16 Oct 2016जागतिक दर्जाचे शहर असलेली मुंबई खड्ड्यात गेली आहे. रस्त्यावर पडलेल्या खड्ड्यांमुळे करदात्या नागरिकांना विविध आजारांना आणि अपघातांना सामोरे जावे लागत आहे. मुंबईमधील सर्व २४ वॉर्ड मध्ये खड्डे बुजवल्याचे सांगण्यात येत असले तरी मुंबईमधील परस्थिती मात्र वेगळी आहे. करदात्या नागरिकांना जे खड्डे रस्त्यावर दिसत आहेत तेच खड्डे पालिका अधिकारी आणि अभियंत्यांना मात्र दिसत नाही. यामुळे पालिका प्रशासनाने मुंबईत यावर्षी कमी खड्डे पडल्याचा दावा केला आहे.
मुंबई महापालिकेत रस्ते, नाले सफाई, डेब्रिज, ई टेंडरिंग, टॅब यासारखे अनेक घोटाळे समोर आले आहेत. यामधून महापालिका अधिकारी आणि कंत्राटदार याचे साटेलोटे समोर आले आहे. रस्ते घोटाळ्याची चौकशी सुरु आहे. रस्ते घोटाळ्यात अनेकांची नावे आहेत. या घोटाळ्याचा अहवाल मात्र दाबण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. अतिरिक्त आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली जी समिती बनवण्यात आली आहे हि समिती अधिकाऱ्याना आणि कंत्राट दारांना वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहे अशी चर्चा आता रंगू लागली आहे.
मुंबईत रस्त्यावर जे खड्डे पडले आहेत ते खड्डे जर हमी कालावधीमधील रस्त्यावर पडले असल्यास संबंधित कंत्राट दाराकडून खड्डे बुजवून घेतले जात आहेत. तर इतर रस्त्यावरील खड्डे पालिका स्वतःच्या खर्चाने बुजवत आहेत. पालिकेने खड्डे बुजवण्यासाठी यावर्षासाठी ३५ कोटी रुपयांची तरतूद केल्याचे प्रशासन सांगत आहे. हे ३५ कोटी प्रत्येक झोनला ५ कोटी या प्रमाणे ७ झोनमध्ये वाटण्यात आले आहेत. खड्डे बुजवण्यासाठी गणेशोत्सवाच्या आधी पासून आता १७ ऑक्टोबर पर्यंत पालिका प्रशासन सातत्याने नव्या डेडलाईन देत आले आहे.
पालिका प्रशासन विविध डेडलाईन पाळण्यात अपयशी ठरले आहे. पालिका प्रशासन डेडलाईन पाळण्यात अपयशी ठरत असल्याने लोकप्रतिनिधींनी याचा जाब विचारायचा असतो. तसा जाब विचारण्याचा प्रयत्न मनसेच्या संदीप देशपांडे आणि संतोष धुरी या नगरसेवकांनी केला. आपल्याला जाब विचारण्याचा प्रयत्न केल्याने आणि खड्डे बुजवण्यात आपण अपयशी ठरलो म्हणून अधिकाऱ्यांच्या हातात या खड्डाना मी जबाबदार असल्याचे फलक देण्यात आले. अधिकाऱ्यांची यामुळे मानहानी झाल्याने नगरसेवकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले.
मुंबईत मात्र खड्डे पडल्याने ज्या करदात्या नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. खड्ड्यांमुळे अनेकांचे अपघात होत आहेत. यासाठी मात्र पालिकेवर गुन्हे दाखल करण्याची आवश्यकता आहे. डेडलाईन पाळण्यात अपयशी ठरलेल्या अधिकारी आणि अभियंत्यांना पालिका आयुक्त का पाठीशी घालत आहेत, रस्ते घोटाळ्यातील अहवाल का लपवला जात आहे याचा खुलासा आयुक्तांनी करायला हवा. अन्यथा आयुक्तच हि प्रकरणे दाबत असून आयुक्तांचीही यात तोडपाणी झाली असा समज नागरिकांनी करायला हरकत नाही.
पालिकेच्या मागील निवडणुकीनंतर म्हणजे फेब्रुवारी २०१२ पासून आजतागायत पालिकेने लहान-मोठय़ा अशा तब्बल १,८३३ सिमेंट काँक्रिट आणि डांबरी रस्त्यांची दुरुस्ती केली. त्यावर तब्बल ११,०८९.६६ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहे. गेल्या पाच वर्षांमध्ये खड्डय़ांमुळे ओबडधोबड झालेल्या शहर भागातील सिमेंट काँक्रिटचे ७०, पश्चिम उपनगरांतील १६६, तर पूर्व उपनगरांमधील ८० अशा एकूण ३१६ रस्त्यांची दुरुस्ती करण्यात आली. त्यासाठी पालिकेने तब्बल ४,३५५,७१ कोटी रुपये खर्च केले.
गेल्या पाच वर्षांमध्ये टप्प्याटप्प्याने १,५१७ डांबरी रस्त्यांची दुरुस्ती केली. त्यात शहरातील ४१२, पश्चिम उपनगरांमधील ५७६, तर पूर्व उपनगरांमधील ५२९ लहान-मोठय़ा रस्त्यांचा समावेश होता. या रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी पालिकेला ६,७३३,९५ कोटी रुपये मोजावे लागले. पालिकेने ही सर्व कामे कंत्राटदारांच्या माध्यमातून करून घेतली. त्याचबरोबर रस्ते दुरुस्तीमध्ये घोटाळा होऊ नये म्हणून कामावर देखरेख करण्यासाठी २०१३ पासून त्रयस्थ तज्ज्ञ कंपनीची नियुक्ती करण्यात आली. मात्र गेल्या पाच वर्षांमध्ये तब्बल ११,०८९.६६ कोटी रुपये खर्च करून दुरुस्त करण्यात आलेल्या १,८३३ सिमेंट काँक्रिट आणि डांबरी रस्त्यांपैकी बहुसंख्य रस्ते खड्डय़ात गेले आहेत.
बहुसंख्य रस्ते अल्पावधीतच खड्डय़ांत गेल्यामुळे कंत्राटदारांनी केलेल्या कामाच्या दर्जाबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत. रस्ते दुरुस्ती किंवा नवीन करण्यासाठी टेंडर काढली जातात त्यात अधिकारी असतात. या अधिकाऱ्यांकडून कमी दराची टेंडर आणण्याचा प्रयत्न केला जातो. यामुळे कामाच्या दर्जावर परिणाम होत आहे. कामाचा दर्जा घसरत असताना पालिका प्रशासनाला अर्थसंकल्पातील निधी खर्च करण्यात अपयश येत आहे. दरवर्षी अर्थसंकल्पातील २३ ते ३० टक्के रक्कम खर्च होत असल्याने बाकी निधी तसाच पडून राहत आहे. असा निधी पडून असल्याने पालिकेच्या सध्या विविध बँकांमध्ये ५४ हजार रुपयांच्या ठेवी जमा झाल्या आहेत.
नागरिकांच्या खिशातून कर रूपाने वसूल केलेला पैसे खर्च करण्यात पालिका अपयशी ठरत आहे. कर म्हणून वसूल केलेला पैसे बँकेमध्ये जमा करून ठेवला जात आहे. करदात्या नागरिकांना सोयी सुविधा मिळत नाहीत. रस्त्यावरील खड्डे मिळत आहेत. हि परिस्थिती बदलण्याची गरज आहे. यासाठी पालिका आयुक्त व सत्ताधारी शिवसेना भाजपाला विशेष प्रयत्न करण्याची गरज आहे. असे प्रयत्न होत नसल्याचे दिसत आहे. आयुक्त बैठका घेऊन खड्डे बुजवण्यासाठी नव्या डेडलाईन देत असले तरी प्रशासन मात्र डेडलाईनच्या आत खड्डे बुजवण्यात अपयशी ठरत आहे.
अजेयकुमार जाधव
मोबाईल - ९९६९१९१३६३
No comments:
Post a Comment