दोन महिन्यापूर्वी कामगार संघटनेबरोबर झालेल्या समन्वय बैठकीत कामगारांना किमान वेतन मिळेल तसेच या कामगारांना दिवाळीपूर्वी 20 महिन्यांची थकबाकी मिळेल अशी भूमिका कामगार मंत्री महोदयांनी मांडली होती. त्याचवेळी मुंबई, ठाणे, नाशिक या तिन्ही महानगरपालिकांनाही याबाबत सूचना देण्यात आल्या होत्या. मात्र याबाबत अदयापही या तिन्ही महानगरपालिकांनी कार्यवाही पूर्ण नसल्याने महानगरपालिकांना दोषी धरुन त्यांच्यावर कायदेशीर कार्यवाही करण्यात येईल असा इशारा कामगार मंत्री पाटील-निलंगेकर यांनी दिला होता. मुंबई, नाशिक आणि ठाणे महानगरपालिकेत काम करणाऱ्या सफाई कर्मचाऱ्यांची संख्या जवळपास 8 हजार इतकी आहे. किमान वेतन अधिनियमाअंतर्गत संबंधित कंपनी किंवा महानगरपालिकेकडून 10 पटीने थकीत वेतन वसूल करण्याचीही तरतूद आहे. सदर तीन्ही महानगरपालिकांनी थकीत वेतन देण्याबाबतची कार्यवाही त्वरीत पूर्ण करावी अन्यथा या महानगरपालिकांना दोषी धरुन त्यांच्यावर कायदेशीर कार्यवाही करण्यात येईल असा इशारा कामगार मंत्री पाटील-निलंगेकर यांनी दिला होता.
कामगार मंत्र्यांच्या इशाऱ्यानंतर बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या घन कचरा व्यवस्थापन विभागात कार्यरत असणाऱया सुमारे ६५०० कंत्राटी कामगारांना सुधारित किमान वेतन शिफारशीनुसार वेतन लागू करण्याचा सकारात्मक निर्णय प्रशासनाने (दिनांक २६ ऑक्टोबर, २०१६) घेतला. मुंबईच्या महापौर स्नेहल आंबेकर यांनी प्रशासन व कचरा वाहतूक श्रमिक संघ यांच्यातील चर्चेअंती तोडगा काढण्याकरीता यशस्वीरित्या मध्यस्थी केल्यानंतर दिनांक २७ ऑक्टोबर, २०१६ पासून होणारा संप संबंधित संघटनेने मागे घेत असल्याचे जाहीर केले. राज्यपाल व राज्य सरकार यांच्या मंजुरीने सुधारित किमान वेतन आदेशाप्रमाणे ६ हजार ५०० सफाई कामगारांना फेब्रुवारी २०१५ पासुनची किमान वेतनाची थकबाकी प्रत्येकी सुमारे १ लाख रुपये देण्याबाबतचा सकारात्मक निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. तसेच सुधारित किमान वेतन दराप्रमाणे दरमहा रुपये १४ हजार पगार अधिक ४६ टक्के लेव्ही देण्याचे मान्य करण्यात आले.
कामगार मंत्र्यांच्या इशाऱ्यानंतर बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या घन कचरा व्यवस्थापन विभागात कार्यरत असणाऱया सुमारे ६५०० कंत्राटी कामगारांना सुधारित किमान वेतन शिफारशीनुसार वेतन लागू करण्याचा सकारात्मक निर्णय प्रशासनाने (दिनांक २६ ऑक्टोबर, २०१६) घेतला. मुंबईच्या महापौर स्नेहल आंबेकर यांनी प्रशासन व कचरा वाहतूक श्रमिक संघ यांच्यातील चर्चेअंती तोडगा काढण्याकरीता यशस्वीरित्या मध्यस्थी केल्यानंतर दिनांक २७ ऑक्टोबर, २०१६ पासून होणारा संप संबंधित संघटनेने मागे घेत असल्याचे जाहीर केले. राज्यपाल व राज्य सरकार यांच्या मंजुरीने सुधारित किमान वेतन आदेशाप्रमाणे ६ हजार ५०० सफाई कामगारांना फेब्रुवारी २०१५ पासुनची किमान वेतनाची थकबाकी प्रत्येकी सुमारे १ लाख रुपये देण्याबाबतचा सकारात्मक निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. तसेच सुधारित किमान वेतन दराप्रमाणे दरमहा रुपये १४ हजार पगार अधिक ४६ टक्के लेव्ही देण्याचे मान्य करण्यात आले.
