उच्च न्यायालयात जनहित याचिका
मुंबई : धनगर समाजाला अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गातून नोकरी व शिक्षणासाठी आरक्षण द्या, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. पुण्याचे भारत अगेन्स्ट करप्शन या संघटनेचे अध्यक्ष हेमंत पाटील यांच्या वतीने अँड़ आर. एन. कच्वे यांनी याचिका दाखल केली. पुढील आठवड्यात या याचिकेवर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
राज्यात पूर्वीपासून धनगर समाजाचा समावेश हा अनुसूचित जमातीमध्ये आहे, मात्र नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण देताना एसटी प्रवर्गाचा सरकार कधी विचार करत नाही. धनगर समाजाला एसटी प्रवर्गांतर्गत शिक्षण व नोकर्यांमध्ये आरक्षण देण्याची अंमलबजावणी करावी, यासाठी पाटील यांनी १२ जुलै रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन दिले होते. मात्र राज्य सरकारने अद्याप कोणतीही कार्यवाही करण्यात आली नाही. आरक्षणाच्या सूचीमध्ये केळकर समितीच्या संशोधनानुसार बदल करण्यात आले. त्यानुसार मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्राच्या काही भागात धनगर समाजाचा एसटी प्रवर्गात समावेश आहे. मात्र, आजही राज्यात धनगर समाजाला अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून आरक्षण देण्यात येत नाही. सध्या राज्यात धनगर समाजाला एनटी प्रवर्गातून आरक्षण दिले जात असल्याने एसटी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याचा आदेश द्यावा, अशी विनंती याचिकेत केली आहे.
मुंबई : धनगर समाजाला अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गातून नोकरी व शिक्षणासाठी आरक्षण द्या, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. पुण्याचे भारत अगेन्स्ट करप्शन या संघटनेचे अध्यक्ष हेमंत पाटील यांच्या वतीने अँड़ आर. एन. कच्वे यांनी याचिका दाखल केली. पुढील आठवड्यात या याचिकेवर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
राज्यात पूर्वीपासून धनगर समाजाचा समावेश हा अनुसूचित जमातीमध्ये आहे, मात्र नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण देताना एसटी प्रवर्गाचा सरकार कधी विचार करत नाही. धनगर समाजाला एसटी प्रवर्गांतर्गत शिक्षण व नोकर्यांमध्ये आरक्षण देण्याची अंमलबजावणी करावी, यासाठी पाटील यांनी १२ जुलै रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन दिले होते. मात्र राज्य सरकारने अद्याप कोणतीही कार्यवाही करण्यात आली नाही. आरक्षणाच्या सूचीमध्ये केळकर समितीच्या संशोधनानुसार बदल करण्यात आले. त्यानुसार मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्राच्या काही भागात धनगर समाजाचा एसटी प्रवर्गात समावेश आहे. मात्र, आजही राज्यात धनगर समाजाला अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून आरक्षण देण्यात येत नाही. सध्या राज्यात धनगर समाजाला एनटी प्रवर्गातून आरक्षण दिले जात असल्याने एसटी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याचा आदेश द्यावा, अशी विनंती याचिकेत केली आहे.
No comments:
Post a Comment