सॅप प्रणाली रद्द करुन कामगारांचे हाल बंद करावेत, कामगारांना सेवा सुविधानी युक्त चौक्या उभाराव्यात, कामगारांना उच्च प्रतीचे साहित्य पुरवावे, 19 सप्टेंबर 2011 रोजी झालेल्या वेतनवाढीच्या कराराची थकबाकी त्वरीत देण्यात यावी, कामगारांची दर सहा महिन्यांनी वैद्यकीय तपासणी करावी, महापालिका रुग्णालयात उपचारार्थ असलेल्या कर्मचार्यांसाठी ओपीडीची स्वतंत्र व्यवस्था करावी, भविष्य निर्वाह निधी लेखापत्राच्या पावतीवर वारसाच्या नावाची नोंद करावी, ठेकेदारी पद्धत बंद करून रिक्त नवीन पदे भरण्यात यावीत, घनकचरा व्यवस्थापनातील कर्मचार्यांना इतर विभागातील कामाची सक्ती करण्यात येऊ नये आदी ३९ मागण्यांचे निवेदन संघटनेने प्रमुख अभियंता (घन कचरा व्यवस्थापन) यांना सादर करणार आहे. कामगारांच्या प्रलंबित मागण्याकड़े दुर्लक्ष केले जात असल्याने प्रशासन आणि अधिकारी यांचे लक्ष वेधण्यासाठी 21 ऑक्टोबरला मोर्चा आयोजित केल्याचे सुभाष पवार यांनी सांगितले आहे.
