नाशिक - विशेष सहाय्य योजनेअंतर्गत विविध योजनांमध्ये पारदर्शकता रहावी आणि कोणताही गैरव्यवहार होऊ नये यासाठी या योजना आधार क्रमांकाशी जोडाव्यात, असे निर्देश राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ येथे आयोजित नाशिक विभागीय आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी जलसंपदामंत्री तथा नाशिक जिल्ह्याचे पालकमंत्री गिरीष महाजन, पर्यटन आणि रोहयो मंत्री जयकुमार रावल, जलसंधारण मंत्री प्रा.राम शिंदे, ग्रामविकास राज्यमंत्री दादाजी भुसे, खासदार हरिश्चंद्र चव्हाण, आमदार अपूर्व हिरे, बाळासाहेब सानप, देवयानी फरांदे, डॉ. राहुल आहेर, सीमा हिरे, जे.पी.गावीत, महसूल विभागाचे प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, पाणी पुरवठा विभागाचे प्रधान सचिव राजेश कुमार, महसूल व वने प्रधान सचिव शामलाल गोयल, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुरेंद्रकुमार बागडे, उर्जा विभागाचे प्रधान सचिव बिपीनकुमार श्रीमाळी, ग्रामविकास विभागाचे सचिव असीमकुमार गुप्ता, जमाबंदी आयुक्त संभाजीराव कडू-पाटील,जलसंधारणचे सचिव पुरुषोत्तम भापकर, विभागीय आयुक्त एकनाथ डवले आदी उपस्थित होते.
यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नाशिक विभागातील विविध योजनांच्या अंमलबजावणीचा तपशीलवार आढावा घेतला. नाशिक विभागात विविध योजनांच्या अंमलबजावणीचे काम समाधानकारक झाल्याचे सांगून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, सरकार आणि प्रशासन यांनी एकत्रित चांगले काम केले तर सामाजिक आणि आर्थिक परिवर्तन वेगाने घडवून आणणे शक्य आहे. प्रशासनाला जनतेचे भाग्य बदलण्याची शक्ती राज्यघटनेने दिली आहे. त्याचा सकारात्मक उपयोग करून जनतेची कामे वेळेवर करण्याचा प्रयत्न अधिकाऱ्यांनी करावा, असे आवाहन त्यांनी केले. दर तीन महिन्यांनी बैठक घेऊन महत्वाच्या योजनांचा आढावा घेण्यात येणार असून चांगले काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना मुख्यमंत्री प्रमाणपत्राने सन्मानित करण्यात येईल, अशी घोषणा त्यांनी केली.
जलयुक्त शिवार अभियान हा राज्य शासनाचा महत्वाचा कार्यक्रम आहे. या अभियानामुळे खऱ्या अर्थाने सामान्य शेतकऱ्याला दिलासा मिळाला आहे. पाण्याचे विकासाच्यादृष्टीने अधिक महत्व आहे. तसेच त्याचे आर्थिक मुल्यही अधिक आहे. त्यामुळे पाण्याचा संचय करण्यासाठी ही योजना महत्वाची आहे. निसर्गावर अवलंबून राहण्यापेक्षा अशी व्यवस्था निर्माण करणे गरजेचे असून त्यासाठी विविध यंत्रणांमधील समन्वय अतिशय महत्वाचा आहे. जलयुक्त शिवार योजनेला शास्त्रीय आधार असल्याने त्याचा लाभ शाश्वत शेतीसाठी होणार आहे. शासन आणि जनतेच्या प्रयत्नातून शिवारात पाणी अडल्याचे समाधान सामान्य माणसाला या योजनेने दिले, असे त्यांनी सांगितले. पावसाळ्यानंतरच्या तातडीने जलयुक्तच्या पहिल्या टप्प्यातील अपूर्ण कामे पूर्ण करावीत, असे निर्देश त्यांनी दिले.
मागेल त्याला शेततळे योजना केवळ पाणीसाठा नव्हे तर जलसंधारणाच्या दृष्टीने महत्वाची आहेत. या योजनेत येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी प्रक्रीयेचे सुलभीकरण करण्याची गरज मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केली. कामे पूर्ण झाल्यानंतर त्याचे पैसे संबंधितांना पंधरा दिवसात अदा करण्यात यावे. सिंचन विहीरींच्या पूर्ण झालेल्या कामांना तात्काळ वीजजोडणी देण्याबाबत महावितरणने प्राधान्यक्रमाने कार्यवाही करावी, असे निर्देशही त्यांनी दिले. विभागात सिंचन विहिरींची कामे चांगली झाली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
ते म्हणाले, स्वच्छ भारत अभियानात महाराष्ट्र देशात पहिल्या क्रमांकावर आहे. राज्यातील सहा हजार गावे हागणदारीमुक्त झाली आहेत. अपूर्ण कामे झालेल्या गावांपैकी 50 टक्के ग्रामपंचायती यावर्षी अखेरपर्यंत हागणदारीमुक्त करायच्या आहेत. सर्व यंत्रणांचा सहभाग घेऊन जिल्हा आणि तालुका स्तरावर पथक नेमून याबाबतची कार्यवाही करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.
सन 2019 पर्यंत राज्यातील अनुसूचित जाती-जमातीतील प्रत्येक लाभार्थ्यांस 100 टक्के घरकूल देण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई आवास योजना यांची अंमलबजावणी योग्यरितीने करण्यात यावी. आवश्यक तेथे शासन निर्णयातही बदल केले जातील, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
ई-फेरफार योजनेचाही त्यांनी आढावा घेतला. ई-म्युटेशन द्वारे आता 7/12 देण्यात येत आहे. हे काम लवकरात लवकर पूर्ण कऱण्यात येत आहे. एक एप्रिलपासून 2 लाख 72 हजार 7/12 ऑनलाईन करण्यात आल्याचे ते म्हणाले. वर्क स्टेशनची कामे करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून निधी देण्यात यावा, अशी सूचना त्यांनी केली. समाधान योजना अधिक व्यापक पद्धतीने राबवावी आणि सेवा हमी कायद्या अंतर्गत प्रकरणांची माहिती जनतेला तात्काळ द्यावी, अशा सूचना त्यांनी यावेळी प्रशासनाला केल्या.
गेली दोन वर्षे शासन विविध योजना राबवित आहे. सुरुवातीला जिल्हाधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्तरावर जिल्हास्तरीय आढावा होत असे. मात्र, ग्रामीण स्तरापर्यंत काम करणाऱ्या विविध यंत्रणांच्या अधिकाऱ्यांशी थेटपणे संवाद साधावा आणि त्यांच्याकडून योजनांच्या अंमलबजावणीत येणाऱ्या अडचणी समजावून घ्याव्यात यासाठी बैठकीचे आयोजन करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
याप्रसंगी फौजदारी प्रक्रीया संहिता 1973 च्या कलम 156/3 अंतर्गत गुन्हे दाखल करतांना पूर्व परवानगीची अट टाकण्याचा निर्णय शासनाने घेतल्याबद्दल महसूल विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा सत्कार करण्यात आला. जळगांव जिल्ह्याने केलेल्या पंतप्रधान आवास योजनेच्या लोगोचे अनावरण फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले.
महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ येथे आयोजित नाशिक विभागीय आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी जलसंपदामंत्री तथा नाशिक जिल्ह्याचे पालकमंत्री गिरीष महाजन, पर्यटन आणि रोहयो मंत्री जयकुमार रावल, जलसंधारण मंत्री प्रा.राम शिंदे, ग्रामविकास राज्यमंत्री दादाजी भुसे, खासदार हरिश्चंद्र चव्हाण, आमदार अपूर्व हिरे, बाळासाहेब सानप, देवयानी फरांदे, डॉ. राहुल आहेर, सीमा हिरे, जे.पी.गावीत, महसूल विभागाचे प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, पाणी पुरवठा विभागाचे प्रधान सचिव राजेश कुमार, महसूल व वने प्रधान सचिव शामलाल गोयल, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुरेंद्रकुमार बागडे, उर्जा विभागाचे प्रधान सचिव बिपीनकुमार श्रीमाळी, ग्रामविकास विभागाचे सचिव असीमकुमार गुप्ता, जमाबंदी आयुक्त संभाजीराव कडू-पाटील,जलसंधारणचे सचिव पुरुषोत्तम भापकर, विभागीय आयुक्त एकनाथ डवले आदी उपस्थित होते.
यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नाशिक विभागातील विविध योजनांच्या अंमलबजावणीचा तपशीलवार आढावा घेतला. नाशिक विभागात विविध योजनांच्या अंमलबजावणीचे काम समाधानकारक झाल्याचे सांगून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, सरकार आणि प्रशासन यांनी एकत्रित चांगले काम केले तर सामाजिक आणि आर्थिक परिवर्तन वेगाने घडवून आणणे शक्य आहे. प्रशासनाला जनतेचे भाग्य बदलण्याची शक्ती राज्यघटनेने दिली आहे. त्याचा सकारात्मक उपयोग करून जनतेची कामे वेळेवर करण्याचा प्रयत्न अधिकाऱ्यांनी करावा, असे आवाहन त्यांनी केले. दर तीन महिन्यांनी बैठक घेऊन महत्वाच्या योजनांचा आढावा घेण्यात येणार असून चांगले काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना मुख्यमंत्री प्रमाणपत्राने सन्मानित करण्यात येईल, अशी घोषणा त्यांनी केली.
जलयुक्त शिवार अभियान हा राज्य शासनाचा महत्वाचा कार्यक्रम आहे. या अभियानामुळे खऱ्या अर्थाने सामान्य शेतकऱ्याला दिलासा मिळाला आहे. पाण्याचे विकासाच्यादृष्टीने अधिक महत्व आहे. तसेच त्याचे आर्थिक मुल्यही अधिक आहे. त्यामुळे पाण्याचा संचय करण्यासाठी ही योजना महत्वाची आहे. निसर्गावर अवलंबून राहण्यापेक्षा अशी व्यवस्था निर्माण करणे गरजेचे असून त्यासाठी विविध यंत्रणांमधील समन्वय अतिशय महत्वाचा आहे. जलयुक्त शिवार योजनेला शास्त्रीय आधार असल्याने त्याचा लाभ शाश्वत शेतीसाठी होणार आहे. शासन आणि जनतेच्या प्रयत्नातून शिवारात पाणी अडल्याचे समाधान सामान्य माणसाला या योजनेने दिले, असे त्यांनी सांगितले. पावसाळ्यानंतरच्या तातडीने जलयुक्तच्या पहिल्या टप्प्यातील अपूर्ण कामे पूर्ण करावीत, असे निर्देश त्यांनी दिले.
मागेल त्याला शेततळे योजना केवळ पाणीसाठा नव्हे तर जलसंधारणाच्या दृष्टीने महत्वाची आहेत. या योजनेत येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी प्रक्रीयेचे सुलभीकरण करण्याची गरज मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केली. कामे पूर्ण झाल्यानंतर त्याचे पैसे संबंधितांना पंधरा दिवसात अदा करण्यात यावे. सिंचन विहीरींच्या पूर्ण झालेल्या कामांना तात्काळ वीजजोडणी देण्याबाबत महावितरणने प्राधान्यक्रमाने कार्यवाही करावी, असे निर्देशही त्यांनी दिले. विभागात सिंचन विहिरींची कामे चांगली झाली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
ते म्हणाले, स्वच्छ भारत अभियानात महाराष्ट्र देशात पहिल्या क्रमांकावर आहे. राज्यातील सहा हजार गावे हागणदारीमुक्त झाली आहेत. अपूर्ण कामे झालेल्या गावांपैकी 50 टक्के ग्रामपंचायती यावर्षी अखेरपर्यंत हागणदारीमुक्त करायच्या आहेत. सर्व यंत्रणांचा सहभाग घेऊन जिल्हा आणि तालुका स्तरावर पथक नेमून याबाबतची कार्यवाही करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.
सन 2019 पर्यंत राज्यातील अनुसूचित जाती-जमातीतील प्रत्येक लाभार्थ्यांस 100 टक्के घरकूल देण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई आवास योजना यांची अंमलबजावणी योग्यरितीने करण्यात यावी. आवश्यक तेथे शासन निर्णयातही बदल केले जातील, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
ई-फेरफार योजनेचाही त्यांनी आढावा घेतला. ई-म्युटेशन द्वारे आता 7/12 देण्यात येत आहे. हे काम लवकरात लवकर पूर्ण कऱण्यात येत आहे. एक एप्रिलपासून 2 लाख 72 हजार 7/12 ऑनलाईन करण्यात आल्याचे ते म्हणाले. वर्क स्टेशनची कामे करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून निधी देण्यात यावा, अशी सूचना त्यांनी केली. समाधान योजना अधिक व्यापक पद्धतीने राबवावी आणि सेवा हमी कायद्या अंतर्गत प्रकरणांची माहिती जनतेला तात्काळ द्यावी, अशा सूचना त्यांनी यावेळी प्रशासनाला केल्या.
गेली दोन वर्षे शासन विविध योजना राबवित आहे. सुरुवातीला जिल्हाधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्तरावर जिल्हास्तरीय आढावा होत असे. मात्र, ग्रामीण स्तरापर्यंत काम करणाऱ्या विविध यंत्रणांच्या अधिकाऱ्यांशी थेटपणे संवाद साधावा आणि त्यांच्याकडून योजनांच्या अंमलबजावणीत येणाऱ्या अडचणी समजावून घ्याव्यात यासाठी बैठकीचे आयोजन करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
याप्रसंगी फौजदारी प्रक्रीया संहिता 1973 च्या कलम 156/3 अंतर्गत गुन्हे दाखल करतांना पूर्व परवानगीची अट टाकण्याचा निर्णय शासनाने घेतल्याबद्दल महसूल विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा सत्कार करण्यात आला. जळगांव जिल्ह्याने केलेल्या पंतप्रधान आवास योजनेच्या लोगोचे अनावरण फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले.
