मुंबई – मुंबई महानगरपालिकेत सतत नवीन घोटाळे उघड होत आहेत. लाच लुचपत विभागानेही जाहीर केलेल्या आकडेवारीत मुंबई महानगरपालिकेचे कर्मचारी लाच घेण्यात आघाडीवर असल्याचे उघड झाले आहे. पालिकेत नुकतेच इंटेंडर, नाले सफाई, रस्ते, डेब्रिज यासारखे अनेक घोटाळे उघड झाले आहेत. हास्य अभिनेता कपिल शर्मा यानेही पालिकेचे अधिकारी लाच मागत असल्याचे ट्विट करून पालिकेवर भ्रष्टाचाराचा आरोप केला आहे. यामुळे पालिकेची प्रतिमा डागाळली असताना पालिकेमधील घोटाळ्यांचे अहवाल येण्यास वर्षानुवर्षे लागत असल्याची बाब उघड झाल्याने पालिकेची धिंडवडे निघू लागले आहेत.
महापालिकेमध्ये विभागस्तरावर अनेक कामे करण्यात येतात. यामध्ये कित्येकवेळा योग्य काम केले नसल्याने तक्रारी होऊन त्याची चौकशी केली जाते. अशाच नागरी कामांमध्ये २००५ ते २००९ शाळांमध्ये झालेल्या घोटाळ्यांचा अहवाल आता सादर करण्यात आलं आहे. यामुळे महापालिका तब्बल १० पूर्वीच्या घोटाळ्यावर आता कारवाई करणार असल्याचे उघड झाले आहे. या प्रकरणात १२ अधिकाऱ्यांवर आरोपपत्र दाखल करण्यात आले असून त्यापैकी निम्मे अधिकारी सेवेतून निवृत्त झाले असल्याने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने स्वतःहून या अधिकाऱ्यांची चौकशी सुरू केली आहे.
महापालिकेत वॉर्डस्तरावरील कामे करणार्या कंत्राटदारांची थकीत बिले अदा न केल्याप्रकरणी पालिकेच्या प्रचालन (ऑपरेटिंग) विभागातील तब्बल १० अभियंते खात्यांतर्गत चौकशीत दोषी आढळले आहेत. २००५ ते २००९ या कालावधीत या प्रकरणात १२ अभियंत्यांविरोधात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते. यापैकी तीन अभियंत्यांना निवृत्त होऊन पाच वर्षे उलटून गेल्यामुळे त्यांची प्रकरणे लाचलुचपत विभागाने स्युमोटोद्वारे दाखल करून घेतली आहेत तर अन्य अभियंत्यांची वेतनवाढ रोखण्यात आली आहे.
वॉर्डातील लहानमोठी स्थापत्य कामे २००५ ते २००९ या कालावधीत केलेल्या कंत्राटदारांची बिले थकीत ठेवल्याप्रकरणी २०१२ मध्ये पालिकेच्या प्रचालन विभागातील १२ अभियंत्यांवर आरोपपत्र ठेवण्यात आले होते. उपआयुक्त (दक्षता) एम. एम. कांबळे यांच्या अध्यक्षतेखाली या अभियंत्यांची खात्यांतर्गत चौकशी करण्यात आली होती. या चौकशी अहवालानंतर पालिका आयुक्तांनी ए. आय. कोठारी, एस. पी. शहा आणि पी. एस. टीकोने या तीन अभियंत्यांना दोषमुक्त केले आहे तर अन्य ९ अभियंत्यांना दोषी ठरविण्यात आले आहे. या दोषी अभियंत्यांना शिक्षेची शिफारस करण्यात आली आहे. त्याच्या अंमलबजावणीसाठीचा प्रस्ताव येत्या स्थायी समितीसमोर ठेवण्यात आला आहे.
या अधिकाऱ्यांवर होणार कारवाई दोषी अभियंत्यांमध्ये पाच सेवानिवृत्त कर्मचार्यांचा समावेश आहे. त्यापैकी के. एस. उत्तेकर, एम. के. पाठक आणि ए. ए. कुंटे, के. पी. देवरे हे चार अभियंते निवृत्त होऊन पाच वर्षे झाली आहेत. त्यामुळे नियमानुसार त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करता येणार नसल्यामुळे ही प्रकरणे लाचलुचपत विभागाकडे सोपवण्यात आली आहेत तर व्ही. जे. देसाई आणि एस. बी. सांबरे या अन्य दोन सेवानिवृत्त अभियंत्यांच्या निवृत्ती वेतनातून दोन वर्षांपर्यंत दरमहा २००० रुपये वसुली केली जाणार आहे. नरेश हमंद यांची वेतनवाढ दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी कायमस्वरूपी रोखण्याची प्रस्तावित करण्यात आले आहे. एम. डी. हावळ यांचे वेतन एक टप्प्याने कमी करण्याचे आदेश आयुक्तांनी दिले आहेत तर भरत पाटील यांच्याकडून एकरकमी ४० हजार रुपये दंड वसूल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या नऊ दोषी अभियंत्यांच्या शिक्षेच्या अंमलबजावणीबाबत स्थायी समिती निर्णय घेणार आहे.
महापालिकेमध्ये विभागस्तरावर अनेक कामे करण्यात येतात. यामध्ये कित्येकवेळा योग्य काम केले नसल्याने तक्रारी होऊन त्याची चौकशी केली जाते. अशाच नागरी कामांमध्ये २००५ ते २००९ शाळांमध्ये झालेल्या घोटाळ्यांचा अहवाल आता सादर करण्यात आलं आहे. यामुळे महापालिका तब्बल १० पूर्वीच्या घोटाळ्यावर आता कारवाई करणार असल्याचे उघड झाले आहे. या प्रकरणात १२ अधिकाऱ्यांवर आरोपपत्र दाखल करण्यात आले असून त्यापैकी निम्मे अधिकारी सेवेतून निवृत्त झाले असल्याने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने स्वतःहून या अधिकाऱ्यांची चौकशी सुरू केली आहे.
महापालिकेत वॉर्डस्तरावरील कामे करणार्या कंत्राटदारांची थकीत बिले अदा न केल्याप्रकरणी पालिकेच्या प्रचालन (ऑपरेटिंग) विभागातील तब्बल १० अभियंते खात्यांतर्गत चौकशीत दोषी आढळले आहेत. २००५ ते २००९ या कालावधीत या प्रकरणात १२ अभियंत्यांविरोधात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते. यापैकी तीन अभियंत्यांना निवृत्त होऊन पाच वर्षे उलटून गेल्यामुळे त्यांची प्रकरणे लाचलुचपत विभागाने स्युमोटोद्वारे दाखल करून घेतली आहेत तर अन्य अभियंत्यांची वेतनवाढ रोखण्यात आली आहे.
वॉर्डातील लहानमोठी स्थापत्य कामे २००५ ते २००९ या कालावधीत केलेल्या कंत्राटदारांची बिले थकीत ठेवल्याप्रकरणी २०१२ मध्ये पालिकेच्या प्रचालन विभागातील १२ अभियंत्यांवर आरोपपत्र ठेवण्यात आले होते. उपआयुक्त (दक्षता) एम. एम. कांबळे यांच्या अध्यक्षतेखाली या अभियंत्यांची खात्यांतर्गत चौकशी करण्यात आली होती. या चौकशी अहवालानंतर पालिका आयुक्तांनी ए. आय. कोठारी, एस. पी. शहा आणि पी. एस. टीकोने या तीन अभियंत्यांना दोषमुक्त केले आहे तर अन्य ९ अभियंत्यांना दोषी ठरविण्यात आले आहे. या दोषी अभियंत्यांना शिक्षेची शिफारस करण्यात आली आहे. त्याच्या अंमलबजावणीसाठीचा प्रस्ताव येत्या स्थायी समितीसमोर ठेवण्यात आला आहे.
या अधिकाऱ्यांवर होणार कारवाई दोषी अभियंत्यांमध्ये पाच सेवानिवृत्त कर्मचार्यांचा समावेश आहे. त्यापैकी के. एस. उत्तेकर, एम. के. पाठक आणि ए. ए. कुंटे, के. पी. देवरे हे चार अभियंते निवृत्त होऊन पाच वर्षे झाली आहेत. त्यामुळे नियमानुसार त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करता येणार नसल्यामुळे ही प्रकरणे लाचलुचपत विभागाकडे सोपवण्यात आली आहेत तर व्ही. जे. देसाई आणि एस. बी. सांबरे या अन्य दोन सेवानिवृत्त अभियंत्यांच्या निवृत्ती वेतनातून दोन वर्षांपर्यंत दरमहा २००० रुपये वसुली केली जाणार आहे. नरेश हमंद यांची वेतनवाढ दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी कायमस्वरूपी रोखण्याची प्रस्तावित करण्यात आले आहे. एम. डी. हावळ यांचे वेतन एक टप्प्याने कमी करण्याचे आदेश आयुक्तांनी दिले आहेत तर भरत पाटील यांच्याकडून एकरकमी ४० हजार रुपये दंड वसूल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या नऊ दोषी अभियंत्यांच्या शिक्षेच्या अंमलबजावणीबाबत स्थायी समिती निर्णय घेणार आहे.
