणे, कंत्राटांचे शुल्क मंजूर करून घेणे, अनुकूल शेरा मारून घेणे आदी कारणांसाठी प्रामुख्याने लाच मागण्यात आली आहे. याशिवाय बेकायदा बांधकामांविरोधात करण्यात आलेल्या तक्रारी मागे घेण्यासाठी, शाळेचा दाखला वा वास्तव्याचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी तसेच गुमास्ता परवाना मिळवण्यासाठीही पालिका अधिकारी-कर्मचाऱ्यांकडून लाच मागण्यात येत आल्याचे एसीबीच्या अहवालात म्हटले आहे.
