मुंबई / प्रतिनिधी - ग्रामीण भागामध्ये ग्रामपंचायत स्तरावर विद्युत विषयक सेवा तातडीने उपलब्ध व्हाव्यात आणि ग्रामिण भागातील नागरिकांचे वीज पुरवठ्यासंदर्भातील प्रश्न लवकर सुटावेत म्हणून महावितरणतर्फे पुरविण्यात येणाऱ्या काही सेवा ग्रामपंचायतींमार्फत उपलब्ध करून देण्यासाठी “एक गाव, एक ग्राम विद्युत व्यवस्थापक” ही योजना अंमलात आणण्यास तसेच ग्रामपंचायतींनी फ्रेंच्याईझी तत्वावर काम करावे यासाठी ऊर्जा विभागाने सादर केलेल्या प्रस्तावाला शासनाची मंजुरी दिल्याची माहिती ऊर्जामंत्री ना. चंद्रशेखर बावनकुळे व ग्राम विकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी आज दिली. या योजनेमूळे राज्यातील ग्रामिण भागातील 23 हजार आयटीआय धारकांना रोजगाराची संधी प्राप्त होईल. आयटीआय धारकांना ही दीवाळीची भेट असल्याचेही ऊर्जा मंत्र्यांनी सांगितले.
फ्रेंच्याईझी म्हणून मीटर रिंडींग घेणे, वीज देयकांचे वाटप करणे, ब्रेकडाऊन अटेंड करणे, वीजपुरवठा पुर्ववत करणे, डीओ फ्युज टाकणे, फ्युज कॉल तक्रारी अटेंड करणे, रस्त्यावरील पथदिव्यांची देखभाल, दुरूस्ती किंवा बदली करणे, नवीन जोडणीची कामे करणे, थकबाकीपोटी वीजपुरवठा खंडित करणे आदी कामे ग्रामपंचायतींनी करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. या कामांकरिता प्रति विद्युत ग्राहक 9 रुपये शुल्क ग्रामपंचायतींना देण्यात येईल. ग्राम विद्युत व्यवस्थापकास प्रतिग्राहक 9 रुपये प्रमाणे प्राप्त होणारे उत्पन्न किंवा 3000 रुपये यापैकी जे अधिक असेल ते महावितरण तर्फे देण्यात येईल. ग्राम विद्युत व्यवस्थापकाचे पद कंत्राटी राहील. ग्राम विद्युत व्यवस्थापकाने केलेल्या कामाच्या बदल्यात त्याला देय होणारी रक्कम देण्याबाबतची कार्यपध्दती ग्रामविकास विभागाकडून निश्चित करण्यात येईल. राज्यातील 3000 लोकसंख्यापर्यंतच्या 23617 ग्रामपंचायतींमध्ये ही योजना राबविण्यात येईल. या योजनेकरीता 100 कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे असेही ऊर्जा मंत्र्यांनी सांगितले.
