उच्च न्यायालय स्वतंत्र निर्णय देणार
मुंबई - सरकारी नोकर भरती व बढती आरक्षण देण्याचा नेमका आधार काय आहे व भरती प्रक्रिया कशी केली जाते, याची माहिती सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राज्य शासनाला दिले. हे आरक्षण मॅटने रद्द केले होते. याविरोधात राज्य शासनाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्या. अनुप मोहता व न्या. अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. यावर निकाल देताना न्या. अनुप मोहता यांच्या खंडपीठाने मॅटचा निकाल रद्द केला. न्या. सय्यद यांनी राज्य शासनाच्या याचिकेवर स्वतंत्र निर्णय देणार असल्याचे स्पष्ट केले.
शुक्रवारी या याचिकेवर पुन्हा सुनावणी झाली. न्यायालयाला काही मुद्दयांवर खुलासा हवा आहे, त्यासाठी ही सुनावणी घेण्यात आली आहे, असे न्या. सय्यद यांनी स्पष्ट केले. सरकारी नोकर भरती व बढतीत आरक्षण असले, तरी हे आरक्षण कोणत्या आधारावर दिले जाते. हे आरक्षणानुसार घेतली जाणारी भरती प्रक्रिया कशी असते. आरक्षणातून बढती देताना कोणते निकष लावले जातात, याचा खुलासा शासनाने करावा, असे निर्देश न्या. सय्यद यांनी दिले.
त्याचा खुलासा मुख्य सरकारी वकील अभिनंदन वग्याणी यांनी केला. राज्य घटनेने दिलेल्या अधिकारांअंतर्गत राज्य शासनाने आरक्षण दिले आहे. जनगणनेच्या आधारावर प्रत्येकाचे आरक्षण निश्चित करण्यात आले आहे, असे अॅड. वग्याणी यांनी न्यायालयाला सांगितले.मात्र आरक्षण असलेले काही उमेदवार खुल्या वर्गातून अर्ज भरतात व गुणवत्तेच्याआधारावर सरकारी नोकरी घेतात. आरक्षण असलेल्या किती जणांनी आता पर्यंत खुल्या वर्गातून नोकरी घेतली आहे याचा तपशील शासनाकडे नाही. शासन आरक्षण देत असलेल्या प्रक्रियेला आधार नाही, असा दावा प्रतिवादींनी केला.
न्यायालयाच्या कामकाजाची वेळ संपल्याने खंडपीठाने ही सुनावणी येत्या 23 सप्टेंबरपर्यंत तहकूब केली. आरक्षणाअंतर्गत होणार्या नोकर भरतीची प्रक्रिया नेमकी काय आहे व ती योग्य आहे का, या मुद्दयावर उभयंतांनी युक्तिवाद करावा, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यानंतर न्या. सय्यद आरक्षणाच्या मुद्दयावर निकाल देणार आहेत. त्यामुळे या निकालाकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.
मुंबई - सरकारी नोकर भरती व बढती आरक्षण देण्याचा नेमका आधार काय आहे व भरती प्रक्रिया कशी केली जाते, याची माहिती सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राज्य शासनाला दिले. हे आरक्षण मॅटने रद्द केले होते. याविरोधात राज्य शासनाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्या. अनुप मोहता व न्या. अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. यावर निकाल देताना न्या. अनुप मोहता यांच्या खंडपीठाने मॅटचा निकाल रद्द केला. न्या. सय्यद यांनी राज्य शासनाच्या याचिकेवर स्वतंत्र निर्णय देणार असल्याचे स्पष्ट केले.
शुक्रवारी या याचिकेवर पुन्हा सुनावणी झाली. न्यायालयाला काही मुद्दयांवर खुलासा हवा आहे, त्यासाठी ही सुनावणी घेण्यात आली आहे, असे न्या. सय्यद यांनी स्पष्ट केले. सरकारी नोकर भरती व बढतीत आरक्षण असले, तरी हे आरक्षण कोणत्या आधारावर दिले जाते. हे आरक्षणानुसार घेतली जाणारी भरती प्रक्रिया कशी असते. आरक्षणातून बढती देताना कोणते निकष लावले जातात, याचा खुलासा शासनाने करावा, असे निर्देश न्या. सय्यद यांनी दिले.
त्याचा खुलासा मुख्य सरकारी वकील अभिनंदन वग्याणी यांनी केला. राज्य घटनेने दिलेल्या अधिकारांअंतर्गत राज्य शासनाने आरक्षण दिले आहे. जनगणनेच्या आधारावर प्रत्येकाचे आरक्षण निश्चित करण्यात आले आहे, असे अॅड. वग्याणी यांनी न्यायालयाला सांगितले.मात्र आरक्षण असलेले काही उमेदवार खुल्या वर्गातून अर्ज भरतात व गुणवत्तेच्याआधारावर सरकारी नोकरी घेतात. आरक्षण असलेल्या किती जणांनी आता पर्यंत खुल्या वर्गातून नोकरी घेतली आहे याचा तपशील शासनाकडे नाही. शासन आरक्षण देत असलेल्या प्रक्रियेला आधार नाही, असा दावा प्रतिवादींनी केला.
न्यायालयाच्या कामकाजाची वेळ संपल्याने खंडपीठाने ही सुनावणी येत्या 23 सप्टेंबरपर्यंत तहकूब केली. आरक्षणाअंतर्गत होणार्या नोकर भरतीची प्रक्रिया नेमकी काय आहे व ती योग्य आहे का, या मुद्दयावर उभयंतांनी युक्तिवाद करावा, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यानंतर न्या. सय्यद आरक्षणाच्या मुद्दयावर निकाल देणार आहेत. त्यामुळे या निकालाकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.
No comments:
Post a Comment