झोपडपट्टीवासीयांचा जीव्हीके कंपनीवर धडक मोर्चा

मुंबई : विमानतळाच्या जागेवर गेली अनेक वर्षे असलेल्या सुमारे एक लाख झोपडपट्टीवासीयांचे इतर ठिकाणी पुनर्वसन करण्यासाठी राज्य सरकारच्या आदेशानुसार पोलीस संरक्षणात येथील १४ विभागांत विखुरलेल्या सुमारे १ लाख झोपडपट्टीवासीयांचे आणि येथील गावठणांच्या जागेत असलेल्या घरांचे एमएमआरडीएने सर्वेक्षण सुरू केले आहे. त्या सर्वेक्षणास विरोध दर्शवण्यासाठी नुकताच विमानतळ झोपडपट्टी कृती समितीच्या वतीने सहारगाव ते सांताक्रुझ आंतरदेशीय विमानतळाजवळील जीव्हीके कंपनीवर मोर्चा काढण्यात आला. या वेळी महिलांची उपस्थिती लक्षणीय होती. विशेष म्हणजे भाजपा सोडून शिवसेनेसह काँग्रेस, मनसे, आरपीआय या प्रमुख राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी मोर्चात सहभागी होऊन आपला पाठिंबा जाहीर केला.
मोर्चामध्ये शिवसेना आमदार-विभागप्रमुख डॉ. अनिल परब, मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष संजय निरुपम, मनसेच्या सरचिटणीस शालिनी ठाकरे, काँग्रेसचे माजी आमदार कृष्णा हेगडे, शिवसेनेचे नगरसेवक प्रमोद सावंत, काँग्रेसचे नगरसेवक विनी डिसोझा, माजी नगरसेवक सुभाष कांता सावंत, वॉचडॉग फाऊंडेशन या अशासकीय संस्थेचे संचालक निकोलस अल्मेडा आणि ग्रॉडफे पिमेंटा, मनसेचे संदीप दळवी आदी मान्यवर सहभागी झाले होते. आधी आम्हाला राज्य शासनाने पुनर्वसन आरखडा दाखवावा आणि याच ठिकाणी आमचे पुनर्वसन करावे, असे लेखी आम्हाला लिहून दिल्यानंतरच मग आम्ही येथील सर्वेक्षणास परवानगी देऊ, अशी येथील झोपडपट्टीवासीयांची ठाम भूमिका असल्याची माहिती निकोलस अल्मेडा आणि ग्रॉडफे पिमेंटा यांनी दिली. मात्र जीव्हीके कंपनीचे वरिष्ठ अधिकारी आपली भूमिका मांडण्यासाठी मोर्चास सामोरेच गेले नाहीत, असा आरोप त्यांनी केला. केंद्र शासनाच्या निर्णयाप्रमाणो घरांच्या बदली घर देण्यात येऊन ५00 चौरसफुटांचे घर देण्यात यावे, येथील झोपडपट्टी आणि गावठणांना पात्र-अपात्र निकष लावू नये, विमानतळाच्या जागेवरच सर्व झोपडपट्टीवासीयांचे पुनर्वसन करावे, सहार उन्नत मार्गाच्या पुनर्वसनाच्या वेळी अपात्र झालेल्या ३५0 झोपडपट्टीधारकांना पात्र करून त्यांना हक्काचे घर द्या अश्या मागण्या यावेळी करण्यात आल्या.