प्रभाग रचनेचे पोस्टमार्टम

मुंबई महानगरपालिका निवडणूक - २०१७ 

मुंबई महानगरपालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक फेब्रुवारी २०१७ मध्ये होत आहे. जागतिक दर्जाचे शहर व भारताची आर्थिक राजधानी म्हणून मुंबई शहराची ओळख आहे. मुंबई महानगरपालिकेचे बजेट छोट्या राज्याच्या बजेटपेक्षा मोठे असल्याने या महापालिकेवर आपले वर्चस्व मिळवण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्ष प्रयत्न करत असतात. मुंबई महानगरपालिकेवर गेले २७ वर्षाहून अधिक काळ शिवसेना व त्यांचा मित्र पक्ष भाजपाची सत्ता आहे. परंतू दोन वर्षांपूर्वी केंद्रात आणि राज्यात भाजपाचे सरकार सत्तेवर आल्याने भाजपाने मुंबई महानगरपालिकेची सत्ता काबीज करून आपला महापौर बसवण्यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरु केले आहेत.

मुंबई महापालिकेवर कब्जा मिळवण्यासाठी गेले एक दिड वर्षे विविध घोटाळे काढून सत्ताधारी शिवसेनेला कोंडीत पकडून बदनाम केले आहे. भाजपा सत्तेत असली तरी आम्हीच कसे भ्रष्टाचाराच्या विरोधात आवाज उचलतो हे नागरिकांना दाखवण्यात भाजपा यशस्वी ठरत आहे. महापालिका निवडणूक जवळ आली असताना शिवसेनेने आणलेले प्रस्ताव, योजना कश्या रोखून ठेवता येतील यासाठी भाजपाच्या मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या मर्जीतील पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांचीही तशी चांगलीच साथ मिळत आहे. यामुळे सत्ताधारी शिवसेनेची चांगलीच कोंडी करण्यात आलेली आहे.

निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई शहरातील लोकसंख्या कमी झाल्याने आणि उपनगरातील लोकसंख्या वाढल्याने मुंबईमधील सर्व २२७ प्रभागांची फेररचना केली आहे. मुंबईची लोकसंख्या १ करोड २४ लाख असल्याने ५४ हजार किंवा त्यात १० टक्के कमी किंवा जास्त लोकसंख्या या सूत्राचा अवलंब करत प्रत्येक प्रभागाची सीमारेषा ठरवण्यात आलेली आहे. नवी प्रभाग रचना करताना ८० टक्के प्रभागांच्या सिमारेषेत बदल झाले आहेत. उपनगरात जवळपास १५ प्रभागांच्या सिमांरेषेत कोणतेही बदल झालेले नाहीत. २० ते २५ प्रभागांच्या ८० टक्के सिमारेषेत बदल झालेले आहेत. तर उर्वरित प्रभागांच्या सिमारेषेत ४० टक्के बदल झालेले आहेत.

सिमारेषेत बदल झाल्याने बहुतेक नगरसेवक अडचणीत आले आहेत. त्यातच महापालिकेने अनुसूचित जातीसाठी २२५, २१०, २००, १७३, १९५, १९८, १८८, ९३, १६९, १४२, १३९, १५२, १५४, १५५, २६  हे  १५ प्रभाग राखीव केले आहेत. त्या माध्यमातून शिवसेनेच्या १३, काँग्रेसच्या १०, मनसेच्या ३, समाजवादी पक्षाच्या २, भाजपाच्या २ नगरसेवकांना घरी बसवण्यात येणार आहे. महापालिकेने हि प्रभाग रचना राज्य आणि केंद्रात सत्तेत असलेल्या भाजपाच्या इशाऱ्यावर केली आहे. भाजपाने ज्या प्रमाणे पाकिस्तानमध्ये सर्जिकल स्ट्राईक केले त्याच प्रमाणे राजकीय पक्षांचे लक्ष पाकिस्तानकडे असताना मुंबईतही सर्वच राजकीय पक्षांवर सर्जिकल स्ट्राईक केल्याची चर्चा आहे

महापालिका प्रशासनाने अनुसूचित जातीसाठी ६० प्रभागांची यादी तयार करण्यात आली होती. त्यामधून १५ प्रभाग राखीव करण्यात आले आहेत. प्रभाग राखीव करताना काय करावे याबाबत निवडणूक आयोगाचा जीआर आहे. या जीआर प्रमाणे अनुसूचित जातीचे प्रभाग आरक्षित करण्यात आल्याचे पालिका प्रशासन सांगत आहे. पालिका प्रशासन काहीही सांगत असले तरी २०१७ च्या निवडणुकी आधी २००७ मध्ये अनुसूचित जातीसाठी २२ प्रभागांची यादी बनवण्यात आली होती. या यादी मधून २००७ व २०१२ च्या निवडणुकीमध्ये ११ प्रभाग आरक्षित करण्यात आले होते. २०१७ मध्ये सर्वच २२७ प्रभागांची फेररचना झाल्याने निवडणूक आयोगाच्या जीआरप्रमाणे अनुसूचित जातीची जास्त लोकसंख्या असलेले प्रभाग आरक्षित केले पाहिजे होते. परंतु असे झालेले दिसत नाही.

नव्याने प्रभाग रचना झाली असताना पालिका प्रशासनाने मागील निवडणुकीमध्ये जे प्रभाग आरक्षित ठेवले होते ते प्रभाग आरक्षित ठेवता येत नाही अशी भूमिका घेतली आहे. पालिकेने घेतलेल्या या भूमिकेमुळे अनुसूचित जातीसाठी आरक्षित करावयाच्या प्रभागांची जी यादी बनवली आहे त्यामधील अनेक प्रभाग २०१२ च्या निवडणुकीमध्ये आरक्षित नसताना त्यामध्ये अनुसूचित जातीचे आरक्षण का दिले नाही असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. तसेच लोकसंख्येत ५० टक्के पेक्षा जास्त बदल असलेल्या व नाव न बदलेल्या प्रभागात आरक्षण येत असल्यास ते आरक्षण बदलू नये. अपवादात्मक परिस्थितीत आरक्षण असेल तेथे आरक्षण येणारच असेल तर ते येऊ देण्यास हरकत नाही असे जीआर मध्ये स्पष्ट म्हटले असताना पालिका प्रशासनाला अनुसूचित जातीचे प्रभाग आरक्षित करताना कोणती कोणती पोटदुखी होती याचा जाब विचारण्याची गरज आहे.

मुंबई महानगरपालिकेमध्ये सध्या भाजपाला आपले बस्तान बसवायचे आहे. आरक्षणाच्या माध्यमातून शिवसेना, काँग्रेस, मनसे, समाजवादी पार्टी यांना धक्का देताना आरक्षित केलेल्या प्रभागामधून अनुसूचित जातीच्या उमेदवारांचा काटा काढण्याचाही प्रयत्न केला आहे. एकाच दगडात दोन पक्षी मारण्यात भाजपाला यश आल्याने भाजपा सध्या खुश असल्याचे चित्र आहे. ३ ऑक्टोबरला अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागासवर्ग, महिला आरक्षित प्रभागांची सोडत होणार आहे. या नंतर 5 ऑक्टोबरला महिला व आरक्षित प्रभागांच्या सोडतीची तसेच प्रभाग रचनेची अधिसूचना राज्य सरकारच्या राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे.

५ ते १० ऑक्टोबर दरम्यान प्रभाग रचनेबाबत हरकती व सूचना मागवल्या जाणार आहेत. 5 नोव्हेंबरला सुचना व हरकतीवर सुनवाई घेवुन १८ नोव्हेंबरला सुचना व हरकतींवर निर्णय घेतला जाणार आहे. २२ नोव्हेंबरला प्रभाग रचना, अधिसुचना व नकाशामधे योग्य ते बदल करून अंतिम अधिसूचना राजपत्रात प्रसिद्ध केली जाणार आहे. ५ ते १० ऑक्टोबर दरम्यान प्रभाग रचनेत बदल आणि आरक्षित केलेले प्रभाग याबाबत जास्तीत हरकती घेण्याची गरज आहे. अन्यथा केंद्रात आणि राज्यात सत्ताधारी असलेल्या भाजपाने पालिकेका प्रशासनांकडून करून घेतलेल्या चुकीच्या पद्धतीच्या आरक्षणाचा फटका येणाऱ्या अनेक निवडणुकांमध्ये अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागासवर्ग प्रभागतून निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांना आणि राजकीय पक्षांना बसणार आहे.

अजेयकुमार जाधव
मो. ९९६९१९१३६३