मुंबई- नुकत्याच जाहीर केलेल्या मुंबई महापालिकेच्या प्रस्तावित प्रभाग पुनर्रचनेमुळे अनेक नगरसेवकांच्या हातून त्यांचा प्रभाग निसटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या या प्रस्तावित प्रभाग पुनर्रचनेला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. मुंबईची वाढलेली लोकसंख्या लक्षात घेऊन १९९२ प्रमाणेच २०१७च्या महापालिका निवडणुकीकरिता प्रभागांची संख्या वाढवावी, अशी मागणी करत राज्य निवडणूक आयोगाने यासंदर्भात २० आॅगस्ट रोजी काढलेली अधिसूचना रद्द करावी, अशी मागणीही याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने २०११च्या जनगणनेच्या आधारे प्रभागांची संख्या न वाढवताच २० आॅगस्ट रोजी प्रभागांच्या पुनर्रचनेबद्दल काढलेल्या अधिसूचनेच्या वैधतेला नगरसेवक संजय भरणकर यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. ‘महापालिकेचा कारभार सुरळीत चालावा यासाठी प्रभाग रचना करण्यात आली आहे. वाढती लोकसंख्या लक्षात घेऊन महापालिकेने १९९२मध्ये महापालिकेच्या प्रभागांची संख्या २२१वरून २२७ केली. डिसेंबर २०१६पर्यंत महापालिकेच्या दफ्तरी लोकसंख्येची नोंद १ कोटी २७ लाख ५४ हजार ३८० इतकी आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने ३ आॅक्टोबर रोजी प्रस्तावित प्रभाग पुनर्रचनेसंदर्भात अधिसूचना काढली आहे. प्रभागांची पुनर्रचना करताना निवडणूक आयोगाने वाढलेली लोकसंख्या लक्षात घेऊन प्रभागांची संख्या वाढविण्याऐवजी केवळ प्रभागांच्या भौगोलिक सीमा वाढविल्या आहेत. त्यामुळे वाढीव लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व योग्य प्रकारे केले जाणार नाही,’ असे भरणकर यांनी याचिकेत म्हटले आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाची ही अधिसूचना अयोग्य असल्याने रद्द करण्यात यावी. तसेच प्रत्येक प्रभागाची लोकसंख्या ४८ हजारांपर्यंत मर्यादित ठेवून महापालिकेची प्रभाग संख्या वाढविण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला द्यावे, अशा मागण्या भरणकर यांनी याचिकेद्वारे केल्या आहेत. या याचिकेवरील सुनावणी याच आठवड्यात होण्याची शक्यता आहे.
