एट्रोसिटी रद्द करण्याच्या मागणीमुले दलित समाजात भीतीचे वातावरण
मुंबई / अजेयकुमार जाधव
मराठा समजाकडून काढल्या जाणाऱ्या मोर्चामधून एट्रोसिटी रद्द करण्याची, कायद्यात बदल करण्याची मागणी केली जात आहे. अशीच मागणी काही राजकीय नेत्यांकडून करण्यात येत असल्याने दलित समाजामधे भीतीचे वातावरण आहे. एट्रोसिटी रद्द करू असे बोलून दलिताना भ्रमित करण्याची गरज नसल्याचे सांगत कोणी काहीही मागणी केली तरी एट्रोसिटी हा कायदा संसदेने केला असल्याने रद्द केला जाऊ शकत नाही असे डॉ. भालचंद्र मुणगेकर यांनी स्पष्ट केले. मुंबई मराठी पत्रकार संघात आयोजित पत्रकार परिषदेत मुणगेकर बोलत होते.
मुंबई / अजेयकुमार जाधव
मराठा समजाकडून काढल्या जाणाऱ्या मोर्चामधून एट्रोसिटी रद्द करण्याची, कायद्यात बदल करण्याची मागणी केली जात आहे. अशीच मागणी काही राजकीय नेत्यांकडून करण्यात येत असल्याने दलित समाजामधे भीतीचे वातावरण आहे. एट्रोसिटी रद्द करू असे बोलून दलिताना भ्रमित करण्याची गरज नसल्याचे सांगत कोणी काहीही मागणी केली तरी एट्रोसिटी हा कायदा संसदेने केला असल्याने रद्द केला जाऊ शकत नाही असे डॉ. भालचंद्र मुणगेकर यांनी स्पष्ट केले. मुंबई मराठी पत्रकार संघात आयोजित पत्रकार परिषदेत मुणगेकर बोलत होते.
मराठा समाजाचे मोर्चे शांतीपूर्ण निघत आहेत. याला कधीही काहीही वळन लागू शकते याची झळ दलित समाजाला बसल्यास याची सर्वस्वी जबाबदारी राज्य सरकारची असेल असा इशारा मुणगेकर यांनी दिला आहे. देशात डिसेंबर 2014 पर्यंत 1 लाख 26 हजार तर महाराष्ट्रात 7500 केसेस न्यायालयात असून त्यावर अद्याप सुनवाई झालेली नाही. एट्रोसिटीची अमलबजावणी करण्यात राज्य सरकार दिवाळखोर ठरले आहे असा टोला मुणगेकर यांनी लगावला आहे. एट्रोसिटीचा गैरवापर होत असल्याचे सर्वत्र बोलले जात आहे. खुद्द मुख्यमंत्रीही असाच दवा करत असल्याने एट्रोसिटीचा गैरवापर होत असल्याचा पुरावा दाखवावा असे आवाहन मुणगेकर यांनी मुख्यमंत्री, राजकीय नेते व संघटनाना केले आहे. याचवेळी एट्रोसिटीचा गैरवापर कोणी करत असल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी का केली जात नाही असा प्रश्न मुणगेकर यांनी विचारला आहे.
ज्याना कोणाला एट्रोसिटीमधे बदल हवेत ते त्यांनी सुचवावेत, त्यावर लोकांमधे चर्चा होऊ दया नंतर काय बदल केले जावेत यावर संसद निर्णय घेवु दे असे मुणगेकर म्हणाले. मराठा समजाला आरक्षणाबाबत उच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यास सरकार अपयशी ठरले आहे. सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत योग्य पूरावे देवून न्यायालयात बाजू मांडावी अशी मागणी मुणगेकर यांनी केली. सध्याची परिस्थिती पाहता एससी, एसटी, ओबीसी, एनटी इत्यादी आरक्षणाला हात न लावता आर्थिक निकषावर आरक्षण द्यावे, सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी त्वरित अध्यादेश काढावा. मराठा समजाप्रमाणेच आर्थिक निकषावर ब्राम्हण आणि इतर समाजानाही आरक्षण द्यावे अशी मागणी मुणगेकर यांनी केली आहे.
चौकट>>>>
मुस्लिम समाजालाही आरक्षण द्या
मुस्लिम समाजाला शिक्षणामधे 5 टक्के आरक्षण देण्यास न्यायालयाने बंदी घातलेली नाही यामुले सरकारने मुस्लिम समाजालाही शिक्षणात आरक्षण द्यावे अशी मागणी मुणगेकर यांनी केली आहे.
ज्याना कोणाला एट्रोसिटीमधे बदल हवेत ते त्यांनी सुचवावेत, त्यावर लोकांमधे चर्चा होऊ दया नंतर काय बदल केले जावेत यावर संसद निर्णय घेवु दे असे मुणगेकर म्हणाले. मराठा समजाला आरक्षणाबाबत उच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यास सरकार अपयशी ठरले आहे. सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत योग्य पूरावे देवून न्यायालयात बाजू मांडावी अशी मागणी मुणगेकर यांनी केली. सध्याची परिस्थिती पाहता एससी, एसटी, ओबीसी, एनटी इत्यादी आरक्षणाला हात न लावता आर्थिक निकषावर आरक्षण द्यावे, सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी त्वरित अध्यादेश काढावा. मराठा समजाप्रमाणेच आर्थिक निकषावर ब्राम्हण आणि इतर समाजानाही आरक्षण द्यावे अशी मागणी मुणगेकर यांनी केली आहे.
चौकट>>>>
मुस्लिम समाजालाही आरक्षण द्या
मुस्लिम समाजाला शिक्षणामधे 5 टक्के आरक्षण देण्यास न्यायालयाने बंदी घातलेली नाही यामुले सरकारने मुस्लिम समाजालाही शिक्षणात आरक्षण द्यावे अशी मागणी मुणगेकर यांनी केली आहे.
