मुंबई / प्रतिनिधी - मुंबईमधील 216 मोकले भूखंड ताब्यात घेण्याबाबत महापालिकेने नवे धोरण आखले आहे. पालिका नवे धोरण आखून मोकले भूखंड राजकीय नेत्यांच्या घश्यात घालण्याचा डाव सुरूच असल्याने राजकीय नेत्यांच्या ताब्यातील 90 भूखंड त्वरित ताब्यात घ्यावेत अशी मागणी संजय निरुपम यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
मुंबईमधील मोकले भूखंड विकसित करण्यासाठी पालिकेने धोरण आखले. परंतू मोकले भूखंड राजकीय पुढाऱ्यांच्या घशात जाणार असल्याने मुख्यमंत्र्यानी पालिकेने केलेले धोरण रद्द केले होते. यामुले मुंबईमधील मोकले भूखंड पालिकेने ताब्यात घेण्याचे जाहिर करत नोटिसा बाजावल्या परंतू 90 भूखंड ताब्यात असलेल्या राजकीय नेत्यांना मात्र नोटिसा देण्यात आलेल्या नाहित. यामधे 90 टक्के भूखंड शिवसेना भाजपा नेत्यांच्या ताब्यात आहेत. या सर्वाना नोटिसा देवून त्यांच्या ताब्यातील भूखंड पालिकेने ताब्यात घ्यावेत अशी मागणी शिष्टमंडळाने केली. पालिकेला भूखंड देखरेखीसाठी द्यायचे झाल्यास ते 11 महिन्यासाठीच द्यावेत, या जागांचा विकास व परिरक्षण पालिकेने करावे, सर्व मोकले भूखंड व मैदानावर नागरिकांना विनामुल्य प्रवेश द्यावा, या जागंचा व्यापारी तत्वावर उपयोग करण्यात येवू नयेत अशा मागण्या यावेळी करण्यात आल्या. यावेळी शिष्टमंडळात शैलेश गांधी, आनंदिनी ठाकुर, अंजलि दमानिया, विरोधी पक्ष नेते प्रवीण छेडा, नगरसेवक मोहसिन हैदर इत्यादी मान्यवर उपस्थित होते.
पुढाऱ्यांना नोटिस देण्याची हिम्मत आयुक्तांमधे नाहीकोंग्रेस आणि विविध सामाजिक तसेच माहिती अधिकार कार्यकर्त्यानी पालिका आयुक्तांची भेट घेतल्यावर बोलण्यास नकार दिला. मी फ़क्त लोकप्रतिनिधिंचेच ऐकणार असे आयुक्तानी म्हटल्याने अंजलि दमानिया यांनी निषेध नोंदवला आहे. आयुक्त आमच्या सारख्या नागरीकांच्या करामधुन पगार घेत आहेत तरीही नागरिकाना उत्तर देत नाहित. मग आयुक्त फ़क्त लोकप्रतिनिधिनाच उत्तरे देणार का असा प्रश्न उपस्थित करत राजकीय पुढाऱ्यांना नोटिस देण्याची हिम्मत आयुक्तांमधे नसल्याचा टोला दमानिया यांनी लगावला आहे.
मुंबईमधील मोकले भूखंड विकसित करण्यासाठी पालिकेने धोरण आखले. परंतू मोकले भूखंड राजकीय पुढाऱ्यांच्या घशात जाणार असल्याने मुख्यमंत्र्यानी पालिकेने केलेले धोरण रद्द केले होते. यामुले मुंबईमधील मोकले भूखंड पालिकेने ताब्यात घेण्याचे जाहिर करत नोटिसा बाजावल्या परंतू 90 भूखंड ताब्यात असलेल्या राजकीय नेत्यांना मात्र नोटिसा देण्यात आलेल्या नाहित. यामधे 90 टक्के भूखंड शिवसेना भाजपा नेत्यांच्या ताब्यात आहेत. या सर्वाना नोटिसा देवून त्यांच्या ताब्यातील भूखंड पालिकेने ताब्यात घ्यावेत अशी मागणी शिष्टमंडळाने केली. पालिकेला भूखंड देखरेखीसाठी द्यायचे झाल्यास ते 11 महिन्यासाठीच द्यावेत, या जागांचा विकास व परिरक्षण पालिकेने करावे, सर्व मोकले भूखंड व मैदानावर नागरिकांना विनामुल्य प्रवेश द्यावा, या जागंचा व्यापारी तत्वावर उपयोग करण्यात येवू नयेत अशा मागण्या यावेळी करण्यात आल्या. यावेळी शिष्टमंडळात शैलेश गांधी, आनंदिनी ठाकुर, अंजलि दमानिया, विरोधी पक्ष नेते प्रवीण छेडा, नगरसेवक मोहसिन हैदर इत्यादी मान्यवर उपस्थित होते.
पुढाऱ्यांना नोटिस देण्याची हिम्मत आयुक्तांमधे नाहीकोंग्रेस आणि विविध सामाजिक तसेच माहिती अधिकार कार्यकर्त्यानी पालिका आयुक्तांची भेट घेतल्यावर बोलण्यास नकार दिला. मी फ़क्त लोकप्रतिनिधिंचेच ऐकणार असे आयुक्तानी म्हटल्याने अंजलि दमानिया यांनी निषेध नोंदवला आहे. आयुक्त आमच्या सारख्या नागरीकांच्या करामधुन पगार घेत आहेत तरीही नागरिकाना उत्तर देत नाहित. मग आयुक्त फ़क्त लोकप्रतिनिधिनाच उत्तरे देणार का असा प्रश्न उपस्थित करत राजकीय पुढाऱ्यांना नोटिस देण्याची हिम्मत आयुक्तांमधे नसल्याचा टोला दमानिया यांनी लगावला आहे.
