मुंबई,(प्रतिनिधी): महाराष्ट्र शासनाच्या एका अध्यादेशानुसार ज्या विभागात अनधिकृत बांधकाम होईल तेथील सहाय्यक आयुक्तांना जबादार धरले जाईल असा कायदा केला होता. त्यानुसार आतापर्यंत किती अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली. ही अनधिकृत बांधकामे झाली तेव्हा हे अधिकारी झोपले होते का असा सवाल करीत राष्ट्रवादीकडून पालिका आयुक्तांना जबाब विचारण्यात आला. आणि १४ फुटांपेक्षा अधिक उंचीच्या झोपड्यांबाबत मानवतावादी दृष्टीकोन ठेवून या झोपड्यांवर कारवाई न करता योग्य तो धोरणात्मक निर्णय घेण्यात यावा, अशी भूमिका राष्ट्रवादीचे मुंबई अध्यक्ष सचिन अहिर आणि गटनेते धनंजय पिसाळ यांनी आयुक्तांसमोर मांडली.
शासनाकडून दिवा, मुंब्रा, ठाणे येथील अनधिकृत इमारतींबाबत वेगळा निर्णय होत असताना गोरगरीब झोपडपट्टी वासियांवर अन्याय का, हे लोक आर्थिकदृष्टया दुर्बळ घटकातले असून ते कोठेही पक्की घरे घेऊ शकत नाहीत. कुटूंबातील सदस्यांची संख्या वाढल्यामुळे अनेकांनी आपल्या झोपड्यांवर पोटमाळे बांधले आहेत. म्हाडासारख्या प्राधिकरणा मार्फत उपलब्ध होणाऱ्या सदनिकांची संख्या मागणीच्या तुलनेत अतिशय कमी असते. त्यामुळे या लोकांना नाईलाजास्तव झोपड्यांमध्ये राहावे लागते. या सर्व बाबींचा विचार करून त्यांना दिलासा देण्याची गरज असल्याने या संदर्भात पालिकेने धोरणात्मक निर्णय घ्यावा, असे सचिन अहिर यांनी म्हंटले आहे.
शासनाकडून दिवा, मुंब्रा, ठाणे येथील अनधिकृत इमारतींबाबत वेगळा निर्णय होत असताना गोरगरीब झोपडपट्टी वासियांवर अन्याय का, हे लोक आर्थिकदृष्टया दुर्बळ घटकातले असून ते कोठेही पक्की घरे घेऊ शकत नाहीत. कुटूंबातील सदस्यांची संख्या वाढल्यामुळे अनेकांनी आपल्या झोपड्यांवर पोटमाळे बांधले आहेत. म्हाडासारख्या प्राधिकरणा मार्फत उपलब्ध होणाऱ्या सदनिकांची संख्या मागणीच्या तुलनेत अतिशय कमी असते. त्यामुळे या लोकांना नाईलाजास्तव झोपड्यांमध्ये राहावे लागते. या सर्व बाबींचा विचार करून त्यांना दिलासा देण्याची गरज असल्याने या संदर्भात पालिकेने धोरणात्मक निर्णय घ्यावा, असे सचिन अहिर यांनी म्हंटले आहे.
