सवर्णांतील आर्थिक दुर्बलांना आरक्षण देण्यास मागासवर्गीय व अनुसूचित जमाती आयोग अनुकूल

नवी दिल्ली - राखीव जागांची (आरक्षणाची) कमाल मर्यादा ५० टक्क्यांवरून ७५ टक्के करून सवर्णांतील आर्थिक दुर्बलांना आरक्षण देण्याची सूचना सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी केली असून, या सूचनेस राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग व राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाने अनुकूलता दर्शविली आहे.

शिक्षण आणि नोकऱ्यांत सवर्णांमधील आर्थिक दुर्बलांना आरक्षण हवे, अशी मागणी रामदास आठवले यांनी केली आहे. राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाचे सदस्य एस. के. खार्वेंथन आणि ए.के. सैनी यांनी सांगितले की, अनुसूचित जाती, जमाती आणि मागासवर्गीयांचे सध्याचे ४९.५० टक्के आरक्षण कायम ठेवून, ही मर्यादा ७५ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याच्या सूचनेचे आम्ही स्वागत करतो, तर राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाचे अध्यक्ष पी.एल. पुनिया म्हणाले की, आरक्षणाच्या विस्ताराबाबत आम्हीही सकारात्मक आहोत. कारण अनुसूचित जाती आणि जमाती यांचे आरक्षण हे संरक्षित आहे आणि समाजातील एखाद्या वर्गाला जर आरक्षण दिले जात असेल, तर त्यावर आमचा आक्षेप नाही.

सध्याचे आरक्षण हे सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आणि अनुसूचित जाती, जमातीच्या वर्गासाठी आहे. जो वर्ग आर्थिक आणि व्यावसायिकदृष्ट्या मागास आहे, अशांना आरक्षण देण्याचा विचार व्हावा असा सल्ला राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती व्ही. ईश्वरय्या यांनी दोन महिन्यांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबतच्या बैठकीत दिला होता.