मुंबई महापालिकेला पर्यटन कार्यालय स्थापन करण्याचा पहिला मान - JPN NEWS

Post Top Ad

JPN NEWS

मुंबई महापालिकेला पर्यटन कार्यालय स्थापन करण्याचा पहिला मान

Share This
मुंबई - पर्यटनाला चालना देण्यासाठी राज्य सरकार राज्यातील महानगर पालिकांमध्ये पर्यटन कार्यालय सुरू करण्याच्या विचारात आहे. राज्याच्या विविध भागात पर्यटनास चालना मिळेल अशा वास्तू आणि वातावरण असून प्रत्येक महापालिकेत याबाबतची माहिती मिळाल्यास हा उद्योग वाढीस लागेल असे पर्यटनमंत्री जयकुमार रावल यांचा विचार आहे. त्यासंदर्भात राज्याचे पर्यटनमंत्री रावल यांनी पहिले पत्र मुंबई महापालिकेच्या महापौर स्नेहल आंबेकर यांना लिहिले आहे. मुंबई महापालिकेला असे पर्यटन कार्यालय स्थापन करण्याचा पहिला मान मिळणार आहे.
मुंबई हे जागतिक व्यापारी केंद्र आहे. भारतात येणारे अनेक पर्यटक पहिल्यांदा मुंबईत येतात.मात्र ते मुंबईमध्ये वास्तव्य करत नाहीत. महाराष्ट्रात पुरातन कला व शिल्प, निसर्ग सौंदर्य धार्मिक व ऐतिहासिक ठिकाणे, वन्य पशुपक्ष्यांची अभयारण्ये तसेच पर्यटकांसाठी आकर्षक स्थळे आहेत. मुंबई शहर जगाच्या प्रमुख समुद्री व हवाई मार्गांवर असून ते भारतातील इतर शहरांशी खुष्कीच्या व हवाई मार्गांनी जोडलेले असल्याने भारताला भेट देणाऱ्या विदेशी पर्यटकांपैकी ५४ टक्के पर्यटक मुंबईला व महाराष्ट्राला भेट देतात. अशा पर्यटकांचे वास्तव्य मुंबईत वाढावे यासाठी महापालिकेने प्रयत्न करावेत. पर्यटकांसाठी मुंबईमध्ये अनेक प्रेक्षणीय स्थळे आहेत एलिफंटा, संजय गांधी उद्यान, गेट वे ऑफ इंडिया, फिल्म उद्योग आणि प्रिन्स ऑफ वेल सारखे जागतिक दर्जाचे वस्तू संग्रहालय असल्याने त्याची योग्य ती माहिती पर्यटकांना व्हावी, या साठी महापालिकेत एक पर्यटन कार्यालय असणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. पर्यटनाचा विकास झाल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थेला ही आर्थिक पाठबळ मिळेल असे ही त्यांनी पत्रात म्हटले आहे.

त्याच प्रकारे राज्यातल्या अनेक भागात वैशिष्ठ्यपूर्ण वास्तू असून त्याची माहिती शहरी भागात पोहोचलेल्या पर्यटकांना झाल्यास त्याचा सकारात्मक परिणाम पर्यटन व्यवसायाला होऊ शकतो. महाराष्ट्रात गड किल्ले, थंड हवेची ठिकाणे, अभयारण्य तसेच कोकणात असलेला विस्तीर्ण समुद्र किनारा आणि समुद्रात होणारे धाडसी स्कुबा डायविंग याची इत्यंभूत माहिती त्या-त्या शहरात मिळाल्यास पर्यटनाकडे केवळ बाहेरचे नाहीत तर स्थानिक नागरिक ही आकर्षित होतील असा राज्य सरकारचा विचार आहे. त्यानुसार राज्यातल्या पुणे, सातारा, कोल्हापूर, नाशिक, नागपूर आणि सिंधुदुर्ग या मोठ्या शहरात हा प्रयोग केला जाणार आहे.

Post Bottom Ad

JPN NEWS

Pages