मुंबई - वैद्यकीय व दंत अभ्यासक्रमाच्या जागा येत्या मंगळवापर्यंत भरू नका, असे अंतरिम आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला दिले आहेत. या प्रवेशासाठी सक्ती केलेल्या डोमिसाईलची नेमकी व्याख्या काय आहे हे शासनाने स्पष्ट करावे, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे.
याप्रकरणी महात्मा गांधी विद्यामंदिर व इतरांनी याचिका केली आहे. आमची संस्था स्वायत्त आहे. आम्हाला अनुदान मिळत नाही. आम्ही नीटनुसारच वैद्यकीय व दंत अभ्यासक्रमाचे प्रवेश करणार आहोत. मात्र एनआरआयसाठी राखीव असलेल्या कोट्यातून परप्रांतियांना प्रवेश देण्याची मुभा द्यावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
मुख्य न्यायाधीश मंजुळा चिल्लूर व न्या. एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्यात याचिकाकर्त्यांनी डोमिसाईल सक्तीचा मुद्दा उपस्थित केला. या वर्षीच्या प्रवेशासाठी शासनाने डोमिसाईल सक्ती केली आहे. याआधी दहावी व बारावी महाराष्ट्रात करणार्यांना थेट प्रवेश मिळत होता. डोमिसाईलची सक्ती नव्हती. आता डोमिसाईलची सक्ती करण्यात आली आहे. आम्ही गेली दहा वर्षे महाराष्ट्रातच आहोत. आमचे येथे घर आहे. तेव्हा डोमिसाईलची सक्ती करता येणार नाही, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला.
त्याची नोंद करून घेत न्यायालयाने डोमिसाईलची नेमकी व्याख्या काय आहे, अशी विचारणा केली. डोमिसाईल म्हणजे संबंधित विद्यार्थ्याचे महाराष्ट्रात नेमके किती वर्षे वास्तव्य असले पाहिजे, याबाबत शासनाने काहीच नमूद केलेले नाही. त्यामुळे शासनाने यासंदर्भात भूमिका स्पष्ट करायला हवी, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.
डोमिसाईल म्हणजे विद्यार्थ्याचे पंधरा वर्षे तरी महाराष्ट्रात वास्तव्य असायला हवे. तसा शासनाचा अध्यादेश आहे. हा अध्यादेश सादर केला जाईल, राज्यसरकारने यावेळी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर वरील अंतरिम आदेश देत न्यायालयाने ही सुनावणी येत्या मंगळवारपर्यंत तहकूब केली.
याप्रकरणी महात्मा गांधी विद्यामंदिर व इतरांनी याचिका केली आहे. आमची संस्था स्वायत्त आहे. आम्हाला अनुदान मिळत नाही. आम्ही नीटनुसारच वैद्यकीय व दंत अभ्यासक्रमाचे प्रवेश करणार आहोत. मात्र एनआरआयसाठी राखीव असलेल्या कोट्यातून परप्रांतियांना प्रवेश देण्याची मुभा द्यावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
मुख्य न्यायाधीश मंजुळा चिल्लूर व न्या. एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्यात याचिकाकर्त्यांनी डोमिसाईल सक्तीचा मुद्दा उपस्थित केला. या वर्षीच्या प्रवेशासाठी शासनाने डोमिसाईल सक्ती केली आहे. याआधी दहावी व बारावी महाराष्ट्रात करणार्यांना थेट प्रवेश मिळत होता. डोमिसाईलची सक्ती नव्हती. आता डोमिसाईलची सक्ती करण्यात आली आहे. आम्ही गेली दहा वर्षे महाराष्ट्रातच आहोत. आमचे येथे घर आहे. तेव्हा डोमिसाईलची सक्ती करता येणार नाही, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला.
त्याची नोंद करून घेत न्यायालयाने डोमिसाईलची नेमकी व्याख्या काय आहे, अशी विचारणा केली. डोमिसाईल म्हणजे संबंधित विद्यार्थ्याचे महाराष्ट्रात नेमके किती वर्षे वास्तव्य असले पाहिजे, याबाबत शासनाने काहीच नमूद केलेले नाही. त्यामुळे शासनाने यासंदर्भात भूमिका स्पष्ट करायला हवी, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.
डोमिसाईल म्हणजे विद्यार्थ्याचे पंधरा वर्षे तरी महाराष्ट्रात वास्तव्य असायला हवे. तसा शासनाचा अध्यादेश आहे. हा अध्यादेश सादर केला जाईल, राज्यसरकारने यावेळी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर वरील अंतरिम आदेश देत न्यायालयाने ही सुनावणी येत्या मंगळवारपर्यंत तहकूब केली.
No comments:
Post a Comment