मुंबई मध्ये सध्या खड्डयांचा विषय चांगलाच गाजत आहे. मुंबईमधील रस्त्यांवर खड्डे पडल्याने महानगरपालिकेच्या सभागृहात, स्थायी समितीच्या बैठकीत तसेच बाहेर याची वारंवार चर्चा होत असते. रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे जागतिक दर्जाचे शहर असलेल्या मुंबईचे नाव मात्र यामुळे खराब होत आले आहे. मुंबई शहराला बदनाम करून घेण्याची सुपारी पालिका प्रशासन, सत्ताधारी आणि कंत्राटदार यांनी घेतली आहे असे म्हणायला हरकत नाही.
मुंबईमध्ये रस्त्याच्या दुरुस्तीचे किंवा नव्याने रस्ते बनवण्याचे काम करावयाचे झाल्यास पालिका प्रशासनातील अधिकारी तसा प्रस्ताव बनवतात. तो प्रस्ताव पालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे गेल्यावर त्याला मंजुरी मिळते. रस्त्याच्या कामाचे कंत्राट देण्यासाठी टेंडर मागवली जातात. सर्वात कमी बोली लावणाऱ्या कंत्राटदाराला ते काम देण्यासाठी स्थायी समितीमध्ये त्या प्रस्तावाला व त्याच्या खर्चाला मंजुरी दिली जाते. त्यानंतर सदर कंत्राटदाराला काम दिले जाते. कंत्राटदार कोणतेही मटेरियल वापरून काम करतो अभियंते ते काम झाल्याचे शेरे मारतात आणि कंत्राटदाराला कामाचा मोबदला दिला जातो. यामध्ये सर्वत्र पैशाचे वाटप असल्याने एकही अधिकारी सत्ताधारी कंत्रादारांच्या कामाबाबत ब्र सुद्धा काढत नाहीत.
महापालिकेत सर्वच कामे देण्याची अशी पद्धत आहे. स्थायी समितीमध्ये विरोधकांनी कितीही काही बोंबलले तरी सत्ताधारी शिवसेना व भाजपाचे बहुमत असल्याने ते आपल्या बहुमताच्या जोरावर अनेक प्रस्ताव मंजूर करत आले आहेत. यामुळे स्थायी समितीमध्ये प्रस्ताव मंजूर केल्यावर त्या कामाचा दर्जा खराब असल्यास त्याची आपोआप जबाबदारी स्थायी समितीवर व सत्ताधाऱ्यांवर येते याची जाणीव महापालिकेत २७ वर्षे सत्ता असलेल्या शिवसेना व भाजपाला नाही याचे आश्चर्य वाटते. रस्त्यांच्या कामानंतर त्यावर खड्डे पडत असतील तर अश्या कंत्राटदारांना कामे द्यायलाच नकोत असे इतक्या वर्षाच्या सत्तेच्या काळात का झाले नाही याचा विचार व्हायला हवा.
त्याचप्रमाणे एखाद्या कामावर आणि त्याकामासाठी वापरल्या जाणाऱ्या मटेरियलवर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी पालिका प्रशासनाची असते. एखादे काम निकृष्ठ दर्जाचे असल्यास पालिकेने नेमलेल्या अभियंत्यांनी तसा अहवाल द्यायचा असतो. असे अहवाल दिल्यास पालिका प्रशासना कडून संबंधित कंत्राटदारावर कारवाई होऊ शकते. मुंबईमध्ये ज्या रस्त्यांवर खड्डे पडले आहेत ते रस्ते बनवताना किती अभियंत्यांनी कोणते अहवाल दिले याचा अभयास करण्याची गरज आहे. कोणत्या अभियंत्यांनी रस्त्यांच्या कामावर देखरेख केली कोणी रस्त्यांची कामे होताना दबाव आणले का याचीही चौकशी होण्याची गरज आहे.
हे सांगण्याची गरज म्हणजे मुंबईमधील रस्त्यांवर खड्डे पडल्याने शहरात चांगल्या सोयी सुविधा मिळण्यासाठी कर भरणारे नागरीक त्रस्त आहेत. ज्यांच्या खिशात हात घालून कर रूपाने पैसा काढून पालिका अधिकारी कर्माचाऱ्यांचे पगार दिले जातात. अधिकारी कर्माचाऱ्यांना इतर सोयी सुविधा दिल्या जातात. याचा विसर पडला आहे. नागरिक म्हणजे कचरा त्यांना काही किंम्मत नाही अश्या रुबाबात पालिका अधिकारी कर्मचारी वागत असतात. अश्या सामान्य नागरिकांच्या भावनांचा उद्रेक होत आला आहे. परंतू नागरिक काही करू शकत नसले तरी त्यांनी लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून दिलेल्यानी याला वाचा फोडली आहे.
मनसेचे पालिकेतील गटनेते संदिप देशपांडे व संतोष धुरी यांनी रस्ते विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांना रस्त्यावरील खड्ड्यांची पाहणी करताना मिडीयाच्या उपस्थितीत अभियंत्यांच्या हातात या खड्डयांना मी जबाबदार असल्याचे फलक जबरदस्तीने दिले.असे फलक दिल्याने मुख्य अभियंत्याची मानहानी झाली याचे पडसाद पालिकेत पसरले. पालिकेतील सर्वच ४२०० अभियंत्यांनी राजिनामा देण्याची धमकी दिली. आणि काम बंद आंदोलन केले. हि वेळ अभियंत्यांवर का आली याचा साधा विचार एकाही अभियंत्याने किंवा पालिका प्रशासनाने केलेला नाही.
अभियंत्यांच्या राजिनाम्याच्या धमक्यांमुळे संदिप देशपांडे व संतोष धुरी या नगरसेवकांवर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून त्यांना न्यायालयीन कोठडी देण्यात आली आहे. देशपांडे आणि धुरी यांनी नागरिकांची कामे योग्य प्रकारे होत नसल्याने, नागरिकांना चांगल्या सोयी सुविधा मिळत नसल्याने शासकीय अधिकाऱ्यांना जाब विचारण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी जो मार्ग निवडला तो बहुतेक शासकीय कामगारांना आवडलेला नाही. परंतू देशपांडे आणि धुरी यांच्यावर मुंबईकर नागरिक खुश झाले आहेत. काही लोक याला स्टंटबाजीही म्हणत आहेत.
मुंबईकर नागरिकांकडून कर रूपाने वसूल केलेल्या पैशांमधून जे बजेट सादर केले जाते त्यामधील ३० टक्के रक्कमही पालिका प्रशासनाला खर्च करता येत नाहीत. जो खर्च होतो त्यामधील मोठा हिस्सा हा फक्त पगार आणि पेंशनवर खर्च होतो. यामुळे आपल्यावर काय जबाबदारी आहे याचा विचार प्रत्येक पालिका अधिकारी. कर्मचारी व अभियंत्यांनी करायला हवा. आपल्याला नागरिक ज्या प्रमाणे खिशाला चाट देऊन पोसत आहेत त्या नागरिकांना आपण काय देत आहोत. त्यांच्याशी कसे वागत आहोत याचा विचार होण्याची गरज आहे.
असो पालिका प्रशासन, सत्ताधारी यांनी आपल्या जबाबदाऱ्या ओळखण्याची गरज आहे. नागरिकांना चांगल्या सोयी सुविधा आणि नागरिकांची कामे वेळेत पूर्ण झाल्यास कोणालाही कायदा हातात घ्यावा लागणार नाही. पालिका कर्मचारी अधिकारयांना तसेच सत्ताधाऱ्यांना नागरिकांपेक्षा कंत्राटदार जवळलचे वाटत असतात. कंत्राटदारांच्या मेहेरबानीवर मलिदा खाता येत असला तरी पगार, भत्ते आणि सोयी सुविधा नागरिकांमुळे मिळतात. अश्या नागरिकांचे आपण नोकर असून त्यांना योग्य सेवा न दिल्यास त्यांच्यात असलेला तीव्र असंतोषाचा बांध फुटल्यास नागरिकच खड्ड्यात बुडवल्याशिवाय राहणार नाही याची नोंद घेण्याची गरज आहे.
अजेयकुमार जाधव
मो. ९९६९१९१३६३
No comments:
Post a Comment