- घटनात्मक तरतुदी डावलून आरक्षणात वाढ केल्याचा आरोप
मुंबई । प्रतिनिधी - राज्यात एकुण आरक्षण ३४ टक्के होते, १९९४ मध्ये ओबीसी आरक्षणात अचानक १६ टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली. ती करताना लोकसंख्येचे सर्वेक्षण केले नाही, मागसवर्ग आयोगाचा अहवाल घेतला नाही. केवळ राजकीय लाभासाठी घटनात्मक तरतुदी पायदळी तुडवून ओबीसींच्या आरक्षात १६ टक्के वाढ करण्यात आली, त्याबाबतची न्यायालयीन चौकशी करावी अशी मागणी औरंगाबदच्या छत्रपती शिवाजी प्रबोधिनीचे संचालक बाळासाहेब सराटे - पाटील यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत केली.
मागील वीस वर्षात शेकडो जातींचा ओबीसीत समावेश केला, पण त्यातील एकाही जातीच्या अहवालावर विधिमंडळात चर्चा झाली नाही, तसेच राज्य मागासवर्ग आयोगच्या शिफारशीसुद्घा घेतल्या नाहीत. केवळ राजकीय लाभावर डोळा ठेवून शेकडो जातींचा ओबीसी वर्गवारीत समावेश करण्यात आल्याचा आरोप सराटे-पाटील यांनी केला.
मराठा समाजाला ५२ टक्केवर आरक्षण दिल्यानंतर २०१४ मध्ये वैश्यवाणी व १४ लिंगायत जातींचा ओबीसीच्या ५० टक्के आरक्षण करण्यात आला. मराठा आरक्षण देताना स्वतंत्र अध्यादेश व कायदा करावा लागला, पण असा कायदा ओबीसीतील एकाही जातीच्या बाबतीत केला नाही, केवळ शासन निर्णयाव्दारे ओबीसी जातींना आरक्षण दिले गेले, असे ते म्हणाले.
दर दहा वर्षांतून एकदा ओबीसी जातींचे पुनर्वीलोकन न होणे अत्यंत गंभीर बाब आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने तातडीने ओबीसी आरक्षणातील या घटनात्मक भ्रष्टाचाराची न्यायालयानीन चौकशी करावी. तसेच २००५ च्या राज्य मागासवर्ग आयोग कायद्यातील कलम ११ अन्वये ओबीसीतील सर्व जातींचे पुनर्विलोकन करावे, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांना निवेदनाव्दारे केल्याचे त्यांनी पत्रकारांना सांगितले.
१९९४ मध्ये महाराष्ट्र सरकरने अचानक ओबीसी आरक्षणात १६ टक्क्यांची वाढ केली, त्या काळात राज्यात भाजप-शिवसेना युतीची सत्ता होती. ओबीसी आरक्षण वाढीच्या या निर्णयामागे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे ज्येष्ठ नेते भिकू इदाते यांच्या धोरणाचा व मार्गदर्शनाचा हा परिपाक असावा, असे बाळासाहेब सराटे-पाटील यांनी मत व्यक्त केले.
मुंबई । प्रतिनिधी - राज्यात एकुण आरक्षण ३४ टक्के होते, १९९४ मध्ये ओबीसी आरक्षणात अचानक १६ टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली. ती करताना लोकसंख्येचे सर्वेक्षण केले नाही, मागसवर्ग आयोगाचा अहवाल घेतला नाही. केवळ राजकीय लाभासाठी घटनात्मक तरतुदी पायदळी तुडवून ओबीसींच्या आरक्षात १६ टक्के वाढ करण्यात आली, त्याबाबतची न्यायालयीन चौकशी करावी अशी मागणी औरंगाबदच्या छत्रपती शिवाजी प्रबोधिनीचे संचालक बाळासाहेब सराटे - पाटील यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत केली.
मागील वीस वर्षात शेकडो जातींचा ओबीसीत समावेश केला, पण त्यातील एकाही जातीच्या अहवालावर विधिमंडळात चर्चा झाली नाही, तसेच राज्य मागासवर्ग आयोगच्या शिफारशीसुद्घा घेतल्या नाहीत. केवळ राजकीय लाभावर डोळा ठेवून शेकडो जातींचा ओबीसी वर्गवारीत समावेश करण्यात आल्याचा आरोप सराटे-पाटील यांनी केला.
मराठा समाजाला ५२ टक्केवर आरक्षण दिल्यानंतर २०१४ मध्ये वैश्यवाणी व १४ लिंगायत जातींचा ओबीसीच्या ५० टक्के आरक्षण करण्यात आला. मराठा आरक्षण देताना स्वतंत्र अध्यादेश व कायदा करावा लागला, पण असा कायदा ओबीसीतील एकाही जातीच्या बाबतीत केला नाही, केवळ शासन निर्णयाव्दारे ओबीसी जातींना आरक्षण दिले गेले, असे ते म्हणाले.
दर दहा वर्षांतून एकदा ओबीसी जातींचे पुनर्वीलोकन न होणे अत्यंत गंभीर बाब आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने तातडीने ओबीसी आरक्षणातील या घटनात्मक भ्रष्टाचाराची न्यायालयानीन चौकशी करावी. तसेच २००५ च्या राज्य मागासवर्ग आयोग कायद्यातील कलम ११ अन्वये ओबीसीतील सर्व जातींचे पुनर्विलोकन करावे, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांना निवेदनाव्दारे केल्याचे त्यांनी पत्रकारांना सांगितले.
१९९४ मध्ये महाराष्ट्र सरकरने अचानक ओबीसी आरक्षणात १६ टक्क्यांची वाढ केली, त्या काळात राज्यात भाजप-शिवसेना युतीची सत्ता होती. ओबीसी आरक्षण वाढीच्या या निर्णयामागे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे ज्येष्ठ नेते भिकू इदाते यांच्या धोरणाचा व मार्गदर्शनाचा हा परिपाक असावा, असे बाळासाहेब सराटे-पाटील यांनी मत व्यक्त केले.
